पोखरा । सरकारले कास्कीका दुध उत्पादक किसानलाई १ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने कार्यक्रमबाट किसानहरुले लाभ पाएका हुन् । तर विनियोजित रकम भने पूरै खर्च भएन । चालु वर्षमा २ करोड विनियोजन भएकोमा आधा मात्रै खर्च देखिएको हो । ‘२ करोड अनुदानमा किन १ करोड मात्रै खर्च भयो ? सरकारले विनियोजन गरेको रकम किसानले नपाउने र फ्रिज हुने अवस्था कसरी आयो ?,’ दुध उत्पादन गर्ने किसान ज्ञानेन्द्र बजगाईंले प्रश्न गरे, ‘आगामी वर्ष कृषक समूहबाटै विवरण संकलन गरेर अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

यो वर्ष २३ वटा सहकारीले आवेदन दिएकोमा २२ वटा छनोट भएका थिए । ‘स्वीकृत रकम २ करोड हो । तर १ करोड भन्दा बढी भुक्तानी गएन,’ भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख शम्भुराज पाण्डेले भने, ‘सुरुमा हामीले ५ रुपैयाँ प्रतिलिटर दिने भन्यौं । पछि धेरै माग होला भन्ने भएपछि अनुदान आधा घटाइएको हो ।’ प्रतिलिटर २.५ रुपैयाँका दरले अनुदान दिइएको उनले बताए । चालू वर्षमा कास्कीबाट ४० लाख १९ हजार ८ सय ९५ लिटर दुध उत्पादन भएको तथ्यांक छ । किसानले चासो नदिँदा अरु अनुदान पनि प्रयोग भएको छैन ।

यो वर्ष कार्यालयले बंगुरको पुनस्र्थापनाका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । तर किसानले अपेक्षाकृत लाभ लिन पाएका छैनन् । अफ्रिकन स्वाइन फिभरका कारण जिल्लामा बंगुर सखाप भएका थिए । त्यसको पुनस्र्थापनाको माग किसानले पहिलेदेखि नै गर्दै आएका छन् । बंगुरपालक किसान पदमबहादुर थापाले क्षतिको मूल्यांकन नगरी दामासायी रकम विनियोजन गर्दा किसानले राहत महसुस नगरेका गुनासो गरे । ‘कास्कीमा ६० हजार बंगुर मरे । अरु जिल्लामा थोरैमात्रै मरेका छन्,’ उनले भने, ‘तर रकम चाहिँ कास्कीमा पनि एउटै, अरु जिल्लामा पनि एउटै गर्दा किसानले राहत कसरी पाउँछन् ?’ बंगुरको पुनः स्थापना कार्यक्रमका लागि ३२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको कार्यालयले जनाएको छ । त्यसमध्ये ३० वटा कृषक फर्मलाई ३० लाख भुक्तानी गरिएको छ । ‘३४ जनाले आवेदन दिनुभएको थियो । त्यसमध्ये ३२ मात्रै छनोट हुनुभयो,’ कार्यालय प्रमुख पाण्डे भन्छन्, ‘अन्तिममा भुक्तानी चाहिँ ३० वटा फर्मले मात्रै लिएको छ ।’ क्षति अनुसार राहत र अनुदान नपाएपछि किसानले पेसाबाटै हात झिक्ने अवस्था बनेको उनको भनाई छ । यसवर्ष अनुदान रकमबाट ६ सय ८९ बंगुरका पाठापाठी खरिद भएको कार्यालयको तथ्यांक छ ।

यस्तै, ९ सय ६५ वटा पाडीबाच्छी हुर्काउन अनुदान दिइएको छ । ६ सय ५५ किसानले १ हजार ३८ वटाका लागि आवेदन दिएका थिए । पछिल्लो समय पशुबस्तुमा लाग्ने रोग नियन्त्रणका लागि पूर्ण खोप कार्यक्रमलाई बढी जोड दिइएको छ । ७१ हजार २५ खोरेत खोप, ८८ हजार २ सय पीपीआर, १० हजार ८८ रेविज, ६ हजार ७ सय ६४ क्लासिकल स्वाइन फिभर, २३ हजार ५ सय २५ लम्पी स्किन रोग विरुद्धको खोप गरी २ लाख १ हजार खोप लगाइएको पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी भएको छ ।

