नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल : कार्यान्वयनमा देखे सांसदले नै चुनौती

आदर्श समाज सम्वाददाता
जेठ ३२, २०८१
Gandaki Province

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि दफाबार छलफल सुरु भएको छ । संसदमा सत्तापक्षले सकारात्मक भनेका छन् भने विपक्षीले विरोध गरिरहेका छन् ।

विपक्षी दल एमालेका नेता खगराज अधिकारीले प्रदेशमा मन्त्रालय नथप्न आग्रह गरेका छन् । ‘मन्त्री, राज्यमन्त्री के–के चाहियो, समीकरण जोगाउन प¥यो । तर मन्त्रालय जनताको प्रतिकूल रुपमा थप्न हुँदैन ।

पदका लागि जीवन फाल्ने होइन,’ उनले भने, ‘प्रदेशप्रतिको अनाकर्षणलाई आकर्षित गर्ने र प्रदेशको आवश्यकता प्रमाणित गनुपर्छ ।’ उनले प्रदेशको आफ्नै भू–उपयोग नीति आवश्यक रहेको बताए ।

अधिकारीले प्रदेशमा निर्माण भएको योजना बैंक नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नुअघि संसदमा पेस गर्नुपर्ने माग राखे । ‘लुकाउने योजना बैंक कार्यान्वयन हुँदैन । संसदले जानकारी पाउनुपर्छ,’ उनले थपे ।

नीति तथा कार्यक्रममा आमसञ्चारको विषय नै उल्लेख नभएकोमा उनले ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । ‘मिस्टेक त होइन होला, सरकार लोकतन्त्रको पनि अत्यन्त मसिहा ठान्छ आफूलाई,’ उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेस सञ्चारप्रति असहिष्णु बनेको हो भनेर भन्दा हतारो होला भन्ने लागेको छ । तर नीति कार्यक्रममा ठ्याक्कै नाम निसान नै नदेखिँदा त्यसलाई पुष्टि गरेको पनि छ ।’ लोकतन्त्रमा प्रेसको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै उनले नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई नसमेट्नु सामान्य नभएको बताए । निवर्तमान मुख्यमन्त्री समेत रहेका अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रममा धेरै त्रुटि रहेकोले समर्थन दिन नसक्ने बताए । ‘आत्माहीन, गन्तव्यहीन, दिशाहीन, राजनीतिक आदर्श नभएर अलमलिएको दस्तावेजप्रति हाम्रो समर्थन छैन,’ उनले भने ।

पूर्वमन्त्री समेत भैसकेका सांसद वेदबहादुर गुरुङले तमु र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने माग राखे । आयोगले सिफारिस भए पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगरेको भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् । ‘रोस्टममा उभिँदा कता–कता डर लाग्छ । मेरो मनको कुरा तपाईंहरु जसरी खररर खसकुरामा भन्न सक्दिनँ किनभने खस कुरा पोखरा झरेपछि मात्रै सिकेको हो,’ उनले भने, ‘त्यसकारण मैले पनि यो रोस्टममा उभिएर मेरै मातृभाषामा मनको कुरा खररर भन्न पाउँछु कि भन्ने ठूलो रहर छ ।’ भाषा आयोगले मगर र गुरुङ भाषालाई गण्डकीमा सिफारिस गरेको भए पनि अझैसम्म कार्यान्वयन गर्न नसक्नु पीडादायी विषय बनेको बताए । नीति तथा कार्यक्रमले चलचित्र क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको उनको गुनासो छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा आमसञ्चारको विषय नै उल्लेख नभएकोमा आपत्ति

