पोखरा । राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व हुने विषयमा अब अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । पहिले जस्तो जोकोहीले कुनै पनि विषयमा तथ्यांक गर्नमा बन्देज गरिएको हो । राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व हुने विषयमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अनुमति लिनुपर्ने छ ।
तथ्यांक ऐन,२०१५ खारेज गर्दै वर्षपछि जारी भएको नयाँ तथ्यांक ऐन, २०८० तथा तथ्यांक नियमावली, २०८० मा यस्तो व्यवस्था छ । गत २०८१ वैशाख ३ देखि लागु भएको तथ्यांक नियमावली, २०८० मा सरकारी निकाय वा संस्थाले राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व हुने विषयमा मात्रै तथ्यांक संकलनका लागि तथ्यांक कार्यालयसँग लिने विधि र प्रक्रियासमेत उल्लेख छ ।
सोहीबारेमा जानकारी दिन पोखरामा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय काठमाडौंले गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय, गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधि तथा पत्रकारसँग अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको छ । तथ्यांङ्कीय सर्वेक्षण गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुसँग सर्वेक्षण अनुमति प्रणालीसम्बन्धी सो अभिमुखीकरणमा विभिन्न ४ कार्यपत्र प्रस्तुत गरियो ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक डा. विष्णुमोहन भट्टराई, कार्यालयका सर्वेक्षण अनुमति तथा स्याम्पल डिजाइन शाखाका निर्देशक अरुण गौतम र कार्यालयका कानुन अधिकृत सरिता ज्ञवाली गौतमले छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै यसको महत्व, विधि र प्रक्रिया र ऐन नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबारे प्रस्ट पारे ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक डा. विष्णुमोहन भट्टराईले यसले तथ्यांकीय दीर्घकालीन नीति निर्माण, तथ्यांक सर्वसुलभता, विद्युतीय प्रणालीबद्ध तथ्यांक व्यवस्थापनलगायत पक्षमा सहज हुने विश्वास गरे ।
कार्यालयका सर्वेक्षण अनुमति तथा स्याम्पल डिजाइन शाखाका निर्देशक अरुण गौतमले संसारको परिवेशमा हेर्दा सरकारी निकायले नै तथ्यांक संकलन सर्वेक्षण गर्ने गरेको बताउँदै गैरसरकारी निकायले पनि सर्वेक्षण गर्दा एउटै विधि, प्रक्रिया र मापदण्डमा टेकेर सर्वेक्षण गरुन् भन्ने ऐन र नियमवालीको उद्देश्य रहेको जनाए । उनले राष्ट्रियस्तरको तथ्यांङ्कीय सर्वेक्षण गर्ने हो भने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयबाट र प्रदेशस्तरको हो भने सम्बन्धित प्रदेशस्तरको तथ्यांक कार्यालयबाट लिर्ने भन्ने उल्लेख भए पनि प्रदेशस्तरमा यसको अझै अभ्यास नभएको बताए । केही समय अघि लुम्बिनी प्रदेशले तथ्यांक ऐन ल्याए पनि संघको तथ्यांकसँग बाँझिएकोले संशोधन भइरहेको छ । गण्डकीमा झण्डै ६ दर्जन कानुन बने पनि प्रदेशस्तरको तथ्यांक ऐन बन्न सकेको छैन । उनले प्रदेश सरकारअन्तर्गत तथ्यांक कार्यालय स्थापना हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
राष्ट्रिय तथ्याँंक कार्यालयका कानुन अधिकृत सरिता ज्ञवाली गौतमले ऐन, नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुरुप विधि र प्रक्रियामा टेकेर सर्वेक्षणको लागि अनुमति लिनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले अनुमति लिनुअघि आवश्यक निवेदन कागजात केके संलग्न गर्नुपर्छ, कुनकुन विविध प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ भन्नेबारे प्रस्ट पारिन् । अनुमतिका लागि विभिन्न ४ चरण पार गर्दा १ महिनासम्म लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
२०१५ को तथ्यांक ऐनमा सर्वेक्षण अनुमतिबारे व्यवस्था थिएन । २०३० मा दोस्रो संशोधन गरेर थोरै व्यवस्था भए पनि त्यो पर्याप्त थिए । तथ्यांक ऐन, २०७९ अनुमति लिनेबारे विस्तृत प्रक्रिया व्यवस्था छ । विगतमा व्यावसायिक उद्देश्य खोजिन्थ्यो भने अहिले राष्ट्रिय उद्देश्यको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने ध्येय छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक वेदप्रसाद ढकालले स्वागत गर्दै कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पारेका थिए । अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रदेशअन्तर्गतका प्रदेश मन्त्रालय, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि र पत्रकारको सहभागिता थियो ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
रविलाई फेरि अदालत उपस्थित गराइँदै
हिमाली सांस्कृतिक परिवारलाई सिद्धि गौचन पुरस्कार
को होला मिस पोखरा ?
जेठोबुढो जोगाउँदै पोखरा महानगर
नेसपाले नाम फेर्ने, महाधिवेशन माघमा
hero news full width
मुख्य समाचार
विदेश छोडेर कागती खेती
नेपाल समाजवादी पार्टीको महाधिवेशन आगामी माघमा काठमाडौंमा हुने
कार्तिक ६, २०८१पाेखरामा रास्वपाको मंगलबार पनि विरोध प्रदर्शन (फोटो फिचर)
कार्तिक ६, २०८१पोखराको सहिदचोकमा पेट्रोल पम्प निर्माणमा अन्तरिम आदेश
कार्तिक ६, २०८१रवि हिरासतमा, समर्थक सडकमा
कार्तिक ६, २०८१अग्रगामी वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्छौं: डा. भट्टराई
कार्तिक ६, २०८१