पोखराको प्राइम बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको डेढ अर्बभन्दा बढी रकम अपचलन भएको ठगी मुद्दामा सोही सहकारीका कानुनी सल्लाहकार इन्द्र बराल १२ लाख धरौटीमा रिहा भएका छन् । न्यायाधीश रामचन्द्र शर्माको इजलासले उनलाई सोमबार धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको हो ।

बराल आइतबार अदालतमा हाजिर भए पनि थुनछेक बहस नसकिएकाले १ रात थुनामा बसे । त्यसो त उनी पक्राउ परेपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरी प्रहरीले बोलाएका बखत हाजिर हुने गरी थुनामुक्त भएका थिए । तर अनुसन्धान सकेर मुद्दा दर्ता गर्ने बेलामा उनी सम्पर्क विहीन भएका थिए ।

उनीसँगै पक्राउ परेका मुख्य योजनाकार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रमणि पौडेल र व्यवस्थापक निरु थापासहित ७ जना गत विहीबार नै पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका छन् ।

कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामचन्द्र शर्माको इजलासले  उनीहरुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो ।

६५ जना प्रतिवादी रहेको उक्त मुद्दामा अदालतमा उपस्थित ९ मध्ये बाँकी २ जना धरौटीमा रिहा भए । सेयर सदस्य एवं सल्लाहकार मानबहादुर गुरुङलाई ३५ लाख र सहकारी बैंकका पूर्व कर्मचारी सन्तोष घिमिरेलाई १ लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो । घिमिरे भने अर्को सहकारी ठगी मुद्दामा कारागारमै छन् ।

सहकारीका निवर्तमान अध्यक्ष निदेशप्रसाद कोइराला, अध्यक्ष शंकर कार्की, पूर्व कोषाध्यक्ष कुलदीप भट्टराई, कर्जा अधिकृत सुनिल थापा र सुकुमबासी समितिका उत्तम मगरलाई पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

जिल्ला सहकारी वकिलको कार्यालयले उक्त सहकारी ठगीमा बलराम चापागाईं समेतको जाहेरीले सुरेन्द्रमणि पौडेलसमेत ६५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय तथा १ अर्ब ५७ करोड १५ लाख ८ हजार १ सय २४ रुपैयाँ बिगो रकम माग दाबीसहित आइतबार अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको थियो ।

३ दिनसम्मको थुनछेक बहसपछि बिहीबार मात्र यस्तो आदेश आएको हो । अदालतमा हालसम्म ९ जना उपस्थित भए पनि अन्य ५६ जना प्रतिवादी अझै फरार छन् । अन्यको खोजी कार्य भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक मोहनकुमार थापाले बताए ।

नेपाल सरकारका उच्च तहका कर्मचारीसमेत मुछिएको यो ठगी गण्डकी प्रदेशमै सबैभन्दा ठूलो सहकारी ठगी प्रकरण हो ।

वादी नेपाल सरकारतर्फ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिदेवी शर्मा, सहायक जिल्ला न्यायाधीवक्ता विपीनराज तिवारीले र प्रतिवादीका तर्फबाट करिब डेढ दर्जन अधिवक्ताले बहस गरेका थिए ।

पोखराको गैह्रापाटनमा कार्यालय रहेको प्राइमको ठगी प्रकरणले यस क्षेत्रको समग्र सहकारी क्षेत्र तरंगित छ । सो मुद्दामा सहकारीका पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारी, सहकारी कर्मचारी, लेखापरीक्षक, नेपाल सरकारका कर्मचारी, समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ । विज्ञको वित्तीय विश्लेषण र प्रहरीको अनुसन्धानबमोजिम १ अर्ब ५७ करोड १५ लाख हिनामिना भएको देखाइएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले सोही रकम आधार मानेर अभियोगपत्र दायर गरेको हो ।

प्रहरीले गत २० जेठको समय दिएर सहकारीमा रकम जम्मा गरेको आधार देखिने सेयरधनी प्रमाणपत्र, पासबुक, भौंचर, स्टेटमेन्ट, मुद्दति प्रमाणपत्र लगायतको प्रमाण र सम्बन्धित पीडित बचतकर्ताको नागरिकता समेतको परिचय खुल्ने कागजसहित उजुरी दिन आह्वान भएकोमा झण्डै १ हजार बचतकर्ताले उजुरी दिएका थिए । सहकारीमा बचत खाता कुल ३ हजार ५ सय ८५ वटा र १ हजार ८ सय ६२ बचतकर्ता छन् ।

६५ प्रतिवादीमध्ये सबैलाई सहकारी ठगी र केहीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउनुपर्ने सरकारी वकिल कार्यालयको राय छ । अभियोगपत्रमा सहकारी विभाग काठमाडौंका कर्मचारीले रकम लिएको, वैदेशिक भ्रमणमा सहकारीकै खर्चमा गएको, सहकारी विभागबाट अनुगमनमा आएका शाखा अधिकृत सन्देशप्रसाद जोशी र नासु कमल पोखरेलले समेत १५ लाख रकम लिएको अभियोग छ ।

गण्डकीका पूर्व सहकारी रजिस्ट्रार उदयबहादुर पराजुली, सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख बद्रीनाथ अधिकारी, सहकारी डिभिजन कार्यालयका कर्मचारी बालकृष्ण सुवेदी र राष्ट्रिय सहकारी बैंक पोखराका शाखा प्रमुख सन्तोष घिमिरेले पनि रकम र अन्य सुविधा लिएको अभियोगपत्रमा छ । गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका प्रदेशसचिव बद्रीनाथ अधिकारी सहकारीको अनियमिततामा संलग्न रहेको प्रतिवादीले बयान दिएका छन् । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सचिव उनी हाल सम्पर्कमा छैनन् ।