चालु वर्षमा सञ्चालन गरेका कार्यक्रम र प्रदान गरिएका सेवा प्रवाहबारे सार्वजनिक सुनुवाइ

पत्रकार कृष्ण दवाडीले खोप कार्यक्रमका बाबजुद मादीमा एउटै फर्मबाट सयौं बाख्रा मरेको भन्दै कार्यालय र किसानबीच तालमेल नमिलेको बताए । ‘खोप कार्यक्रम राम्रो छ भन्नुभएको छ । तर एउटै फर्मबाट त्यत्रो बाख्रा कसरी मर्‍यो ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘किसान र कार्यालयबीच सम्बन्ध स्थापित किन भएन ?’ पाण्डेले चाहिँ किसानबाट जानकारी नै ढिलो आएका कारण नियन्त्रण गर्न नसकिएको जवाफ दिए ।

कार्यालयले चालु वर्षमा सञ्चालन गरेका कार्यक्रम र प्रदान गरिएका सेवा प्रवाहका विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको हो । किसान र सरोकारवालाहरुले बाँझो जमिनमा घाँस खेती गर्ने कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको, पशु पंजीकरण थालनी नभएको लगायत गुनासो गरेका थिए । यस्तै, लम्पी स्किन रोगबाट क्षति भएका गाई भैंसीको राहत पाउन नसकेको, गाउँमा प्राविधिक नभेटिएका जस्ता गुनासा गरे । जवाफमा कार्यालयको तर्फबाट प्रमुख पाण्डेले सुझावहरुलाई आगामी दिनमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । कर्मचारी अभावका कारण प्राविधिक कर्मचारी खटाउन नसकिएको जवाफ दिए । पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय पोखराकी प्रमुख डा. प्रेरणा सेढाईं भट्टराईले लम्पी स्किन पीडित किसानका माग मन्त्रालयमा पठाएपनि बजेट अभावले रोकिएको जवाफ दिइन् । ‘हामीले फाइल उठाएर अर्थमा पठायौं । धेरै माग भएर होला कार्यान्वयनमा गएन,’ उनले भनिन्, ‘राजस्व बढ्यो भने फेरि पनि लिन सकिन्छ । तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण यो रकम आएन भन्ने लागेको छ ।’

कार्यालयले यो वर्ष माछाका भुरा छोड्नेदेखि घाँसखेती प्रबद्र्धन र ऋणमा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराएको छ । कास्कीमा वर्षभरी १६ हजार ३ सय ७१ गाई, १२ हजार ५ सय ८८ भैंसी र ४३ वटा बाख्रामा कृत्रीम गर्भाधान गरिएको छ । हालसम्म २९ हजार २ वटा पशु चौपायालाई कृत्रिम गर्भाधान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । गाईभैंसीको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणको लागि पर्याप्त खोप उपलब्ध नभएको गुनासो कार्यालयले पनि गरेको छ । संक्रामक तथा महामारी रोगको प्रकोप बढेको छ भने बाढी पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद पनि चुनौतीका रुपमा देखिएको छ । आजभोली पशुजन्य उत्पादन सामग्रीको बढ्दो मूल्य आकासिएकोले किसानलाई बढी मर्का परेको छ ।

पत्रकार प्रकाश ढकालले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा पशु विकास अधिकृत सहदेव पौडेलले स्वागत र कार्यक्रमबारे जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा पशु सेवा तालिम केन्द्रका प्रमुख डा. गृष्म न्यौपानेले सरकारले मात्रै कृषि क्षेत्रको उत्थान गर्न नसक्ने भएकोले सरोकारवाला सबै निकाय गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताए । कार्यालयले चालु वर्षमा ८१ प्रतिशत भन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ ७६ र पुँजीगततर्फ ९९.९ प्रतिशत खर्च भएको हो । ९ करोड ४ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ७ करोड ३७ लाख खर्च भएको तथ्यांक कार्यालयसँग छ ।