सांसद कानुन निर्माता कि विकासे एजेन्ट ?

आदर्श समाज सम्वाददाता
असार १०, २०८१
gandaki policy

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य सुधीरकुमार पौडेल यसअघि आँधीखोला गाउँपालिका अध्यक्ष थिए । कार्यकारीको अनुभव लिएर नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा प्रवेश गरेका उनलाई अहिले पनि जनताका योजना बोकेर मन्त्रालय पुग्दैमा फुर्सद छैन । ‘संविधानले हामीलाई कानुन निर्माताको रुपमा चिन्छ । तर जनताले विकासे एजेनटकै रुपमा बुझेका छन्,’ उनले भने, ‘विकासे एजेन्ट पनि बिन्तिपत्र हाल्ने एजेन्टजस्तो भएका छौं ।’ प्रतिपक्षी सांसद हुँदा झनै आफ्नो भूमिका कमजोर हुने उनको तर्क छ । पौडेलले प्रदेशहरु स्वायत्त भने पनि केन्द्रकै छायाँमा रहेको बताए । ‘लेख्न त प्रदेशलाई स्वायत्त लेखेका छन् । तर केन्द्रकै हस्तक्षेप छ,’ अघि भने, ‘त्यसैले यो संघीयतामाथि खतरा छ भने हाम्रो कारणले होइन, केन्द्रकै कारण हो । त्यसमा हाम्रो गतिविधि पनि निर्भर हुन्छ ।’

संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीले आइतबार पोखरामा गरेको नीति संवादमा सहभागी अधिकांशले प्रदेश संरचना ठीक भए पनि कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाए । पत्रकारले खबरकर्मवाहेक निगरानी समेत गर्ने भएकाले मञ्चले नीति संवाद सुरु गरेको अध्यक्ष भरत कोइरालाले बताए ।

डिल्लीराम सुवेदी लामो समय नीति निर्माणमा पैरवी गरेर अहिले नीति बनाउने ठाउँमै छिरेका छन् । बागलुङबाट निर्वाचित उनलाई पनि कानुन बनाउनेभन्दा विकासका मागहरु बोक्दैमा फुर्सद छैन । भन्छन्, ‘अहिले बजेटको समय छ । माग गरेको योजनामा बजेट परेन भनेर जनताले मुर्दावाद लेखिरहेका छन् । सांसद नीति निर्माता हुन् भनेर बुझाइदिने कसले ?’ उनले तहगत सरकारका भूमिका फरक हुनुपर्ने तर्क गरे । ‘एउटै विषयक्षेत्र तीनै तहका साझा अधिकार कुनैपनि देशमा छैन । नेपालमा मात्रै यस्तो छ,’ उनले थपे, ‘द्विअर्थी व्यवस्थाहरु ७ वर्षसम्म पनि हामीले छिमोल्न सकिएको छैन । जसका कारण बनेका कानुन कार्यान्वयनको अवस्था पनि ज्यादै कमजोर छ ।’

प्रदेशका कानुन र कार्यान्वयनका अवस्थाका बारेमा संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीद्वारा सरोकारवालासँग संवाद

गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपाने चाहिँ जनताकै आवश्यकताका पक्षमा सांसदहरुले पैरवी गर्ने भएकोले विकाससँग पनि जोडिनु अन्यथा नहुने बताए । ‘कानुन पनि जनताका लागि नै बनाउने हो । विकास पनि जनताकै लागि हो,’ उनले भने, ‘यति कानुन बनाएर आयौ धन्यवाद भनेको अहिलेसम्म मैले थाहा पाएको छैन । बरु एउटा धारा प¥यो भने खुसी हुन्छन् ।’ विधायिकाको रुपमा मात्रै काम गर्दा जनतासँग दुरी बढ्ने उनको भनाइ छ । न्यौपानेले विकास निर्माण र कानुन कार्यान्वयन सत्ता सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको मानसिकतामा पनि भर पर्ने बताए । गण्डकी प्रदेशले हालसम्म ६८ वटा ऐन संसदबाट पारित गरेको छ । तर कुनैपनि ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन ।
जिल्ला बार एसोसिएसनका अध्यक्ष भगवती पहारी विधायकहरुले कानुन कार्यान्वयनमा चासो नदिएको गुनासो गरिन् । ‘माननीय ज्यूहरु कानुन बनाउन चाहानुहुन्छ तर कार्यान्वयन गर्न चाहानुहुन्न,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेशले वर पीपल समी चौतारो संरक्षण ऐन बनाएपछि पोखरामा झनै धेरै रुखहरु काटिए । त्यसलाई रोक्न कसैले पहल गरेन । हामीले बनाएको कानुन के काम लाग्यो त ?’ गण्डकीमा निर्माण गरिएका कानुनहरुको उत्तरविधायकी परीक्षण अहिलेसम्म भएको छैन ।
एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली नेपालीको चेतनाभन्दा उच्च तहको व्यवस्था आएकोले व्यवस्थापन गर्न चुनौती बढेको देख्छन् । ‘हाम्रो औकातभन्दा माथिल्लो व्यवस्था ल्याएछौं कि । हामीलाई नै बोझ बनेको पो छ कि,’ उनले भने, ‘यसबारे अध्ययन गरौं । हामीले जति कानुन बनाए पनि जनताको विश्वास नहुँदासम्म कार्यान्वयन हुँदैन । अहिले जनताको विश्वास गुमेको छ ।’ प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति सभापति सांसद चम्पादेवी खड्का स्थायी सरकार नै यसको प्रमुख कारक ठान्छिन् । ‘हाम्रो पूरै ध्यान कसरी सरकार बनाउने र टिकाउने भन्ने मै छ । बल्लबल्ल बनेको सरकार कतिबेला ढल्छ थाहै हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘यही चक्र दोहोरिँदा हाम्रो सेवा प्रवाह कमजोर भएको छ । कानुन कार्यान्वयन पनि यस्तै हो ।’

राप्रपा प्रमुख सचेतक विन्दु पौडेलले प्रदेश सांसदको दोहोरो भूमिकालाई स्वीकारिन् । उनले संघबाट लादिने संघीयताको संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताइन् । ‘म अहिले सरकार पक्षमा छु । भोलि पार्टीले समर्थन निकाल भन्यो भने निकाल्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘कि दलको निर्णय मान्नुप¥यो नत्र कारबाही हुन्छ ।’ उनले प्रदेशको निर्णय प्रदेश तहबाटै हुन सकेमात्रै समस्याको निकास निस्किने बताएकी छिन् । अधिकारकर्मी बिना सिलवाल कार्यान्वयनकै पक्ष कमजोर भएकोले प्रदेशप्रति आलोचना बढेको बताउँछिन् ।
पोखरा रिसर्च सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक सुजन रेग्मीलाई पनि प्रदेश संरचना नराम्रो लाग्दैन तर अधिकारको हुवहु कार्यान्वयनमा समस्या देखेका छन् । कार्यक्रममा पृथ्वीनारायण क्याम्पसका उपप्राध्यापक गिरधारी सुवेदीले प्रदेशका कानुन र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । ‘हरेक कानुनले संस्था खोज्छ । तर गण्डकी प्रदेशले निर्माण गरेका अधिकांश कानुन अनुसार संस्था बनेका छैनन्,’ उनले भने, ‘संस्था भए पो नागरिकले कानुन कार्यान्वयनको लागि दाबी गर्न सक्छन् । नत्र कुनै पनि कानुन कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् ।’ सुवेदीले राष्ट्रियसभाका सांसदहरु प्रदेशका समस्यामा कहिलै नजोडिएकोले यसको लागि छुट्टै संरचनाको आवश्यक्ता पर्ने सुझाव दिए । उनले सांसदलाई विकासे एजेन्टबाट बाहिरिएर कानुन निर्माणमै जोड दिन सुझाए ।

गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालय र युएनडिपी संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा भएको कार्यक्रममा पृथ्वीनारायण क्याम्पसका प्राध्यापकद्वय ठानबहादुर क्षत्री, भीमनाथ बरालले प्रदेशले विज्ञहरुसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए । प्रदेश सभा सचिव हरिराज पोखरेलले विज्ञकै कमीका कारण कतिपय विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा समस्या आउने गरेको बताए । पत्रकार महासंघ केन्द्रीय सदस्य सरीता तिम्सिना पंगेनी, विद्यार्थीद्वय मनोज सुवेदी र आशिष काफ्लेले भनाइ राखेका थिए ।

s

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width