पोखरा । नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीमा फेरि तालाबन्दी गरिएको छ । सिफारिसको डेढ वर्षसम्म पनि नयाँ सदस्यता नपाएको भन्दै कास्कीका १८ जना पत्रकारको समूहले मुस्ताङचोकस्थित महासंघ भवनमा शनिबार दिउँसो तालाबन्दी गरेका हुन्।

उनीहरुले अघिल्लो दिन पनि महासंघ कास्की अध्यक्ष विमला भण्डारी र कार्यालय सचिव प्रमिला सिलवाललाई कार्यालयमै थुनेर तालाबन्दी गरेका थिए । मानवअधिकारसमेत हनन हुने गरी थुनेकोमा चौतर्फी विरोध र महासंघ गण्डकी प्रदेश  तथा कास्कीले शनिबार बिहान १० बजेसम्म केन्द्रको समन्वयमा नयाँ सदस्यता विवाद टुंगाउने गरी आश्वासन दिएसँगै तालाबन्दी खोलिएको थियो।

त्यस सम्बन्धमा प्रदेशले महासंघ केन्द्रलाई ‘प्रदेशको प्रक्रियामा छुटेका जिल्लाका नयाँ सदस्यता प्रदान गर्नू’ भन्ने व्यहोरामा शुक्रबार राति नै पत्र लेख्यो।

पत्रमा केन्द्रीय कार्यालय र सदस्यता शुद्धीकरण सिफारिस समितिको समेत आह्वान स्मरण गर्दै गण्डकीका ११ मध्ये कास्की र बागलुङ जिल्लाको सिफारिससमेत संलग्न गरी केन्द्रबाटै आवश्यक प्रक्रियाबमोजिम नयाँ सदस्यता दिलाउन आग्रह गरिएको थियो । तनहुँबाट नयाँ सदस्यता प्रदेशमा नआएको तर केन्द्रमा प्राप्त भएको भए सो सिफारिससमेत सँगै राखी केन्द्रबाट निर्णय गर्न आग्रह गरिएको थियो।

केन्द्रले प्रदेशबाटै माइन्यूट गरी पठाउन मौखिक निर्देशन दिएपछि शनिबार बिहान प्रदेश कार्यसमितिको भर्चुअल बैठक बस्यो । तर निर्णय नगरी स्थगित भयो।

महासंघ गण्डकी महासचिव गोविन्द सुवेदीले विगतमा कास्कीले समयमै सिफारिस नगर्दा अहिले समस्या बल्झिएको दाबी गर्छन् । ‘समयमै सिफारिस नभएपछि जिल्लाले नयाँ सदस्यताको सिफारिस केन्द्रमा पठायो । तर केन्द्रले आउँछ–आउँछ भनी खेल्ने काम गर्‍यो,’ उनको आरोप छ ।

उनी अगाडि भन्छन्, ‘जिल्ला र प्रदेशबाटै सिफारिस नभएकाहरुको हकमा केन्द्रले मनमौजीमा १५/२० जना सदस्य थप्न मिल्ने तर जिल्लाको सिफारिसबमोजिम गर्नू भनी प्रदेशको आग्रहमा फेरि माइन्यूट चाहिने ? यो दोहोरो भूमिका खेल्नु हुँदैन । जालझेल मात्र हो । सिफारिस नभएकाहरु केन्द्रले हटाएमात्र माइन्यूट गर्न सकिन्छ ।’

सदस्य कस्का परे, कस्का परेनन् भनी हेरेको हो कि ? भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । यसको निकासका लागि केन्द्रले नै पहल गर्नुपर्छ, नयाँ सदस्यलाई ‘भोटिङ राइट’ सहित सदस्यता दिलाउनुपर्नेमा आफ्नो मत रहेको सुवेदी बताउँछन् ।

महासंघ कास्की अध्यक्ष बिमला भण्डारीले नयाँ १८ सदस्यको हकमा आफूहरुले नै निर्णय गरेर सिफारिस गरेकोले सदस्यता तत्काल आउनुपर्छ भन्नेमा आफूहरुको एकमत रहेको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘यसका लागि हामीहरुले हिजो पनि प्रयास गरेको हो । आज पनि प्रयास जारी छ । तर केन्द्रले उहाँहरु (नयाँ सदस्य) को सदस्यता आउँछ भनी झुक्याएको छ । कास्कीले गत साउन १८ मा पठाइसकेपछि गण्डकी प्रदेशले सिफारिस गर्नुपर्ने थियो । आजका मितिसम्म गर्नुभएन । आज (शनिबार) पनि माइन्यूट नगरेको सुनेकी छु । त्यो गलत हो ।’

आन्दोलनमा रहेका १८ नयाँ सदस्यमध्ये एक पत्रकार अनुप पौडेलले सदस्यता आउने परिस्थिति नबनेपछि तालाबन्दी गर्नुपरेको प्रस्ट पारे । उनले आफूहरुको बटमलाइन १८ सदस्यको सिफारिसबारे केन्द्रले तत्काल निर्णय गर्नुपर्छ ।

उनले भने, ‘हामीहरुको पक्षमा विभिन्न दलसँग जोडिएका संगठन श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा खुलेर लागेको देखिएन । त्यसकारण उहाँहरुलाई झक्झक्याउन र हाम्रो पक्षमा बोल्नुपर्‍यो भनी तालाबन्दीको निरन्तरता हो । यो अनिश्चितकाल हुन्छ । सदस्यताको सम्बन्धमा कुनै बैठक बस्नुपर्‍यो भनेमात्र ताला खोल्न तयार छौं, त्यस बाहेक महासंघको कुनै पनि गतिविधिमा तालाबन्दी खुल्दैन ।’

पत्रकार महासंघमा कास्की नेपालमा धेरै सदस्य रहेका शाखामध्ये एक हो । यहाँ ३०९ सदस्य रहेकोमा करिब सय जना जति पत्रकार महासंघको १५ बुँदे शुद्धीकरण मापदण्डमा परेका छन् । महासंघले २०७९ मा नयाँ सदस्यताको आह्वान गरेकोमा कास्कीबाट ९१ जनाले आवेदन भरेका थिए । तीमध्ये जिल्लाले १८ जनाको सिफारिस गरेको हो ।