पोखरा । कानुनविपरीत मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई नक्सापास दस्तुरको राजस्व छुट दिएको भन्दै पोखरा महानगरपालिको निर्णय विरुद्ध चौतर्फी आलोचना भएको छ । महानगरले झण्डै २० करोड रुपैयाँ छुट हुने गरी मणिपाललाई नक्सापासको प्रमाणपत्र दिएको छ । जरिवाना लिनुपर्ने कम्पनीलाई करोडौं रकम छुट दिइएकोले राजस्व नोक्सान भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । सँगै छुट दिइएको रकम जरिवाना सहित असुल गर्न भनेको छ । महानगरपालिकाको २०७९ चैत १० गते बसेको कार्यपालिका बैठकले १९ करोड ८१ लाख छुट दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयको आधारमा २०५९ सालमा निर्माण सम्पन्न भएको मणिपाल शिक्षण अस्पतालले असार पहिलो साता भवन सम्पन्न प्रमाणपत्र लिएको छ ।

महानगरमा अख्तियारको छापा
पुराना संरचनाको भवन अभिलेखीकरण प्रयोजनका लागि ३ गुना थप गरी शुल्क निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी हिसाब गर्दा मणिपालले २१ करोड ५७ लाख तिर्नुपर्ने देखिन्छ । तर १ करोड ७५ लाख ५३ लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व तिरेर नक्सापास लिएको हो । त्यसपछि मेयर धनराज आचार्य र कार्यपालिका सदस्यहरु विरुद्ध आलोचना बढेन मात्रै उक्त निर्णयका सम्पूर्ण कागजात अख्तियारीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ । मंगलबार अख्तियारको टोलीले महानगरपालिकामा छापा मारेर सम्पूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो । ‘नयाँ कुरा छैन । बाहिर आएकै कुराहरु हुन्,’ अख्तियार पोखराका सूचना अधिकारी जगदीशचन्द्र शिवाकोटीले भने, ‘हामीले सम्बन्धित कागजातहरु लिएका छौं । अनुसन्धान सुरु भएको छ ।’ कार्यपालिका बैठकको निर्णय, राजस्वसम्बन्धी अहिलेसम्मका निर्णय, राजस्व परामर्श समितिको निर्णय, नक्सा पासलगायतका कागजात नियन्त्रणमा लिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

मणिपालका विषयमा मलेपले बर्सेनि असुल गर्नुपर्ने बेरुजुका रुपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने गरेको थियो । तर राजस्व असुलीमा महानगरले चासो दिएको थिएन । यसपालिको नगरसभामा पनि अधिकांश जनप्रतिनिधिले मणिपाललाई छुट दिइएको विषयमा मेयर आचार्यलाई प्रश्न गरेका थिए । मेयर आचार्य चाहिँ नियतवश छुट नदिइएको र छानविनका लागि समिति गठन भैसकेको भन्दै पन्छिए । भारतीय लगानीकर्ताबाट २ वर्षअघि मणिपाल व्यवसायी आनन्दराज बतास, नारायण पौडेल लगायतले खरिद गरेका हुन् । मेयर आचार्य उनीहरु निकट रहेकोले राजस्व छुट गराएर नक्सापास प्रमाणपत्र दिइएको आरोप लागेको छ ।

महानगर भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्योः एमाले
एमाले पोखरा महानगर कमिटीले मणिपाललाई भवनको नक्सापास सम्पन्न प्रमाणपत्र दिँदा करिब २० करोड छुट दिएपछि भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएको छ । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर राजस्वको करोडौं रकम हिसाब नमिलेको भन्दै महानगरपालिका दलदलमा फसेको आरोप लगाएको हो । कार्यपालिका बैठकभन्दा बाहिरबाट निर्णय छिराएर कीर्ते गरिएको एमालेको भनाइ छ । ‘अधिकांश वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरुको भनाइलाई आधार मान्दा कार्यपालिका बैठकमा छलफल नै नगराई निर्णय लेखिएको भन्ने विषय बाहिर आएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विधिसम्मत प्रस्ताव पेश गर्ने, छलफल गरि निर्णय भएका विषय मात्रै बैठकको निर्णय पुस्तिकामा लेख्नुपर्नेमा स्वार्थ समूहको इशारामा विवादास्पद निर्णय लेखिनुले पोखरा महानगरपालिका भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको देखिन्छ ।’

१५ औं नगरसभाले नक्सापासको राजस्व छुटको निर्णय बदर गरेको छ । ‘राजस्व छुट दिने निर्णय बदनियतपूर्ण थिएन भने कसरी नक्सापास गरियो ?,’ एमाले पोखरा महानगर कमिटीका नवनिर्वाचित अध्यक्ष जीवन आचार्यले प्रश्न गरे, ‘मलेपको प्रतिवेदनले के औंल्याएको थियो ? त्यति राजस्व संकलन नलिनु पर्ने हो ?’ एमालेले कार्यपालिका बैठक लाइभ गर्न र हिसाब नमिलेका विषय स्पष्ट पार्न माग गरेको छ । अपारदर्शी निणर्यका शृङ्खला नरोकिएमा आन्दोेलनका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने एमालेको चेतावनी छ ।

मणिपाल अदालत पुग्यो
मणिपाल शिक्षण अस्पताल चाहिँ मलेपको प्रतिवेदन विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । नक्सापास दस्तुर सबै बुझाएपछि पनि प्रमाणपत्र नदिइएको र उल्टै थप रकम भुक्तानीको निवेदन पठाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको हो । ‘अस्पताल भवन कम्पनीको आफ्नै जग्गामा छ भने अन्य भवनहरु नेपाल सरकारले लिजमा दिएको जग्गामा निर्माण भएको छ । ती भवनको २०५३ असार १० गते र २०५३ जेठ ३१ मा नक्सापास गरिसकेको र दस्तुर पनि भुक्तानी गरेको अवस्था छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘स्टाफ क्वार्टरको हकमा नगरपालिकामा दस्तुर दाखिला गरेकोमा नक्सा पासको प्रमाणपत्र जारी नगरिदिएको अवस्था छ । दस्तुर दाखिला गरेपछि सम्पन्न प्रमाणपत्र पाउनु पर्ने हाम्रो वैध अपेक्षा हो ।’

मलेपले गलत आधार लिएर प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाएको मणिपालको दाबी छ । महानगरपालिकाले असार ७ गते पत्र लेखेर बेरुजु लेखिएको बाँकी रकम भुक्तानीका लागि निर्देशन दिएको छ । रिटमा उक्त पत्र बदर गर्न माग गरिएको छ । ‘पत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ । साथै, प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा लाग्न समय लाग्ने तथा बेरुजु असुलीको नाममा थप कारबाही गर्न सक्ने अवस्था रहेको हुँदा अन्तिम किनारा नभएसम्म अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ,’ रिटमा उल्लेख छ ।