इ–ड्राइभको गण्डकीमा सेवा विस्तार

आदर्श समाज सम्वाददाता
असार १५, २०८१
Edrive Pokhara

पोखरा । इ–ड्राइभ गण्डकी नेपाल र इ–ड्राइभ नेपालले सहकार्यमा राइड शेयरिङ एप ‘इ–ड्राइभ नेपाल’ सञ्चालनमा आएको छ । प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिँदै गण्डकी प्रदेशभर सेवा प्रदान गर्ने गरी उक्त एप सञ्चालनमा ल्याइएको शनिबार पत्रकार सम्मेलनमा इ–ड्राइभ गण्डकी अध्यक्ष भीमसेन कार्कीले जानकारी दिए ।

गण्डकीका १० जना युवाको पहलमा एप सञ्चालनमा ल्याएकोमा केही समयमै सेवा शुभारम्भ गरिने उनले बताए । यात्रुले प्लेस्टोर र एपस्टोर माध्यमबाट इ–ड्राइभ नेपालको एप डाउनलोड गरेपछि अनलाइनबाट आवश्यकता अनुसार सवारीसाधन बुक गरेर गन्तव्यमा पुग्ने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए ।

इ–ड्राइभले काठमाडौं गत वर्ष कात्तिक र बुटवल र भैरहवामा गएको वैशाखमा यो सेवा सञ्चालन गरिसकेको छ । पर्यटनको राजधानी पोखरामा पनि पहिलो चरणमा विद्युतीय कार, मोटरसाइकल, स्कुटरजस्ता २ हजार ५ सयभन्दा बढी सवारीमार्फत सेवा दिने कार्कीले बताए । उनका अनुसार १ हजारभन्दा बढी मोटरसाइकल र स्कुटरसँगै सयौं साना भाडाका सवारीसाधन पनि आफ्नो कम्पनीमा आबद्ध छन् । आवद्ध हुन चाहने थप सवारीले एप डाउनलोड गरेर रजिस्ट्रेसन गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।

सरकारले तोकेकै भाडादरमा सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने र अशक्त, अपांग, सुत्केरी, विद्यार्थी, दैवीप्रकोपमा परेका व्यक्ति, ७० वर्ष पूरा भएका वृद्धवृद्धालाई छुट दिने घोषणा गरिएको छ । भविष्यमा विद्युतीय एम्बुलेन्स पनि सञ्चालन गर्ने र गरिब विपन्न वर्गलाई सो निशुल्क सेवा दिइने योजना छ ।

यात्रुको सुरक्षालाई ध्यान दिइएको छ । जस्तो नेभिगेसन प्रणाली प्रयोग गरी कुन सवारी साधन कहाँ छ भन्ने सजिलै पत्ता लाग्छ । यात्रुले आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेमा सो एपबाटै आकस्मिक बटन थिचेर प्रहरी र इ–ड्राइभ कन्ट्रोलरुपमा जानकारी दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । उनले भने, ‘यो एपबाटै ३ जना आफन्तलाई लोकेसन शेयर गर्न मिल्ने फिचरसमेत उपलव्ध छ ।’ चालक र सेवाग्राही दुवैको ७ लाख बराबर बिमा र ७० हजार उपचार खर्च व्यवस्था गरिनेछ ।

कम्पनीका गण्डकी अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘पठनपाठन गरेर फुर्सदको समयमा राइड शेयरिङ प्रयोग गरी विद्यार्थी स्वयं स्वरोजगार बन्न सक्ने, यात्रुले जुनसुकै बेला सुविधा लिन सक्ने, स्वदेशमै निर्मित एप भएकोले आम्दानी बाहिरिन नपाउने र यसले देशको अर्थतन्त्रमा समेत चलायमान बनाउने विश्वास छ ।’ आम्दानीको १० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउने कम्पनीले जनाएको छ ।

इ–ड्राइभ नेपालमा दर्ता भएका सवारी प्रयोग गर्दा यात्रु पूर्ण रुपमा सुरक्षित रहने दाबी गरिएकोे छ । सबै सवारीको नियन्त्रण कम्पनीसँग हुने भएकाले सेवाग्राहीमैत्री रहेको इ–ड्राइभ नेपालका अध्यक्ष राजेश मास्के बताउँछन् । गण्डकी प्रदेशसँगै कोशी र लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्जमा सेवा विस्तारको चरणमा रहेको छ । आमनागरिकलाई सरल, सहज र विश्वसनीय सेवा प्रदान गर्न कम्पनी प्रतिवद्ध रहेको मास्केले बताए । ‘अर्कोतर्फ नेपालमै बनेको एप भएकाले सेवाग्राहीको डेटा विदेशिने डर हुँदैन । इ–ड्राइभले पाउने सेवा शुल्कको १० प्रतिशत सिधैं सरकारलाई भुक्तानी गर्नेछौैं’, उनले भने, ‘स्वदेशमै निर्मित एप भएका कारण जे जति आम्दानी हुनेछ त्यो विदेशिने छैन । यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुका साथै युवा पलायन रोक्न सघाउने छ ।’ वातावरणमैत्री विद्युतिय सवारीलाई सञ्चालनमा ल्याएर पर्यावरणमैत्री शहर निर्माणमा सघाउने उद्देश्य रहेको उनले बताए ।

इ–ड्राइभ नेपाल अध्यक्ष मास्केले बजारमा भएका ट्याक्सी समितिसँग भिड्न नभइ सहजीकरण गर्न आएको बताए । ‘ट्याक्सी चालकको रोजरोटी खोस्न आए, भिड्न आए भनेर जुन चर्चा भइरहेको छ, ती नितान्त गलत हो । हामी उहाँहरुलाई सहजीकरण गर्न आएका हौं’, उनले भने । उनले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर दर्ता गरेकाले अब सरकारको तर्फबाट बन्ने कार्यविधिको पखाईमा रहेको उल्लेख गरे ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राइड शेयरिङलाई वैधता दिनेबारेमा उल्लेख गरे पनि हालसम्म ऐन नियम बन्न सकेको छैन । भित्रभित्र यी एपहरु सञ्चालित हुने गरे पनि हालसम्म यातायात व्यवस्था कार्यालयमा राइड शेयरिङका लागि निजी सवारीलाई यात्रु ओसार्न छुट छैन । अनधिकृत रुपमा मोबाइल एप प्रयोग गरी भाडामा यात्रु ओसारप्रयोगमा निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनको प्रयोग भएको भन्दै गत आइतबार पोखरामा २६ सवारीसाधन प्रहरी फन्दामा परे ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले त्यस्ता मोटरसाइकल/स्कुटर २२ र ट्क्याक्सी ४ गरी २६ वटा सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

निजी तथा सार्वजनिक ती सवारीसाधनले सम्बन्धित गण्डकी प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीमा दर्ता नगरी मोबाइल एपहरु पठाओ, टुटल, इनड्राइभ प्रयोग गरी यात्रु ओसारपसार गरेको आरोप थियो । पहिलो चोेटि नियन्त्रणमा लिइएका ती सवारीसाधन ट्राफिक प्रहरी कार्यालय राखेर दर्ता गरी चलाउनुपर्ने भनी सम्झाइबुझाइ गरी सम्बन्धित सवारीधनीको जिम्मा लगाइएको डिएसपी वसन्तकुमार शर्मा बताउँछन् । देशका विभिन्न सहरमा सर्वसाधारणबीच पछिल्लो समय पठाओ, टुटल, इनड्राइभहरु भने लोकप्रिय बन्दै गएका छन्।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width