अशोककुमार श्रेष्ठले कृषि क्षेत्रमा दिइएको प्राथमिकताले निर्वाहमुखी कृषिबाट व्यावसायिक कृषिमा फड्को मार्ने दाबी गरे । सांसद सुशीला सिंखडाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई प्रदेशमै रोजगारी दिने र नेपालमै युवालाई टिकाउने कार्यक्रम समावेश हुन नसकेको बताइन् । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जान रोक्ने एउटा पनि कार्यक्रम छैन । युवाका बारेमा विषय समेटिएको छ तर स्वरोजगार र खेलकुदबाट युवालाई व्यावसायिक बनाउने कुरा आवश्यक छ, त्यो समेटिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘५१ प्रतिशत महिला र त्यसमा पनि गृहिणी महिलाले श्रमको मूल्य पाउने कार्यक्रम छैन ।’ उनले यो नीति तथा कार्यक्रम गैरसरकारी संस्थाले बनाएको आरोप लगाएकी छिन् ।

‘कर्मचारीले पनि बनाएको होइन, एनजिओले बनाएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा गणतन्त्र लेख्न हात कमाएका छौं । हाम्रा कर्मचारीले हात कमाउँदैनन्, एनजिओको कार्यक्रम हो,’ उनले भनिन् । विपदबाट हुन सक्ने असरलाई नीति तथा कार्यक्रममा नै समावेश गर्नुपर्ने उनको माग छ । सांसद विन्दु पौडेलले पत्रकारिता क्षेत्र समावेश नभएकोमा आपत्ति जनाइन् । महिलाको अर्थपूर्ण सहभागितालाई जोड्नुपर्ने बताएकी छिन् । ‘राजनीति हिलो छ्याप्ने मात्रै रहेछ । राम्रो कामको प्रशंसा नगर्ने र नराम्रा कुरामा आलोचना पनि गर्न नसक्ने अवस्था छ,’ उनले भनिन् । संसदमा प्रस्तुत राम्रा विचारलाई सरकारले समावेश गर्नुपर्ने उनको माग छ । विमला गौचनले धवलागिरी गाउँपालिकाको गुर्जालाई सडक सञ्जालसँग जोड्न माग गरिन् । उनले नीति तथा कार्यक्रमले सबै भूगोल र जनतालाई समेटेको बताइन् ।

निर्मला थापाले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने आधार नभएको गुनासो गरिन् । सबै स्थानीय तहमा निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा बिस्तार गर्नुपर्ने र प्रत्येक पालिकामा १५ शैय्या अस्पताल आवश्यक हुने बताइन् । रेशमबहादुर जुग्जालीले जति राम्रा नारा आए पनि कार्यान्वयन गर्न समस्या देखिएको बताए । ‘हाम्रो कर्मचारीको शक्ति र क्षमतामापन गर्न जरुरी छ । गत वर्ष कृषिमा उत्पादनलाई केन्द्रित गर्ने भनेको तर आलुको बिउ पनि वितरण गर्न नसकेर फर्कियो,’ उनले भने, ‘हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा हस हजुर भन्ने प्रचलनलाई हटाउनुपर्ने र प्रणालीगत सुधार हुनुपर्ने छ ।’ उनले गाँजाखेती र घरेलु मदिरा बजारीकरण गर्ने विषयलाई प्रदेशले जोड दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

महेश भट्टराईले छोटो समयमा मेहनतका साथ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे पनि सबै क्षेत्र समेटिएको बताए । नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरु यशोदा रिमाल, दमयन्ती रुचाल, नन्दकला दमै, लक्ष्मणबहादुर पाण्डे, देवका पहारी, भक्तबहादुर कँुवर, रोशनबहादुर गाहा थापा, श्यामराजा महत, प्रकाशबहादुर कार्की, पद्या जिसी लगायतले प्रदेशको आवश्यकता अनुसार आउन नसकेको आरोप लगाए । ‘सतही नीति तथा कार्यक्रम बनेको छ । मूर्तरुप दिन सकेको छैन । बजेटले समेट्ने आशा र अपेक्षा गरेका छौं,’ उनीहरुले भने । भोजराज अर्याल, चम्पादेवी खड्का, सरस्वती अर्याल तिवारी, दिलमाया पौवी, द्रोण कुँवर, कल्पना तिवारी लगायतले छोटो समयमा प्रभावकारी विषय समेटिएको भन्दै प्रशंसा गरे । नीति तथा कार्यक्रममा मन्त्रीको उपस्थिति नभएपछि विपक्षीले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width