पोखरा । नेपालको संविधानले जिल्ला चिन्दैन । ३ तहका सरकार छन् । ती सरकारले आआफ्नै तरिकाले शासन गरिहरहेका छन् । संविधानले प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारकै मातहत भनेको छ । तर प्रहरी परिचालनको अधिकार भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छ । पदीय हैसियतमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री उच्च तहको भए पनि प्रहरी परिचालनका लागि प्रजिअलाई नै गुहार्नुपर्छ । पटकपटकका मुख्यमन्त्री बैठक, राष्ट्रिय समन्वय परिषद र राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिमा प्रहरी समायोजनको आवाज चर्कोगरी उठ्छ । संघ सरकार प्रतिबद्धता जनाउँछ, कार्यान्वयन गर्दैन । बर्खाको बेला बाढी पहिरोले जताततै क्षति पुर्‍याएको छ ।

राहत र उद्धारमा स्थानीय तह सबैभन्दा अगाडि हुन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी र गाउँपालिका अध्यक्षको पदीय मर्यादाक्रमका कारण बैठक बस्ने अवस्था नै छैन । संघीयता कार्यान्वयनमा अन्तर सरकारी सम्बन्ध जरुरी रहे पनि त्यसो हुन नसक्दा व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
लेकसिटी कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टर अन्तर्गतको समाज विज्ञान केन्द्रले शनिबार पोखरामा यसै विषयमा कचहरी गरेको छ । केन्द्रले मासिक रुपमा समसामयिक विषयमा कचहरी चलाउँदै आएको छ । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दैै पृथ्वीनारायण क्याम्पसका उपप्राध्यापक गिरधारी सुवेदीले नेपालको संघीयता समन्वयात्मक हुनुपर्नेमा प्रतिस्पर्धी भइरहेको सुवेदीले बताए । आन्तरिक स्रोत पर्याप्त नभएसम्म प्रतिस्पर्धा सम्भव नभएको भन्दै उनले सहकार्य र समन्वयबाटै शासन व्यवस्थालाई सुदृढ पार्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिए । परम्परमा बाझिएका ऐनहरु, अधिकारमा दोहोरोपना, संघको हस्तक्षेपकारी मनोवृत्ति, कानुन निर्माणमा अपूर्णता र अस्पस्ट कानुनका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनले औंल्याएका छन् ।

नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र सरकारलाई क्रमश ७५, ९ र १६ वटा एकल अधिकार तोकिदिएको छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनिए पनि यो अधिकारी सूचीले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँधेको छ । तसर्थ एकल अधिकारको सूची संघमा भन्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा बढी हुनुपर्छ । यसैगरी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयका लागि केन्द्रमा ऐन बनेको छ । गण्डकी प्रदेशले पनि प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सम्बन्धी ऐन बनाएको छ । तर अन्तर प्रदेश सम्बन्धी कानुन अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्रीहरु अनौपचारिक रुपमा जम्मा भएर निर्णयहरु गरी केन्द्रमा दबाब दिने गरेका छन् । यो फोरम पनि प्रभावकारी देखिएको छैन ।

३ तहका सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न अन्तरप्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, संवैधानिक इजलास, अन्तरसरकारी वित्त परिषद, संघ प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरसम्बन्ध तथा समन्वय ऐन २०७७ लगायत कानुनी संस्था रहे पनि प्रभावकारिता नदेखिएको अधिवक्ता समेत रहेका उपप्राध्यापक सुवेदीको ठहर छ ।

संविधान प्रारम्भ भएको ३ वर्षभित्र अर्थात् २०७५ असोज ३ गतेभित्र बनाइसक्नुपर्ने कानुन नबन्दा प्रदेश सञ्चालनमा अप्ठेरो

उनी संघीयता कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘संघ सरकारका संरचनाजस्तै प्रदेश सरकारका एकै प्रकृतिका संरचना हटाउनुपर्छ ।’ राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाबीच समन्वयका लागि विशेष संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने, विधायकी कार्यमा अनुभव आदानप्रदान र सहकार्यको जरुरी रहेको सुवेदीको भनाइ छ । यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बनेका ऐनहरुको उत्तरविधायिकी परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन् ।

संविधान सभा सदस्य समेत रहेका पूर्वमन्त्री कुमार खड्काले अहिले प्रदेश संरचनाप्रति अनावश्यक टिप्पणी भइरहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘हेर्ने आँखा, सुन्ने कान, खाने मुख भएको, टाउको, हिंड्ने खुट्टा पनि छ भने बीचको पेट जसलाई खाना पनि दिइरहन पर्ने, समस्या दिइरहने किन चाहियो ? पेट काटेर फालिदिँदा शरीर जिवित रहन्छ ?’ प्रदेशले जनचाहना अनुसार सेवा प्रवाह गर्न नसक्नुमा प्रदेशको मात्र दोष नरहेको उनको भनाइ थियो ।

