पोखरा । पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताले जलचर ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । संघीय तथा अन्य विभिन्न प्रदेशले जलचर ऐन निर्माण गरिसकेको सन्दर्भ अगाडि सार्दै उनीहरुले गण्डकीको जलसम्पदा सुहाउँदो ऐन बनाउनुपर्ने बताए ।

मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र वेगनास आयोजनामा पोखराका तालको मत्स्य व्यवस्थापन सम्बन्धी सरोकारवालासँग अन्तक्र्रियाका वक्ताले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।

गण्डकी प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. टंकप्रसाद प्रसाईंले मन्त्रालय छिट्टै जलचर ऐन ल्याउने तयारीमा रहेको जानकारी दिँदै चाँडै नै ऐन प्रदेशसभाबाट पारित भई कार्यान्वयनमा जाने विश्वास लिए । उनले प्राकृतिक स्रोतसाधन आयआर्जनसँग जोड्नुपर्ने भन्दै कास्कीमा क्रियाशील तालका सहकारीबीच सञ्जाल बनाउनुपर्ने धारणा राखे । प्रजनन् समयमा माउ माछा मार्नु अत्यन्तै हानीकारक हुने उनले सुझाए ।

पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका महानिर्देशक डा. प्रेरणा सेढार्इंले किसानको समस्यामा आधारित भई अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै जथाभावी जुनसुकै जातका भुरा छाड्ने प्रचलनका कारण स्थानीय माछा संकटमा पर्दै गइरहेको जनाइन् ।

पोखराका तालको मत्स्य व्यवस्थापन सम्बन्धी सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया

मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र वेगनास प्रमुख डा. मो. इकवाल हुसेनले प्रजनन् समयमा माछा मार्न नहुने बताए । उनले त्यसका लागि सचेतना आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रदेशले जलचर ऐन ल्याए केन्द्रलाई कार्य गर्न थप सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्दै विभिन्न माध्ययम मार्फत ताल प्रदूषण बढ्दै गइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

पोखरा ३१ का वडाध्यक्ष ढकनाथ कँडेलले तालहरुको संरक्षणका लागि क–कसले के काम गर्ने हो यकिन गरी त्यसबारे स्पष्ट गर्न निर्देशिका ल्याउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तालका कार्यक्रम कार्यान्वयमा ३ तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने उल्लेख गरे । स्थानीय जातका भुरा उत्पादनमा जोड दिँदै वडाध्यक्ष कँडेलले ताल तलैयाँको संरक्षण गर्दै आम्दानीसँग जोडिनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा गुँदे वातावरण संरक्षण तथा मत्स्य सहकारी, रुपाताल पुनःस्थापना तथा मत्स्य सहकारी, हर्पन फेवा मत्स्य सहकारी, सिड फाउन्डेसन, खास्टे तथा वेगनासताल व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, दीपाङ मत्स्य तथा कृषि सहकारीका प्रतिनिधि लगायतले तालको व्यवस्थापन, जाली राख्ने तथा झिक्ने मापदण्ड एवं तरिका, जलचर निर्देशिका, स्थानीय जातका भुरा उत्पादन, जलकुम्भी व्यवस्थापन, पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, तालका सहकारीबीच सञ्जाल, ताल प्रदूषण लगायतका विषयमा बोलेका थिए ।