तथ्यांक सर्वेक्षणमा अनिवार्य अनुमति

आदर्श समाज सम्वाददाता
असार १२, २०८१
census

पोखरा । राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व हुने विषयमा अब अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । पहिले जस्तो जोकोहीले कुनै पनि विषयमा तथ्यांक गर्नमा बन्देज गरिएको हो । राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व हुने विषयमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अनुमति लिनुपर्ने छ ।

तथ्यांक ऐन,२०१५ खारेज गर्दै वर्षपछि जारी भएको नयाँ तथ्यांक ऐन, २०८० तथा तथ्यांक नियमावली, २०८० मा यस्तो व्यवस्था छ । गत २०८१ वैशाख ३ देखि लागु भएको तथ्यांक नियमावली, २०८० मा सरकारी निकाय वा संस्थाले राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व हुने विषयमा मात्रै तथ्यांक संकलनका लागि तथ्यांक कार्यालयसँग लिने विधि र प्रक्रियासमेत उल्लेख छ ।

सोहीबारेमा जानकारी दिन पोखरामा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय काठमाडौंले गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय, गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधि तथा पत्रकारसँग अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको छ । तथ्यांङ्कीय सर्वेक्षण गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुसँग सर्वेक्षण अनुमति प्रणालीसम्बन्धी सो अभिमुखीकरणमा विभिन्न ४ कार्यपत्र प्रस्तुत गरियो ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक डा. विष्णुमोहन भट्टराई, कार्यालयका सर्वेक्षण अनुमति तथा स्याम्पल डिजाइन शाखाका निर्देशक अरुण गौतम र कार्यालयका कानुन अधिकृत सरिता ज्ञवाली गौतमले छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै यसको महत्व, विधि र प्रक्रिया र ऐन नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबारे प्रस्ट पारे ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक डा. विष्णुमोहन भट्टराईले यसले तथ्यांकीय दीर्घकालीन नीति निर्माण, तथ्यांक सर्वसुलभता, विद्युतीय प्रणालीबद्ध तथ्यांक व्यवस्थापनलगायत पक्षमा सहज हुने विश्वास गरे ।

कार्यालयका सर्वेक्षण अनुमति तथा स्याम्पल डिजाइन शाखाका निर्देशक अरुण गौतमले संसारको परिवेशमा हेर्दा सरकारी निकायले नै तथ्यांक संकलन सर्वेक्षण गर्ने गरेको बताउँदै गैरसरकारी निकायले पनि सर्वेक्षण गर्दा एउटै विधि, प्रक्रिया र मापदण्डमा टेकेर सर्वेक्षण गरुन् भन्ने ऐन र नियमवालीको उद्देश्य रहेको जनाए । उनले राष्ट्रियस्तरको तथ्यांङ्कीय सर्वेक्षण गर्ने हो भने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयबाट र प्रदेशस्तरको हो भने सम्बन्धित प्रदेशस्तरको तथ्यांक कार्यालयबाट लिर्ने भन्ने उल्लेख भए पनि प्रदेशस्तरमा यसको अझै अभ्यास नभएको बताए । केही समय अघि लुम्बिनी प्रदेशले तथ्यांक ऐन ल्याए पनि संघको तथ्यांकसँग बाँझिएकोले संशोधन भइरहेको छ । गण्डकीमा झण्डै ६ दर्जन कानुन बने पनि प्रदेशस्तरको तथ्यांक ऐन बन्न सकेको छैन । उनले प्रदेश सरकारअन्तर्गत तथ्यांक कार्यालय स्थापना हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

राष्ट्रिय तथ्याँंक कार्यालयका कानुन अधिकृत सरिता ज्ञवाली गौतमले ऐन, नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुरुप विधि र प्रक्रियामा टेकेर सर्वेक्षणको लागि अनुमति लिनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले अनुमति लिनुअघि आवश्यक निवेदन कागजात केके संलग्न गर्नुपर्छ, कुनकुन विविध प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ भन्नेबारे प्रस्ट पारिन् । अनुमतिका लागि विभिन्न ४ चरण पार गर्दा १ महिनासम्म लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

२०१५ को तथ्यांक ऐनमा सर्वेक्षण अनुमतिबारे व्यवस्था थिएन । २०३० मा दोस्रो संशोधन गरेर थोरै व्यवस्था भए पनि त्यो पर्याप्त थिए । तथ्यांक ऐन, २०७९ अनुमति लिनेबारे विस्तृत प्रक्रिया व्यवस्था छ । विगतमा व्यावसायिक उद्देश्य खोजिन्थ्यो भने अहिले राष्ट्रिय उद्देश्यको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने ध्येय छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक वेदप्रसाद ढकालले स्वागत गर्दै कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पारेका थिए । अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रदेशअन्तर्गतका प्रदेश मन्त्रालय, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि र पत्रकारको सहभागिता थियो ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width