पोखरा । गण्डकी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि करिब ३३ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

आगामी वर्ष चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड अर्थात् करिब ४० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड अर्थात् ५९ प्रतिशत विनियोजन भएको छ । वित्तीय व्यवस्थामा ३ करोड राखिएको छ । पूरा बजेटमध्ये संघ सरकारबाट समानीकरण अनुदान शीर्षकमा ७ अर्ब ६३ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ६१ करोड, रोयल्टीको ४८ करोड प्राप्त हुने अनुमान छ ।

यस्तै, सशर्त अनुदान ३ अर्ब १० करोड, समपूरकमा १ अर्ब १९ करोड र विशेष अनुदानबाट ६५ करोड प्राप्त हुने अनुमान उनले सुनाए । आन्तरिक आम्दानी ५ अर्ब १७ करोड मात्रै प्रक्षेपण गरिएको छ ।

चालु वर्षमा खर्च नभएर जोगिएको २ अर्ब ९४ करोड पनि आगामी बजेटको आम्दानी हो ।

१ अर्ब ७० करोड अहिले पनि आन्तरिक ऋण लिने सरकारको प्रस्ताव छ । आन्तरिक ऋणको शीर्षक हरेक बजेटमा उल्लेख भए पनि ऋण उठाउने कानुन बन्न सकेको छैन भने ऋण लिइएको पनि छैन ।

सरकारले शनिबार प्रस्तुत गरेको बजेट चालु वर्षको भन्दा ४५ करोड कम हो । चालु वर्षमा ३३ अर्ब ४२ करोडको बजेट कार्यान्वयनमा छ । प्रदेशको आन्तरिक राजस्व अपेक्षाकृत बिस्तार हुन नसकेको र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान घटेका कारण बजेटको आकार साँघुरिएको अर्थमन्त्री गुरुङले सुनाए । ‘आन्तरिक राजस्व अपेक्षाकृत बढेको छैन । संघ सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको आकार पनि विगत वर्षभन्दा घटेको छ,’ उनले भने । प्रदेश सरकारको दरबन्दी बढेको र महँगीका कारण चालु खर्च बढेको उनको तर्क छ । यद्यपि आर्थिक समस्या बिस्तारै सुधारोन्मुख रहेको सरकारी दाबी छ । प्रदेशको अधिकांश बजेट संघ सरकारको अनुदानमा निर्भर छ ।

मन्त्रालयगत रुपमा आगामी वर्ष पनि भौतिक पूर्वाधारले नै धेरै बजेट पाउने छ । भौतिकमा मात्रै १२ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ५ अर्ब ४७ करोड, उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमा ४ अर्ब २ करोड, कृषि तथा भूमि व्यवस्थामा २ अर्ब ९ करोड, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमा १ अर्ब ५८ करोड, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा १ अर्ब ५४ करोड र अर्थ मन्त्रालयमा १७ करोड बजेट छ ।

कृषिमा प्राथमिकता बढ्यो, बजेट घट्यो

सरकारले आगामी वर्ष पनि कृषिलाई नै बढी प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । बजेटमा पनि धेरै कार्यक्रम समेटिएका छन् । तर बजेटको आकार चाहिँ कृषि मन्त्रालयमा घटाइएको छ ।

चालु वर्षमा कृषिले २ अर्ब २१ करोड कार्यान्वयन गरिरहेको छ भने आगामी वर्ष २ अर्ब ९ करोड अर्थात १२ करोड बजेट कम विनियोजन भएको हो । गण्डकी प्रदेशलाई खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछामासु र आलु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन विशेष कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यसका लागि १२ करोड ६२ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

गण्डकीको चालु वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४.२३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान

यस्तै, बृहत्तर पशु विकास कार्यक्रम र मत्स्य आयोजनाका लागि ३ करोड ५१ लाख छुट्याइएको छ भने मध्यपहाडी लोकमार्गले छोएका गोरखाका स्थानीय तहमा नमुना परियोजनाका रुपमा कोरिडोर लक्षित बाख्रा विकास कार्यक्रम अघि सारिएको छ । यसमा २ करोड १२ लाख विनियोजन भएको छ । एक निर्वाचन क्षेत्र, एक प्रविधिमैत्री स्मार्ट कृषि फर्मदेखि कृषि उत्पादनको बजारीकरणसम्मको परिकल्पना बजेटले गरेको छ । अघिल्लो वर्ष पनि चर्चामा आएर कार्यान्वयन नभएको गाँजाखेतीको विषय अहिले पनि जोडिएको छ । आगामी वर्ष गाँजाखेतीको आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्दै कार्यान्वयनको मार्गचित्र बनाउने घोषणा गरेको छ ।

पदमार्ग जोगाउने, स्याटलाइट गन्तव्य थप्ने

पोखरा र आसपासका स्थानीय तहसँग सहकार्य र सहयोगमा ११ वटा पर्यटकीय स्याटलाइट गन्तव्य निर्माण गर्ने परिकल्पना छ । यस्तै, अन्नपूर्ण, मनास्लु, धवलागिरी, माछापुच्छ«े, मर्दी लगायत पदमार्गको संरक्षण र स्तरोन्नति गर्ने सरकारले जनाएको छ । प्रदेशभित्र रहेका होमस्टे संरक्षण र प्रबद्र्धनलाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ । ‘होमस्टे जाऔं, स्थानीय कला संस्कृतिमा रमाऔं’ भन्ने नाराका साथ घरबास कार्यक्रमलाई रोजगारी र उत्पादनसँग जोड्ने बताएको छ । सरकारले मनाङ र मुस्ताङ जिल्ला अस्पताललाई २५ शड्ढया, पर्वत, स्याङ्जा, दमौली, मध्यविन्दु र मातृशिशु अस्पताललाई ५० शड्ढया क्षमतामा स्तरोन्नति कार्यक्रम ल्याएको छ । उता, गोरखाको आँपपिपल र बागलुङको बुर्तिवाङ अस्पताललाई सञ्चालनमा ल्याउन बजेट व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

गण्डकी सरकारले आगामी वर्ष पनि उत्तर दक्षिण करिडोर, मनाङ मस्र्याङ्दी सडक लगायत सडकलाई प्राथमिकता दिएको छ । एसियाली विकास बैंकसँगको सहयोगमा गोरखाको अबुवादेखि बिर्दी हुँदै पौवाटार सडक, बागलुङको अदालत चौतारीदेखि रायडाँडा हुँदै बरेङसम्मको सडक, कास्कीको घट्टेखोलादेखि धम्पुस हुँदै खानीगाउँ जोड्ने सडक र नवलपुरको आलोक चक्रपथ कालोपत्रे गर्ने दाबी गरेको छ । यो कार्यक्रमबाट ८० किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुने प्रक्षेपण छ ।

आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने

गण्डकीको चालु वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४.२३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । गत वर्ष ३.६९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर थियो । कुल गार्हस्थ उत्पादन ५ खर्ब १६ अर्ब पुग्ने अनुमान छ भने कुल गार्हस्थ उत्पादनमा गण्डकी सरकारको खर्चको हिस्सा ४.६ प्रतिशत रहने अनुमान छ । कृषि क्षेत्रको योगदान २६.४ प्रतिशत, उद्योगको योगदान १६.८ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ५६.८ प्रतिशत हुने सरकारले जनाएको छ । यो वर्ष प्रदेशवासीको प्रतिव्यक्ति आय बढेर १ हजार ५ सय ५७ अमेरिकी डलर पुग्ने बताइएको छ । गत वर्ष यो आम्दानी १ हजार ४ सय ९९ पुगेको थियो ।