पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य प्रकाशबहादुर केसीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम नारै नाराको थुप्रो भएको बताएका छन् । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टज्यूले गत २९ जेठमा सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा बोल्दै उनले त्यसो भनेका हुन् ।
उनको सम्बोधन जस्ताको तस्तै
माननीय प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टज्यूले गत २९ जेठमा सार्वजनिक गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम माथि आफ्ना टिप्पणी र सुझाव प्रस्तुत गर्न यस रोष्ट्रममा उभिएको छु ।
सभामुख महोदय,
प्रदेश सरकारको धरातल के हो भन्ने हामी सबैले बुझेकै छौँ । हामी स्रोत–साधन र अधिकारको हिसाबले निकै पीडित छौँ । यो सत्तापक्षमात्र होइन, हामी सबैक लागि चुनौतीको विषय हो । चुनौतीका चाङबीच प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । तर, यो नीति तथा कार्यक्रमलाई म नारै नाराको संज्ञा दिन चाहन्छु । यो ३४ वटा नाराको नारामुखी नीति तथा कार्यक्रम हो ।
सभामुख महोदय,
गत वर्ष फ्राइडे फर फ्युचर कार्यक्रम ल्याइयो तर यसको कुनै औचित्य रहेन । हाम्रो विध्यालय यो नीति ल्याउन भन्दा पहिला जसरी चल्थे अहिले पनि त्यसरी नै चलिरहेका छन् ।
बुदा नम्बर ३४ मा “प्रदेश सरकारको साझेदारी बाझो रहन्न खेतबारी” भन्ने नारा छ । अघिल्लो आर्थीक बर्षमा पनि यो नारा राखिएको थियो । सुन्नमा निकै राम्रो छ तर कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन ? अघिल्लो बर्षमा के कति बाझो जमिन खेतबारी भरिए ? कृषिमा के परिवर्तन भयो ? प्रदेशले यो कार्यक्रम ल्याएकै कारण केही परिवर्तन भयो ? प्रदेश सरकारले नारा ल्याउने तर नारा ल्याउनुअघि र पछि फरक पर्दैन भने त्यसको के अर्थ ? प्रभाव नै नपर्ने कार्यक्रम सधैं किन दोहोर्याउने ? कार्यान्वयनमा लैजान नसकिने नीतिबाट पछि हट्नुपर्छ, प्रभाव नपर्ने र कार्यान्वयन नहुने नीति पुस्तिकाको बुँदा बढाउनलाई सधैं राख्न आवस्यक छैन ।
सभामुख महोदय,
गण्डकी प्रदेशका ९ सहकारीका बचत कर्ताको सवा ५ अर्ब जोखिममा छ । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ४८ मा सहकारीको विषय उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सहकारीको ठगी नियन्त्रण गर्ने गरी प्रभावकारी नियमन गर्ने भनेको छ । अब नियमन आवश्यक हो कि दिनहु काम गरेर रगत पसिना बेचेर परिवारका सपना पुरा गर्न जम्मा गरेको बचतको सुरक्षा गर्न समाधानको बाटो खोज्नु हो ? सरकारले यस प्रति चासो दिएको पाइएन, के सरकार सहकारी पीडितको पक्षमा होइन ? सभामुख महोदय मार्फत म सरकारलाई भन्न चाहन्छु – सहकारी पीडितको घाउमा मल्हम लगाउन बजेटमा कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ गरियोस् ।
सभामुख महोदय,
प्रदेशको आर्थिक उन्नतिका लागि लगानी भित्र्याउनुपर्ने होला । तर, सरकारले लगानी मैत्री नीति बारे चासो दिए जस्तो मलाई लागेन ।
सभामुख महोदय,
संघ सरकारले गण्डकी प्रदेशलाई नीति कार्यक्रम मार्फत नै पर्यटनको हव मानेको छ, अब हामीले कस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्नपर्ने हो ? आगामी वर्षको नीति कस्तो बनाउन पर्ने हो ? कति रोजगारी सृजना गर्ने हो ?
सन्, २०२३ को तथ्यांक हेर्दा नेपाल आउने ६२.५० पर्यटक यहाँ बिदामा घुम्न आउँछन् । १५.२० प्रतिशत पर्यटक ट्रेकिङ गर्न, १३.१० धार्मिक उद्देश्य र ९.२० प्रतिशत अन्य उद्देशले आउँछन् । हामी पर्यटनको राजधानीमा छौँ । तर हाम्रो प्रदेशमा कति पर्यटक आउँछन् भन्ने तथ्यांक हामीसँग छैन । सन् २०१० यता पोखरामा कति पर्यटक आए भन्ने तथ्यांक कसैसँग छैन । सरकारी कार्यालयमा व्यवसाय दर्ता गर्दाको विवरणलाई मात्र आधार मान्ने हो भने गण्डकीमा १ खर्ब ९२ अर्बको लगानी छ । वास्तविक लगानी ५ खर्बभन्दा माथि छ भन्ने अनुमान यहाँका व्यवसायीको छ । यत्रो लगानी भएको क्षेत्रलाई प्रदेशले गरेको के हो ? अब आउने वर्ष पर्यटनमा हाम्रो ड्रिम प्रोजेक्ट के हो ? अब पनि अहिले जति पूर्वाधार छन् त्यसमै भर परेर हुन्छ ? व्यवसायीलाई लगानी मैत्री बनाउने, पर्यटन सम्बद्ध सीप सिकेकालाई देशमै पसिना बगाउँ भन्ने वातावरण बनाउने नीति बनाउने कहिले हो ? बजेट ल्याउँदा पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । पर्यटन पर्यटन भन्ने अनि ५ प्रतिशत मात्र बजेट छुट्याएर पुग्छ ?
