पोखरा । मनिपाल शिक्षण अस्पतालले केही दिनयता महालेख परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनलाई जोडेर प्रकाशित समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । मनिपाल शिक्षण अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ओडुभिलले बुधबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् सरोकारवाला निकायलाई कुनै सोधपुछै नगरी महालेखा र मिडिया समेतले स्वास्थ्य सेवामा देशको अग्रणी स्थानमा रहेको संस्थालाई आक्षेप लगाउने कार्य निन्दनीय र खेदजनक रहेको जनाएको हो ।

मणिपाल नेपालमा निजी क्षेत्रको पहिलो मेडिकल कलेज रहेको र स्थापनाको कालदेखिनै एउटा उद्यमीले भोग्नु पर्ने नपर्ने सबै कठिनाईहरु पार गरेर आज देशकै अग्रणी शिक्षण संस्थाको रुपमा स्थापित भएको विज्ञप्तिमा छ । विज्ञप्ति अनुसार २०५३/३/१) मा तत्कालीन पोखरा नगरपालिकाबाट नक्सा स्वीकृत गरी भवन निर्माण कार्य भइरहँदा पोखरा नगरभित्र ३ तला भन्दामाथिको भवन निर्माण स्वीकृत गर्ने अधिकार तत्कालीन पोखरा नगरपालिकालाई नभएकोले नगर विकास समितिले विशेष निर्णय गरी २०५४/८/१ गते थप ४ तलाको नक्सा स्वीकृती पाएको जनाइएको छ । यी सबै कानुन र विधिसम्मत ढंगले राजस्व तिरेर लिइएको भन्दै सबै प्रकृया पूरा गरी निर्माण सम्पन्न भए पश्चात् २०५७/२/१ निर्माण सम्पन्नको प्रमाण पत्र पाउन तत्कालीन पोखरा उपहानगरपालिकामा निवेदन दिएको प्रमाण रहेको मनिपालले जनाएको छ । त्यसपछि २०५८/५/१ मा भवनको क्षेत्रफल समेत खुलाइ निमार्ण सम्पन्न माग गरिएको थियो । दोस्रो पटक माग गर्दा पनि सम्पन्नताको प्रमाण पत्र नदिइएकाले पुन तेस्रो पटक २०५९÷२÷१६ मा निर्माण सम्पन्न माग गरिएको थियो । पटक पटक माग गर्दा पनि सम्पन्नको कागज नदिने तत्कालीन नगरपालिका प्रशासनले नदिनुको कारण भने कारण नखुलाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

तर पनि निवेदनको सुनुवाई नभएको र अनिर्णयको बन्दी बनाई सम्पन्न नदिएर काम यथास्थितिमा राखिए पनि २०५४ सालको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र २०५५ को नियमावली र २०५७ को नगरपरिषदको निर्णय बमोजिम मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई सम्पति कर लाग्ने निर्णय गरि २०५४ सालदेखि सोही बमोजिमको कर निर्धारण आदेश जारी गरेको र सोही आदेश अनुसार कर दाखिला गरिदै आएको दावी मनिपालको छ । २०५७ सालमा ऐन बनाइए पनि त्यसपूर्व नै अन्यायपूर्ण हिसाबमा २०५४ सालबाट नै कर लगाइएको र यसबीचमा २०५६/९/२९ मा अस्पताल सञ्चालन अनुमति दिएको तर निर्माण सम्पन्न पटकपटक अनुरोध गर्दा समेत जानी जानी ढिलाई गरेको देखिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

भवन सम्पन्नताको कागज नदिए पनि २०५७ सालदेखि हालसम्म भवनको घर जग्गा तथा सम्पती कर असुलिदै आएको भन्दै मनिपालले घरजग्गा तथा सम्पत्र् िकर वापत हालसम्म ७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी तिरी अद्यावधिक गरिएको जनाएको छ । मनिपालका भवनलाई निर्माण सम्पन्न मानेर कर असुल गर्ने तर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र प्रदान नगर्ने कार्य आफैमा विरोधाभाष तथा अन्यायपूर्ण रहेको विज्ञप्तिमा छ । पछिल्लो समयमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले अनुमानको भरमा मणिपाल शिक्षण अस्पतालले करोडौं कर तिर्न बाँकी छ भनेर तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति गम्भिर असहमति रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘राज्यले सयममा काम नगरिदिएर पटकपटक दुख पाएको देशकै अग्रणी स्वास्थ्य सस्थालाई अनावश्यक विवादमा तानेर मानमर्दन गरिएको घटनाले दुखी बनाएको छ । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन यति हल्का ढंगले तयार गरिएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा प्रष्ट हुन्छ । एकातिर अंक नै तोकेर राजस्व असुल्न भन्नु र त्यही प्रतिवेदनमा पुन कर यकिन गर्न आदेश दिनुले यो प्रतिवेदन गहिरो अध्ययन बिना नै तयार पारेको प्रष्ट हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।

पछिल्लो समयमा पोखरा महानगरपालिकाले हालसम्म पटक पटक दिएका निवेदनहरुको आधारमा राजस्व परामर्श समिति, प्राविधिक समितिसमेतको र स्थानिय स्वायत्त शासन सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४२ (घ) मा नक्सापास नभएका भवनहरुलाई मात्र ३ गुणा राजश्व लिई अभिलेखीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको मनिपालको भनाइ छ । तर मनिपालको हकमा २०५३ मा पेस भई अस्थायी, स्थायी इजाजत लिइ सकिएकोले संघीय सरकारको बस्ती विकास मापदण्ड २०७२ को बुँदा नम्बर ८ प्रावधान लागु हुने समेत देखिन्छ । यसलाई नजरअन्दाज गरी पोउमनपा कार्यपालिकाले कर असुल्ने सिलसिलामा हामीले विगतमा नक्सा पास र सम्पन्नता लिनका लागि बुझाएका शुल्कहरुको समेत वेवास्ता गरी तत्कालीन समयमा निर्माण भएका भवनलाई अहिलेको दर रेटमा पुन कर निर्धारण गरेर १ करोड ७६ लाख रुपैयाँ तिराउने निर्णय ग र्‍यो । यसमा असहमति हुँदाहुँदै पनि बुझाउनै नपर्ने राजस्व बुझाई जिम्मेवार बनेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कुनै पनि भवनको निमार्ण गर्दा स्वीकृत लिई मापदण्ड भित्र रही निर्माण गरिने भवन र स्वीकृती नै नलिई निर्माण गरिने भवनहरुमा निर्माण दस्तुर तथा जरिवाना फरक फरक हुन्छ भन्ने कुरामा सरकारी निकायहरुको ध्यानआर्कषण हुन जरुरी छ भन्दै मनिपाल शिक्षण अस्पताल नियम अनुसार स्वीकृत लिई मापदण्डभित्र रही निर्माण गरिएको भवन रहेको जनाएको छ । ‘आगामी दिनमा निजी क्षेत्र र आम नागरिकहरुले यस्ता अन्यायबाट दुख पाउन नपरोस भनेर न्यायको बाटो खोज्नुको विकल्प नभएको व्यहोरा आम समुुदायमा अनुरोध गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।