नीति कार्यक्रममा सञ्चार छुटेकामा सरकारले माफी माग्नुपर्छ  : खगराज अधिकारी

आदर्श समाज सम्वाददाता
जेठ ३१, २०८१
khagaraj

पोखरा  । नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा  आमसञ्चारको विषय कतै उल्लेख नभएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाउनुभएको छ । बिहीबार प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा भाग लिदै उहाँले सरकारले माफी माग्नुपर्ने तहको कमजोरी गरेको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्रीसँगै भएको मन्त्रालयको विषय १ सय ९१ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा कतै नहुनुलाई सामान्य भन्न नसकिने उहाँको भनाई छ । ‘मिस्टेक त होइन होला सरकार लोकतन्त्रको पनि अत्यन्त मसिहा ठान्छ आफूलाई’ उहाँले भन्नुभयो । नेपाली कांग्रेस सञ्चारप्रति असहिष्णु बनेको हो भनेर भन्दा हतारो होला भन्ने लागेको भएपनि नीति कार्यक्रममा ठ्याक्कै नाम निसानानै नदेखिँदा त्यसलाई पुष्टी गरेको दावी गुर्नभयो ।
‘मैले चस्मा खोलेर पनि हेरे, लाएर पनि हेरे, त्यो विषय कही पनि उल्लेख छैन । किन यस्तो पर्न गयो? यथेष्टै पुगेको हो त? अज्ञानतावस होइन, ज्ञान नभएको भनौं भने न्याय इन्साफ नगरेको भन्नु होला’ उहाँले सुनाउनुभयो ।
लोकतन्त्रमा प्रेस महत्वपूर्ण भएको कारणले नै प्रेसलाई राज्यको चौथो अंग भनिएको हो भन्दै एमाले स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहनुभएका अधिकारीले सञ्चारको विषय नआउनुलाई सामान्य रुपमा नलिएको प्रष्ट पार्नुभयो ।
 ‘सरकारले माफी माग्नु पर्ने तहको कमजोरी हो । यसप्रकारको बलण्डर मिस्टेक गर्न पाइदैन’ उहाँले भन्नुभयो ।
त्यति ठूलो कमजोरी कहाँबाट भयो त्यसको खोजी गरिनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
‘त्यस्तो बलण्डर कहाँबाट भयो ड्राफ्ट गर्नेले गर्‍यो की, प्रस्तुत गर्नेले गर्‍यो की, के भयो यसको खोजी नीति हुनैपर्छ । मैले सामान्य रुपमा लिएको छैन । अति असाधारण रुपमा लिएको छु’ उहाँले थप्नुभयो ।
अर्को प्रसंगमा अधिकारीले योजना बैंक सम्बन्धी विषय संसदमा लुकाइएको दावी गर्नुभयो । योजना बैंक सम्बन्धी सरकारको धारणा के हो, कुन कुन योजना बैंकका नीति बने संसदले थाहा पाउनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
‘योजना बैंक यो नीति तथा कार्यक्रम पास हुनुभन्दा पहिल्यै त्यो सम्बन्धी नीतिको डकुमेन्ट यो प्रदेश सभा माग गर्दछ, म जोडदिएर भन्न चाहन्छु’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले संसदलाई लुकाएर हुने कार्य अमान्य र अस्विकार्य हुने खुलस्त पार्नुभयो । यो विषयमा सक्ता पक्षका सांसदलाई समेत थाहा नभएको भन्दै त्यसरी गरिने निर्णय कायार्यान्वयन हुन नदिई खारेज गरिने स्पष्ट गर्नुभयो । सार्वभौम संसदले थाहा पाउनुपर्ने विषयमा सरकारले खेलबाड गर्न नहुनेमा उहाँको जोड थियो ।
पूर्व मुख्यमन्त्री अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रममा देखिएका त्रुटि औल्याउदै, हटाउनुपर्ने र थप गर्नुपर्ने विषयका बारेमा समेत अवगत गराउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेश सभामा जेठ २९ गते प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल बिहीबारबाट सुरु भएको हो ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width