पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभामा ४ वटा विषयगत समिति छन् । पोहोर साउनमा प्रदेश सभा नियमावली परिमार्जनसहित पारित भएपछि कार्यक्षेत्र तोकिएसँगै समितिमा पदाधिकारी चुनिए । ४ वटै समिति क्रियाशील भए । तीमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिले वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । समिति सभापति सुधीरकुमार पौडेलले अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट पारित प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । महालेखा परीक्षकको चौथो प्रतिवेदनमाथि समितिमा घनिभूत छलफल भएको छ ।

प्रदेश सभाको इतिहासमा महालेखाको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएर सरकारलाई निर्देशन गरिएको यो पहिलोपटक हो । महालेखाले औंल्याएको बेरुजुमाथि छलफल भएपछि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र लेखा उत्तरदायी अधिकारीहरू थप समेत भएको पाइएको समिति सभापति पौडेलले बताए । ‘कार्यालयको बेरुजु लगत तयार गर्नेदेखि नियमित गर्नेसम्मका कामहरू भएको पाइएको छ, यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं,’ उनले भने ।

२०८० सालको असोज २१ गते उक्त समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो । समितिले गएको असोजयता प्रदेश सरकारलाई १६ वटा निर्देशन दिएको छ । समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमा उसका गतिविधि र निर्देशनहरू समेटिएको छ । समितिले दिएका निर्देशन पालनाको अवस्था सन्तोषजनक नै रहेको समिति सचिव प्रेम सुवेदीले बताए ।
आइतबारको बैठकमा समितिका सदस्य सांसदहरू हरिबहादुर चुमान, भीमबहादुर कार्की, दमयन्ती रुचाल, नन्दकला नेपाली, सरस्वती गुरुङ, टीका बस्याल र द्रोण कुँवर उपस्थित थिए । १५ सदस्यीय यो समितिका एक सदस्य सांसद टकराज गुरुङ आर्थिक मामिला मन्त्री भएपछि समिति १४ सदस्यीय भएको छ ।

लेखा समितिले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएका प्रदेश सरकारका कमजोरी र बेरुजुहरूबारे अध्ययन गर्न समिति सदस्य सांसद पञ्चराम गुरुङ, कृष्ण पाठक र कल्पना तिवारीको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदनका आधारमा पनि लेखाले सरकारलाई बेरुजु फछ्र्याैटलगायत विषयमा निर्देशन गरेको छ ।

समितिको सक्रियतासँगै बेरुजुको लगत राख्नेदेखि नियमित गर्ने काममा सरकारी निकाय सचेत भएका छन्

लेखा समितिले प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन अत्यन्तै न्यून रहेको तथा विनियोजित वजेट खर्च गर्ने क्षमतासमेत कमजोर रहेको देखिएकाले आगामी वर्षहरूमा राजस्वको नयाँ स्रोतहरू पहिचान गरी सरकारको आम्दानी वृद्धि गर्न र हालको कार्यप्रणालीमा व्यापक सुधार गरी सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि गर्न आवश्यक ठह¥याएको छ ।
आइतबारको बैठकमा सांसद भीम कार्कीले तत्कालीन कानुन मन्त्रालयमा रहेको ७३ करोड रुपैयाँ शीर्षकभन्दा बाहिर गएर खर्च भएकोमा ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रदेश सरकारले प्रदान गरेको क्षेत्रगत अनुदानको हालसम्मको उपलब्धि मापन गरी अनुदानलाई खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ, लक्षित वर्ग केन्द्रित तथा विश्वसनीय बनाउन मापदण्डसहितको उपयुक्त कार्यविधि तयार गरी विवेकपूर्ण ढंगले अनुदान प्रदान गर्ने गरी अनुदान नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने लेखा समितिको सुझावात्मक निर्देशन छ ।
‘उपभोक्ता समितिबाट हुने निर्माण कार्यको नियमित अनुगमन गरी तोकिएको शर्तअनुसार नै त्यस्ता समितिबाट हुन सक्ने काममात्रै उपभोक्ता समितिमार्फत् गराउनुपर्ने तथा यसमा भएका अनियमितता तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने,’ लेखाले भनेको छ, ‘अनुगमन मूल्यांकनलाई वस्तुनिष्ठ, तथ्यपरक, पारदर्शी, समस्या केन्द्रित र उपलब्धिमूलक बनाउन उपयुक्त अनुगमन मूल्यांकन कानुन बनाई लागु गर्ने र अनुगमन मूल्यांकन प्रतिवेदनका मुख्य मूख्य विषयवस्तुहरू सर्वसाधारणको पँहुचमा रहने गरी आवधिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने ।’

प्रदेश सरकारको समग्र बेरुजु फछ्र्याैट अत्यन्तै न्यून रहेकाले बेरुजु फछ्र्याैटलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वय गर्नुपर्ने लेखाको निर्देशन छ । समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने पनि उसको भनाइ छ । प्रदेश सरकारलाई आर्थिक अनुशासन कायम गराउन समितिले नियमित निगरानी गर्नुपर्ने, कार्यालय वा प्रदेश सरकारसँग विशेषज्ञ जनशक्ति उपलब्ध नहुने यकिन गरेरमात्रै परामर्श सेवा खरिद गर्नुपर्ने र कार्यालयसँग विशेषज्ञ जनशक्ति उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि परामर्श सेवा खरिद गरी गरिने कार्य तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने पनि लेखा समितिले औंल्याएको छ ।

प्रदेश गौरवका आयोजनालाई तोकिएको लक्ष्यअनुरुप समयमै सम्पन्न हुनेगरी प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र प्रदेश गौरवका आयोजनालाई तोकिएको लक्ष्यअनुरुप समयमै सम्पन्न हुने गरी प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने लेखाले औंल्याएको छ । चक्लाबन्दी, कृषि अनुदान कार्यक्रम, होमस्टे कार्यक्रम र उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन भइरहेका आयोजनाहरूका अनियमिततासम्बन्धी गुनासाका विषयमा पनि लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ ।