पोखरा । गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले विभेदको दोहोरो शोषणमा परेका दलित महिलाको सशक्तिकरण जरूरी रहेको बताएका छन् ।

दलित महिला संघ (फेडो) ले बुधबार आयोजित दलित महिलाको सशक्तीकरण र समावेशीकरणका सवाल विषयक प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, ‘जातीय विभेद तथा छुवाछूत, लैंगिक र वर्गीय विभेदको दोहोरो शोषणमा पारिएका दलित महिलाहरुलाई संगठित, सचेतीकरण र सशक्तिकरण गर्दै उनीहरुको हक अधिकार स्थापित गर्न जरुरी छ ।’

समाज रुपान्तरणका लागि कमजोर वर्ग र समुदायको रुपान्तरण अपरिहार्य रहेको बताउँदै उनले दलित समुदायलाई जातको आधारमा गरिने छुवाछूतजस्तो अमानवीय व्यवहारको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताए ।

दलित महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि रोजगारीमा अग्राधिकारसहित सीप र क्षमताअनुसार अन्य विकल्पमा प्रभावकारी योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । अहिले प्रत्येक स्थानीय तहमा वडा समितिमा २ महिलामध्ये एकजना अनिवार्य दलित रहने प्रावधान छ ।

कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य सीताकुमारी सुन्दास, गोविन्दबहादुर नेपाली, दिलमाया पौवी, राजकुमारी भुजेल, निर्मला थापा र संविधानसभा सदस्य टीका नेपालीले दलित महिलाको हकहित र अधिकारका लागि लडिरहने बताएका थिए ।

फेडोका संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोबले राजनीति व्यक्तिले भन्दा पनि विचारले गर्नुपर्ने बताइन् । आफूहरुले दलितसँगै महिलाको पनि हिंसा भोगेकाले यसका विरुद्धमा लडिरहने उनको भनाइ थियो । उनले भनिन्, ‘हामी पार्टीभित्र खेतालाजस्तै भएका छौं । अब हामीले कुन पालिकामा कति प्रमुख उपप्रमुख अनि वडाध्यक्ष छन् भनेर हिसाब खोज्ने बेला आएको छ ।’

दलित महिलाको हकहित र अधिकारका लागि दलित सशक्तीकरण विधेयक ल्याइनुपर्नेमा जोड दिइन् । अन्य प्रदेशमा विधेयक आइसकेको अवस्थामा गण्डकीमा ढिलाइ भएकाले प्रदेश प्रमुख भट्टसहित प्रदेश सभा सदस्यलाई विधेयकको नमुना बुझाइएको थियो ।

कार्यक्रममा एमाले जिल्ला उपसचिव लालबहादुर परियार, नेपाल समाजवादी पार्टी गण्डकी अध्यक्ष हिमबहादुर थापा, कोपिला नेपालकी बिना सिलवाल, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की अध्यक्ष बिमला भण्डारी, फेडो अध्यक्ष कला स्वर्णकार, जिल्ला संयोजक ईश्वरी सुनारले दलित महिलाको पक्षमा उभिन विधेयक अति आवश्यक रहेको बताए ।
पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालमा ३९ लाख ४ सय ६९ अर्थात् १३ दशमलव ४ प्रतिशत दलित समुदाय छ । तीमध्ये गण्डकीमा १८ दशमलव २ प्रतिशत दलित छन् । दलित समुदायको सम्मान र आन्दोलनको सम्मान स्वरूप २०६३ जेठ २१ मा नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो । २०६८ मा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव कसूर र सजाय ऐन पारित भइसकेको छ ।