संविधान प्रारम्भ भएको ३ वर्षभित्र अर्थात् २०७५ असोज ३ गतेभित्र बनाइसक्नुपर्ने कानुन नबन्दा प्रदेश सञ्चालनमा अप्ठेरो परेको उनले बताए । ‘निजामती, प्रहरी लगायत अन्य अत्यावश्यक ऐन नबन्दा प्रदेश अगाडि बढ्न मुश्किल छ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले संविधान बनाउन अग्रपंक्तिमा रहेका नेताहरु नै संघीयता कार्यान्वयनप्रति उदासीन देखिएको बताए । उनले निष्ठा र राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीकै कारण अहिले समस्या देखिएको भनाइ राखे ।

रुपा गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले पालिकाको काम सेवा प्रवाह रहेको भन्दै कहाँ कसले काम गर्ने हो भन्ने नै अलमल रहेको बताए । उनले भने, ‘साँच्चै संघीयता कार्यान्वयन गर्ने हो भने स्थानीय तहसँग समन्वय जरुरी छ ।’ सांसदहरुलाई नीति निर्माणमा भन्दा योजना बाँडफाँटमै ध्याउन्न रहेकोप्रति उनले कटाक्ष गरे ।

वालिङ नगरपालिकाका पूर्व मेयर दिलीपप्रताप खाँडले नेपालको कृत्रिम संघीयता खर्चिलो भएको बताए । मुलुकको खर्च धान्न ५० खर्ब भन्दा बढी राजस्व उठाउनुपर्ने भए पनि आम्दानी ११ अर्बको हाराहारीमा रहेको भन्दै यो अवस्थाले व्यवस्था अगाडि बढ्न नसक्ने भनाइ राखे । सांसद कानुन बनाउनुभन्दा ‘विकासे एजेन्ट’ भएकाले समस्या बढेको उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेश सभाका संस्थापक सदस्य दीपक कोइरालाले बजेट कार्यान्वयन गर्ने तह र ठेगाना स्थानीय तह नै रहेकाले वडासम्म समन्वय जरुरी रहेको भनाइ राखे ।
सहरी योजना आयोग पोखराका उपाध्यक्ष प्रेम लामिछानेले संविधानले जिल्ला नचिने पनि अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै सर्वेसर्वा रहेको बताए । कर्मचारीतन्त्रमा चेन अफ कमान्ड नभएको भन्दै उनले अराजकता बढेको भनाइ राखे ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा कार्यरत शाखा अधिकृत सीता सापकोटाले संघीयतासँगै कर्मचारीतन्त्रभित्र अलमल बढेको भनाइ राखिन् । संघीय निजामती ऐन जारी नहुँदा अन्योल बढेको भन्दै एउटै कर्मचारीको २ र त्यसभन्दा बढी संकेत नम्बर रहने अवस्था सिर्जना हुनु आफैंमा विडम्बनायुक्त रहेको बताइन् । कार्यक्रममा डा. रामचन्द्र बराल, विद्यार्थी अंकित भुजेल, मनोज सुवेदी, पिएन क्याम्पसका रामजी पोख्रेल, स्ट्रगल राना लगायले सुझाव एवं जिज्ञासा राखेका थिए ।

केन्द्रका अध्यक्ष डा. ठानबहादुर क्षत्रीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रम संयोजन उपेन्द्रप्रसाद पौडेलले गरेका थिए । कार्यक्रममा वक्ताका लागि ५ र जिज्ञासा र भनाइ राख्नेका लागि २/२ मिनेट प्रदान गरिएको थियो । समयको महत्वलाई ख्याल गरेर यस्तो नियम बनाएको र सबैभन्दा पहिला कार्यक्रममा आउने व्यक्तिलाई प्रमुख अतिथि बनाउने नियम केन्द्रको रहेको संयोजक पौडेलको भनाइ थियो । लेकसिटीकै विद्यार्थी सम्झना भट्टराई कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि बनिन् ।

लेकसिटी कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टर मातहत समाज विज्ञान केन्द्र सञ्चालित छ । कलेजले आम्दानीको केही हिस्सा अनुसन्धानमा खर्चिंदै आएको छ । समाज विज्ञान केन्द्रका संरक्षक प्राडा विश्वकल्याण पराजुलीले केन्द्रले १० वर्षदेखि समसायिक विषयमा नियमित छलफल गर्दै आएको र आगामी दिनमा समेत निरन्तरता दिइने जानकारी दिए । क्याम्पस प्रमुख नारायणकुमार श्रेष्ठका अनुसार यसरी गरिएका छलफलको निष्कर्ष प्रकाशन गरिने छ ।