पोखरा। पोखरा तालैतालको सहर हो । यहाँका विभिन्न तालमध्ये फेवा, वेगनास र रुपा ठूला ताल हुन् । फेवा र वेगनासको यसअघि नै बाँध बाँधेर संरक्षण प्रयास थालिएकोमा रुपाको भने १० वर्षयता काम अल्झेको अल्झेयी छ । खासमा मूल कारण हो, तालको मापदण्ड र मुआब्जा विवाद ।

पछिल्लो समय फेरि स्थानीयले विरोध गर्दै बाँध बाँध्ने काम रोकेका छन् । स्थानीय संघर्ष समिति अध्यक्ष हरिप्रसाद अधिकारी ६५ मिटरभन्दा माथि फुकुवा हुनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यसअघि परियोजना, रुपा गाउँपालिका र हामी संघर्ष समितिबीच विगतकाे सहमति अनुसार समेत ७५ मिटरमाथिको फुकुवा हुन्छ भन्ने सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेपछि आफ्नो अडानमा रहेका छौं ।’ उनी अगाडि भन्छन्, ‘आवश्यकताभन्दा बढी जग्गाको अविलम्ब फुकुवा गर्ने सर्वोच्चको आदेश समेत भएकोले बाँकी जग्गाको फुकुवा गर्नुपर्ने माग हो ।’ उनले ५ वर्षअघिको मुआब्जा दररेट अहिलेको बजार भाउ अनुसार कम भएकोले समयअनुसार मुआब्जा निर्धारण गर्नुपर्ने अर्को माग पनि रहेको बताउँछन् ।

स्थानीय संघर्ष समितिले ६५ मिटरमाथिको फुकुवा हुनुपर्नेलगायत माग गर्दै आन्दोलन चर्काएको छ

यता, बाँध निर्माण ठेक्का कालिका नयाँ बाटो जेभीले ठेक्का पाएको हो । कम्पनी सञ्चालक सुरेश श्रेष्ठले मापदण्ड र मुआब्जा विवाद निम्त्याएर पटक–पटक काम रोकिन नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उनीहरुको के–के मापदण्ड नमिलेको हो, दुई पक्षसहित प्रशासन बसेर मिलाउन् । हामी त समयसीमाभित्र काम सक्नुपर्नेछ । समयमै काम नसकिए लागत बढ्ने सम्भावना हुन्छ ।’ उनका अनुसार २८ करोड ७० लाखको उक्त योजनाको समयसीमा २०८१ कात्तिकसम्म तोकिएको छ ।

डिजाइनसमेत बाँध निर्माणको जिम्मा पाएकोले सुरुमा नक्सापास गर्नैमा ढिलाइ भएको उनको जिकिर छ । गत वर्ष वैशाखदेखिमात्र काम सुरु भएको निर्माण व्यवसायी संघ कास्कीका निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका कम्पनी सञ्चालक श्रेष्ठ बताउँछन् । ६ सय ३० मिटर लामो र ६ मिटर उचाइको बाँध निर्माण हुनेछ । सोको लागि हाल करिब ३० जना कामदारले काम गर्दै आएका थिए । तर विरोधका कारण डेढ महिनायता काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

स्थानीय संघर्ष समिति अध्यक्ष अधिकारीले सरकारले कौडीको भाउमा मुआब्जा दिने भएपछि घर न घाट अवस्थामा पुगेको गुनासो गर्छन् । उनले भने, ‘हामीहरुले आठ÷दश रोपनी दिएर पनि अहिले सस्तो मुआब्जाले छोराछोरी पढाउन पनि नसक्ने अवस्था छ । फेरि १०० मिटर मापदण्ड अनुसार नै जग्गा दिए पनि कुनै निष्कर्ष नआउने हो कि भन्ने आशंका रहेको छ । यसको छिटो निकास हुनुपर्छ ।’ उनका अनुसार तालमा ४ सय मिटरसम्म जग्गा रोकिएको छ ।

अधिकारीले भनेजस्तो ६५ मिटर मापदण्ड भने सहजै कार्यान्वयन हुन सक्दैन । किनकि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले गत वर्ष असारमा फेवातालसहित पोखराका ९ तालको मापदण्ड घटाउने निर्णय बदर गरेको हो । पोखराका तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीको पालामा २०७८ मा महानगगरको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ५५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर तोकेको थियो भने वेगनास र रुपाको १ सय मिटर रहेकोमा दुवैको मापदण्ड ४५ मिटर घटाएर ६५ मिटर कायम गर्ने तथा न्यूरेनी, खास्टे तालको मापदण्ड २० मिटरमात्र कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेसमेतले दायर गरेको रिटमा रुपाको मापदण्ड १०० मिटर कायम गरिएको छ । अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नु पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, पोखरा महानगरपालिका र रुपा गाउँपालिकासमेतको कर्तव्य हो । नभए अदालतको अवहेलना मुद्दा लाग्न सक्नेछ ।

हालसम्म करिब ७ सय जनाले मुआब्जा पाइसकेकोमा करिब साढे ३ सय जना अझै पीडित रहेको अधिकारीको दाबी छ । ‘डिपिआर अझसम्म हामीलाई देखाइएको छैन । परियोजनाले आवश्यकभन्दा धेरै रोपनी रोक्का गरेको छ,’ अधिकारी भन्छन् ।

रुपाताल संरक्षण परियोजना प्रमुख कालीबहादुर शाही आफूहरुको काम मुआब्जा वितरण गर्नेमात्र भएको बताउँछन् । १ अर्ब २० करोड मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ८७ करोड वितरण भइसकेको उनले जानकारी दिए । बाँकी पनि वितरण गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताए । उनले भने, ‘अर्को वर्ष भदौसम्म २० करोड जति चाहिने भएकोले अर्थ मन्त्रालयमा बजेटमा माग गरिएको छ । रकम निकासा भए अर्को वर्षको मंसिरसम्म सबै वितरण गरिसक्ने लक्ष्य छ ।’ उनका अनुसार २०७६ सालको मूल्य निर्धारण बमोजिम ३ किसिममा जग्गा वर्गीकरणसहित मुआब्जा वितरण गरिएको हो । जसमा तालवेंसीको सानो खोलाछेउमा प्रतिरोपनी ८ लाख, ड्यामको एरियामा १२ लाख ९६ हजार र माथिको क्षेत्रमा १२ लाख तोकिएको हो । करिब १ हजार २५ रोपनी चाहिने र त्यसको मुआब्जा दिने र बाँकीको फुकुवा गर्ने प्रक्रियामा रहेको शाहीको भनाइ छ । उनले भने, ‘पोखरा महानगरपालिका उपत्यका नगर विकास समितिले १०० मिटर मापदण्ड भनी हामीलाई लेखेरै दिएको छ । त्यही अनुसार काम गर्ने हो । मापदण्ड घटाउने वा बढाउने वा फुकुवा गर्ने आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र छैन ।’