निकै थोरै समय र राजनीतिक रस्साकस्सीको बीचमा आएको यो नीति तथा कार्यक्रम सन्तुलित देखिन्छ । यसले अलिकति सपना पनि देखेको छ । तर, सपना देख्दै गर्दा भुइँ छोडेको पनि देखिरहेको पनि छैन । भुइँ पनि टेकिरहेको छ । यसरी भुइँमा टेकिरहँदा कतिपय माननीयज्यूहरूले यथास्थितिवादी भो यसले ठाउँ नै छाडेको छैन भन्न पनि सक्नुहुन्छ । अलिकति सपना देख्दै गर्दा हैन, यसले पूरा गर्नै नसक्ने सपना देख्यो यो कामै लाग्दैन, भन्न पनि सक्नुहुन्छ । त्यो हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि भर पर्छ । यी २ वटै दृष्टिकोण यहाँ आएका हुनाले कठिन समयको सन्तुलित डकुमेन्टका रुपमा वा सन्तुलित नीति तथा कार्यक्रमका रुपमा यसलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।

यो छलफलका क्रममा अनेकन प्रश्नहरू पनि आए । सम्मानित नेताहरूले, मेरो उमेरभन्दा बढी राजनीति गरिरहेका नेताहरूले पनि विभिन्न प्रसंग उठाउनुभएको छ । फोटो र चस्माका प्रसंगहरू पनि आए । मैले सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको छलफलमा जानी जानीकन सप्रमाण तथ्यपूर्ण फोटोको कुरा गरेको हुँ । सम्मानित प्रदेशसभा समक्ष म अनुरोध गर्न चाहन्छु । एक पटक त्यो दृष्टान्तलाई हेरौं । २०८० साल भदौमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणापत्र ल्यायो । त्यसैमा २०८० चैतमा एउटा आधारपत्र आयो । जसले १४ वटा प्रादेशिक विकास तथा रुपान्तरणका प्राथमिक क्षेत्र भनेर तोकेको छ । यसबीचमा राजनीतिक उथलपुथल भयो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी महŒवका कामहरू नगर्नू भनेर वैशाख २८ गते सर्वोच्च अदालताबाट एउटा फैसला आयो ।

त्यसैबीचमा फेरि २०८१ जेठमा अर्को आधारपत्र आयो । जसमा १४ वटा प्रादेशिक विकास तथा रुपान्तरणका प्राथमिक क्षेत्र राखिएको छ । यसभित्र उहाँहरूले (खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले) आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोणहरू राख्नुभएको छ । आफ्ना नाराहरू राख्नुभएको छ । र यसलाई क्याबिनेटबाट पनि पारित गर्नुभएको छ । मैले अघिल्लो पटक जानीजानी भनेको थिएँ । सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो ।

माननीय संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना ल्याउँदै गर्दा उहाँहरूले अवधारणपत्र आइसकेपछि योजना आयोगबाट मात्र पारित गर्नुभएको थियो । सम्मानित सभामा माननीय सभामुखमार्फतबाट मेरो यहाँनिर प्रश्न छ । माननीय मुख्यमन्त्रीलाई त फोटो टाँस्ने रहर थिएन । म बुझ्छु । ५१ सालदेखिको कथा हामीले सुनिरहेका छौं । हिजो पनि हामीले १ घन्टा ३ मिनेट सुनेकै हो । ५१ सालदेखि फोटो टाँसिरहेको माननीयज्यूलाई फोटो टाँस्ने रहर थियो भनेर मैले भन्न खोजेकै हैन । योजना आयोगमा जानुभएका साथीहरू र अरुहरूलाई पनि फोटो टाँस्ने रहर भयो होला । यसलाई रोक्ने काम उहाँको हुन सक्थ्यो । पूर्ववक्ता माननीयज्यूहरूले यो संसद् ढिलो चल्दा भ्रष्टाचार भयो भनेको जस्तो, यो त प्राज्ञिक दृष्टिकोणले भन्नुपर्दा बौद्धिक चोरी हो । किने भने, यदि म गलत छैन भने यो डकुमेन्ट (२०८१ जेठमा अर्को आधार पत्र) ले यो डकुमेन्ट (२०८० चैतमा प्रकाशित आधारपत्र) लाई कुनै पनि ठाउँमा धन्यवाद भनेको छैन ।

