पोखरा । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रक्षेपण गरेमध्ये संघ सरकारले दिने भनेको १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान पठाएको छैन । ५ अर्ब १६ करोड आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा २ अर्ब ९३ करोड मात्रै संकलन गरेको छ । पूरा अनुमानित बजेटमध्ये २० अर्ब ९८ करोड प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु वर्षका लागि ३३ अर्ब ४२ करोडको बजेट सार्वजनिक गरिएको थियो । वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकहरुमा प्राप्त हुनुपर्ने १४ अर्व १० करोडमध्ये ८ अर्ब ६८ करोड अर्थात् ६१ प्रतिशत रकम मात्रै पाएको छ । ‘अन्तिम किस्ताको रकम संघ सरकारले पठाएको छैन । समाचारअनुसार प्राप्त हुने विश्वास छ,’ अर्थसचिव पुरुषोत्तम शर्माले भने, ‘यदि त्यो रकम आएन भने त डामाडोल हुन्छ ।’ चालु वर्षको हालसम्म १५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । जसमध्ये ९ अर्ब २६ करोड पुँजीगत र ६ अर्ब १ करोड चालुतर्फ छ । बजेटको ४७ प्रतिशत रकम मात्रै ११ महिनामा खर्च भएको हो ।

– खर्च प्रगति टिठलाग्दो
– समानीकरण अनुदान घट्यो
– प्रदेशको राजश्व बढ्न सकेन
– बहुवर्षे योजनाले थिच्यो

अब सरकारसँग ५ अर्ब मौज्दात सञ्चितकोषमा रहेको अर्थ सचिव शर्माले जानकारी दिए । त्योध्ये अधिकांश रकम भुक्तानीमा जानेछ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालु वर्षको खर्च नभएर २ अर्ब ९४ करोड नगद मौज्दात रहने अनुमानका साथ बजेट बनाएको छ । आगामी वर्ष सबैभन्दा धेरै सडक तथा पुल निर्माणका लागि ११ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुने अनुमान सरकारको छ । कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा ३ अर्ब ५० करोड खर्च हुनेछ भने खानेपानी संरचना बनाउन १ अर्ब ६१ करोड, सिँचाइको संरचना बनाउन १ अर्ब १५ करोड विनियोजन भएको छ । अन्य सार्वजनिक निर्माणमा १ खर्ब १० करोड, गैर आवासीय भवन निर्माणमा ९० करोड खर्च हुनेछ । यस्तै, तटबन्ध तथा बाँध निर्माणमा ७१ करोड, वन तथा वातावरण संरक्षणमा २१ करोड, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी कार्यक्रममा १४ करोड र निर्माण भइसकेको भवनको संरचनात्मक सुधारका लागि ११ करोड विनियोजन भएको छ ।

आगामी वर्षमा ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेट अनुमान गरिएको छ । शनिबार अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । चालु वर्षमा कार्यान्वयनमा रहेको भन्दा ४५ करोड कम बजेट आगामी वर्षका लागि प्रक्षेपण गरिएको छ । यो रकम अघिल्लो वर्ष निर्माण भएको मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रक्षेपण भन्दा १ अर्ब ७५ करोड कम हो । बजेटको आकार स्रोतको अनुमानका आधारमा घटेको गुरुङको भनाइ छ । ‘हामीलाई ठूलो बजेट बनाएर धेरै बाँड्न मन नभएको होइन । तर भाँडो त हेर्नुप¥यो,’ उनले भने, ‘चालु वर्षभन्दा घट्यो भनेर आलोचना हुन्छ भन्ने थाहा छ । तैपनि नघटाइ सुखै भएन । अहिलेको बजेट धरातलमा टेकेर बनाएका छौं, हौसिएका छैनौं ।’ शनिबार बजेट ल्याएको अर्थ मन्त्रालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत् आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा अझै धेरै अड्चनहरु छन् ।

आगामी वर्षको सुरुदेखि नै कार्ययोजना बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री गुरुङले सुनाए । ‘चाडपर्वअघि कामै नहुने परम्परा पुरानै हो । दसैं तिहारसम्म हाम्रो सम्पूर्ण संरचना सुतेर बस्छ, अनि चाडपर्व सकिएपछि हतार गर्छ,’ उनले भने, ‘अब कम्तीमा दसैंअघि ‘पेपर वर्क’ सक्छौं । चाडवाड लगत्तै ‘फिल्ड वर्क’ सुरु गर्छौं ।’ आन्तरिक ऋण उठाउने र परिचालनका लागि पनि सरकारले नीति निर्माण गर्ने उनको दाबी छ । सरकारले हरेक वर्षको बजेट किताबमा आन्तरिक ऋण उठाउने प्रस्ताव गर्छ तर कानुन नहुँदा उठाउन सकेको छैन ।

नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले बजेट नीति तथा कार्यक्रमसँग तालमेल हुने गरी आएको बताएका छन् । ‘बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतासँग नीति कार्यक्रम ट्वाक्कै मेल खाएको छ । नीति तथा कार्यक्रम पनि बजेटमा ‘रिफ्लेक्ट’ गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यसपालिको बजेटले उडान पनि भर्छ, दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना अनुसार ‘डिपार्चर’ पनि गर्छ ।’

सरकारलाई सबैभन्दा बढी चाप बहुवर्षे योजनाको छ । हालसम्म १८ अर्बभन्दा बढी रकम बहुवर्षे योजनामा भुक्तानी दिनुपर्ने भइसकेको छ । जसका कारण नयाँ कार्यक्रम र नीति कार्यान्वयनका लागि बजेट अभाव हुन्छ ।