माननीय मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री ज्युलाई आग्रह छ – आगामी वर्षको बजेट ल्याउँदा पर्यटनको अंक पनि बढोस् ।
सभामुख महोदय,
गण्डकी प्रदेशको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार ६० हजार श्रम शक्ति बेरोजगार छन् । हामीले अर्को वर्ष कति बेरोजगारलाई रोजगारी दिने हो ? बुँदा १२८ मा रोजगार सूचना केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने भनिएको छ तर दुर्भाग्य धेरै बेरोजगार युवालाई यस्तो संयन्त्र हामीसँग छ भन्ने पनि थाहा छैन । प्रदेश सरकारले यो संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाएर हरेक वेरोजगार युवासँग जोडिन आवश्यक छ ।
बुदा नम्बर ७२ मा मदिरा ब्रान्डिङ गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने भनिएको छ । गण्डकी विश्वविध्यालयले मदिराको मर्चा बनाएको र मर्चाको परिक्षण सफल भएको पनि ७ महिना भैसक्यो, म प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिन चाहन्छु्र, घरेलु मदिरासंग सम्बन्धित कानुन छिटो निर्माण गरियोस् । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि कानुन बनाउछाँै भन्ने वाक्य दोहोराउन पर्यो भने त्यो सत्तापक्षलाई मात्र होइन हामी कानुन बनाउन बसेका सबै सदस्यहरुलाई लज्जाको विषय बन्नेछ ।
सभामुख महोदय,
अर्को एउटा निकै महत्वपूर्ण कुरा यहाँ राख्दै छु । मैले सत्तापक्षको ध्यानाकर्षण गराउन चाहेँ ।
संघ सरकार मातहतका संरचना भएपनि यस प्रदेशका जनताले सुविधा पाउने भएपछि प्रदेश सरकारको पनि दायित्व त्यसमा जोडिनुपर्छ । यो नीति तथा कार्यक्रमले हालको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पुरानो विमानस्थलबारे प्रदेश सरकारको नीति के हुने भन्ने बोलेको छैन, के पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल चलाउन प्रदेश सरकारले पहल नगर्ने हो ? कि यी संरचना संघ सरकार मातहतका हुन् भनेर हामी चुप बस्ने ?
सभामुख महोदय,
अर्को अझ गम्भीर विषय छ, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान केन्द्र सरकारको मातहतको संरचना हो । तर आज पनि त्यो अस्पतालमा जाने सेवाग्राहीले प्रदेश सरकारलाई नै गाली गर्छन् । सुन्दा सामान्य भएपनि यसको भाव निकै गहिरो छ । के यो संघ सरकारको अस्पाताल भनेर हामी उम्कने छुट छ । हामी यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ, कसरी छिटो सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ ? यसबारे यो नीति कार्यक्रम बोलेको छैन । मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीज्युले बजेट ल्याउँदा विशेष ध्यान दिनुहोला भन्दै मेरो भनाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु । धन्यवाद ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
नेपाल समाजवादी पार्टीको महाधिवेशन आगामी माघमा काठमाडौंमा हुने
प्रहरी समायोजन नहुँदा काम प्रभावितः मुख्यमन्त्री पाण्डे
नदीले बगाएर एकजनाको मृत्यु
मिस पोखराका प्रतिस्पर्धीलाई नेतृत्व विकास तालिम
संघीयताबारे नेतृत्व प्रस्ट हुनुपर्छ : मुख्यमन्त्री
hero news full width
मुख्य समाचार
रविलाई फेरि अदालत उपस्थित गराइँदै
को होला मिस पोखरा ?
कार्तिक ७, २०८१जेठोबुढो जोगाउँदै पोखरा महानगर
कार्तिक ७, २०८१नेसपाले नाम फेर्ने, महाधिवेशन माघमा
कार्तिक ७, २०८१विदेश छोडेर कागती खेती
कार्तिक ७, २०८१पाेखरामा रास्वपाको मंगलबार पनि विरोध प्रदर्शन (फोटो फिचर)
कार्तिक ६, २०८१