कहिलेकाहीं झुक्किन पनि सकिन्छ । चस्माले झुक्याउन सक्छ । मैले यो नीति तथा कार्यक्रमलाई चस्मा लगाएर पनि हेरेँ, नलगाएर पनि हेरेँ भन्नुभएको छ । समयको कुरा पनि हो । यो सिजनमा माननीयज्यू(खगराज अधिकारी) लाई चस्माले अलिकति धोका दियो कि जस्तो लाग्छ । अस्ति संविधान पढ्ने बेलामा पनि गलत धारा पढाइयो कि जस्तो लाग्छ । बहुमत दिने बेलामा पनि ३० ले बहुमत पुग्छ । अघि बढ् भन्यो कि जस्तो पनि लाग्छ । सम्मानित आदरणीय नेतालाई मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु । अब चस्मा फेर्नुपर्ने बेला भयो कि ? पर्छ भने सन्दुक रुइतलाई नै पो देखाउनपर्छ कि ? आँखामा लगाउने चस्माको पावर बिग्रियो कि अन्तरमनमा लगाउने चस्माको पावर बिग्रियो भनेर एक पटक जाँच पो गर्ने हो कि? हामी अघिल्लो पुस्ताबाट संस्कार र सभ्यता इतिहासको कुरा सिक्न चाहन्छौं । म त्यो सिक्न चाहने पुस्ताको प्रतिनिधि हुँ । म त्यो निरीह सोच बोक्ने पुस्ताको होइन । हामीले गिग इकोनोमीको कुरा गर्दै गर्दा अनि अरु थुप्रै विषयको चर्चा गर्दै गर्दा यो विषयलाई ख्याल गर्नुपर्छ ।

मैले यही रोस्टमबाट अघिल्लो वर्ष भन्नुभएको कुरा स्मरण गर्न चाहें । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो समुदायसँग प्रदेश सरकार भन्ने कार्यक्रममा यो प्रदेश सरकारसँग अधिकार नै छैन कहाँ उच्च शिक्षामा गएको ?’ भन्दै हुनुहुन्छ । फेरि भन्नुहुन्छ, ‘गण्डकी विश्वविद्यालयलाई किन नहेर्ने?’ गण्डकी विश्वविद्यालय पनि उच्च शिक्षा हो । सामुदायिक क्याम्पस पनि उच्च शिक्षा हो । उहाँको चस्माको लेन्स बिग्रेकै भएर होला । बुँदा नम्बर १३ मा भएको इन्भेस्ट गण्डकीमा निजी र सहकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा इन्भेस्ट गण्डकी अघि बढाउने भन्ने कुरा देख्नुभएन । बँुदा नम्बर ४८ मा रहेको सहकारीको कुरा देख्नुभएन । बुँदा नम्बर ९७ मा रहेको गण्डकी प्रदेशलाई विशिष्टीकृत विश्वविद्यालय बनाइन्छ भनेर लेखेको कुरा देख्नुभएन । त्यसकारण चस्माको लेन्सले बिगा¥यो । त्यसैले कुनै सोचलाई निरीह देख्न अनि कुनैलाई अब्बल देख्छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा बडो चर्कोसँग समाजवाद र नवउदारवादको प्रसंग पनि उठ्यो । मैले छलफलमा भनेको थिएँ, ‘प्रदेश सभाभित्र गर्ने हो कि? विश्वविद्यालयमा गर्ने हो ? कि बाहिर कुनै पब्लिक फोरममा गर्ने हो समाजवाद र नवउदारवाद अथवा नेपाली समाजले बोकिरहेको लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको डिबेट गरौं ।’ अघिल्लो पुस्ताको अनुभवबाट सिक्न चाहन्छौं र नयाँ पुस्ताले देखिरहेको मोडर्न रियालिटिजहरूको पक्ष केके छ । त्यो कुराको पनि आत्मसात् गर्दै जाऔं । हामीले लर्निङ एक्सचेन्ज गर्न सक्छौं । मैले अनुरोध गरेको हुँ । यो कुरा कुनै अहम् र अहंकारको कुरा होइन । तर, म भन्न चाहन्छु हामी साँच्चिकै सिक्न चाहन्छौं ।

पूर्ववक्ता माननीयज्यूहरूले भन्नुभएको जस्तो यो फोरम प्राज्ञिक छलफलको थलो पनि हो । राम्रोसँग छलफल पनि गर्नुपर्छ । राजनीति देश र जनताको लागि छलफल गर्दैगर्दा लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको निमित्त हामी अघि बढ्दै जाँदा यो यात्रामा महत्वपूर्ण छ । साहित्यकार विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले लेख्नुभएको दोषी चस्मा कथा त धेरैले पढ्नुभएकै छ होला । पात्र केशवराजको मनोदशा पनि हामीले बुझिरहेका छौं । पात्र केशवराजको मनोदशाबाट हामी धेरै टाढाको यात्रा गर्न सक्छौं भन्ने मलाई लाग्दैन ।

वैशाख १६ गते नेपालले लगानी सम्मेलन गर्‍यो । सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भन्नुभएको भिडियोमा मैले प्रष्ट देख्न सक्छु, ‘हामी खुला बजार अर्थतन्त्रको पक्षमा छौं । हामीलाई कम्युनिस्ट भनेर हामीलाई शंकाको दृष्टिले नहेर्नुस् । हामी निजी क्षेत्रको लागि सम्पूर्ण ढंगले संरक्षण गर्छौं,’ भनेर उहाँले बोल्नुभएको छ ।

हामी अघिल्लो पुस्ताबाट संस्कार र सभ्यता इतिहासको कुरा सिक्न चाहन्छौं । म त्यो निरीह सोच बोक्ने पुस्ताको होइन

मलाई लाग्छ तथ्यमा म गलत छैन भने विपक्षी दलका नेता माननीयज्यू मन्त्री हँुदै गर्दा भूकम्पपछि पनि लगानी सम्मेलन भएको थियो । अस्ति भएको लगानी सम्मेलनमा साढे ५ करोडको कमिट्मेन्ट आयो । त्यति बेलाको लगानी सम्मेलनमा कति खर्बको कमिट्मेन्ट आएको थियो तथ्यहरू हामी चेक गर्न सक्छौं । यदि म गलत छैन भने करिब ८ खर्बको कमिट्मेन्ट आएको थियो । के हामीले लगानी बिना यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौं ? माननीयज्यूहरू भन्दै हुनुहुन्छ कक्षा ९, १० का विद्यार्थीहरूलाई उद्यम सिकाउने गरी कोर्ष बनाऔं । उद्यमी बनाउने कुरा गरौं भन्दै हुनुहुन्छ । अनि गिग इकोनोमीको कुरा राख्दा बित्तिकै गुगल गर भन्नुहुन्छ । गुगलले त हामीले यो त विषै हो जस्तो त भन्दैन ।

पूर्ववक्ता माननीयज्यूहरूले भन्नुभयो, नेपालबाट करिब ७० अर्बभन्दा बढीको सफ्टवेयरहरू फ्रिलायन्सरमार्फत्बाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात भइरहेको छ । संघीय सरकारले भनिरहेको छ ‘आइटीको मार्केटमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्छौं ।’ हामी भनिरहेका छौं पोखरालाई सिलिकन भ्याली बनाउँछौं । अनि गिग इकोनोमी नवउदारवादी कार्यक्रम आयो भनेर विरोध गर्दैछौं ।

पोखराकै एनजिओ सुवेदी भन्ने भाइले बनाएको कम्प्युटर लुडोमा २०/२५ करोड कन्ज्युमरहरू छन् । उनीहरूले खर्बौं कमाइरहेका छन् भनेर पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो । पोखरा त्यो ७० अर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेमध्ये अब्बल ठाउँमा छ । क्लेम गरौं न । प्रदेश आइसिटी, इनोभेसन, न्यु स्टार्टअपमा युवाहरूलाई उद्यमी बनाउने बाटोमा जान्छ र हामीले रेमिट्यान्स क्रियट गर्छौं । यहाँको सिंगो इकोसिस्टम त्यो बाटोमा छ भन्ने कमिट्मेन्ट गरौं न ।

इन्ड्राइभ र पठाओमा मिहिनेत गरिरहेकाहरूलाई सलाम गरौं । तिनिहरूको प्रोटेक्सनको कुरा गरौं, वैधानिकतामा लिएर आऔं । सोसियल सेक्युरिटीको कुरा गरौं । हामीले भनिरहेको अनि आग्रह गरिरहेका विषय यो हो । मलाई लाग्छ सरकारले सोचिरहेको पनि त्यही हो ।

प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र, मोबाइल माटो अस्पताल, अर्गानिक गाउँ, स्थानीय तहसँग मिलेर बाँदर हेरालो व्यवस्थापनका कुरामा जनताको दुख बुझ्छौं भनेर भोट लिएर आइसकेपछि गर्नुपर्ने यो कार्यक्रम के खिसीटिउरीको कार्यक्रम हो ? पोखरापछि बागलुङको धवलागिरी अस्पतालमा नर्स उत्पादन गर्ने कुरा गर्दैगर्दा प्रदेशको मर्ममा केही असर पर्छ ?

समय घटाउने र उत्पादन बढाउने कार्यक्रम गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने साथीहरूमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न हाम्रै जिटीइभिटी प्रयोग गरेर बनाउन सकिन्छ । सम्भावनाको ढोकाहरूमा चिन्तन र छलफल गरेर अगाडिको बाटो तय गर्ने कुरामा हामी सपना देख्न छोड्नुहुन्न । सपना देख्ने बाटोहरूमा यस कार्यक्रमले हामी ढोका ढक्ढक्याइरहेको छ । यसको कार्यान्वयनको बाटोमा थुप्रै चुनौतीहरू छन् । यसमा हामी अग्रजहरूको अगुवाइ चाहन्छौं । हामी तपाईंहरुसँग होस्टेमा हैंसे गर्न चाहन्छौं । हामीलाई कार्यकर्ता बनाउनुस् । संघीय सरकारसँग प्रदेश लड्ने कुरा, प्रदेशलाई प्रदेशजस्तो बनाउन कहाँनिर लड्नुपर्ने हो प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छौं ।

(गण्डकी प्रदेशकाे नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्रदेश सभा सदस्य सुवेदीले राखेको भनाइ ।