पोखरा । शिक्षक सरुवा गर्नेक्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) अधिकार कटौती भएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको ‘शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ मा विव्यस सहमतिबिना नै शिक्षक सरुवा गर्ने पाइने भएपछि सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपाल रुष्ट बनेको छ ।

नयाँ निर्देशिकाले सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन तथा गुणस्तर कायममा बाधा पुग्ने भएपछि सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालको बैठक शुक्रबार र शनिबार पोखरामा बसेको थियो ।

त्यो बैठकले आफूहरुको अधिकार कटौती विषयमा सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । निर्देशिकाको आशय र उद्देश्य पवित्र भए पनि त्यसले ल्याउने परिणामका विषयमा छलफल गर्न जरुरी रहेको महासंघ अध्यक्ष गुणराज मुक्तानले बताए । ‘यहाँ २७ हजार हाराहारीमा सामुदायिक विद्यालय छन् । केही हजार अत्यन्तै राम्रा छन् । ती विद्यालय राम्रो हुनुको कारण विव्यसले राम्रो टिम फर्मेसन गरेको छ,’ उनले भने, ‘विद्यालयमा कुन विषयमा कस्तो शिक्षक आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा विव्यसको टिमले धेरै सोचविचार गरेर राम्रो भएका छन् ।’

प्रक्रियामार्फत निवेदन दिएर स्वतः विद्यालय प्रवेश गर्ने शिक्षकका कारण विद्यालयको अवस्था कहाँ पुग्छ ? भनेर सोच्ने बेला आएको उनले बताए । ‘विव्यसको सहमति र रोजाइबिना आएका शिक्षकले कसरी पठनपाठन गराउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसरी आएको शिक्षक विव्यास र प्रअप्रति कतिको एकान्टेवल हुन्छ ? गुणस्तर कायम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने ठूलो प्रश्न छ ।’

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालको बैठकले सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ

देशभरका विव्यस र प्रधानाध्यापकसँग छलफल गर्दा नयाँ निर्देशिकाले विद्यालय धरासायी हुँदै समाप्त हुने संकेत गर्दै महासंघले आवाज उठाउनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएको उनले बताए । उनले भने, ‘महासंघले निर्देशिका सच्याउन बोल्नुपर्छ । एक्सन लिएर सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने सबैतिरबाट आवाज उठेपछि महासंघ छलफलमा जुटेको हो ।’ सामुदायिक विद्यालय सरकारले खोल्यो कि समुदायले, अनि कसको लगानीबाट चलेको छ भन्ने बुझ्न आवश्यक रहेको उनले बताए । समुदायले चलाएको विद्यालय ध्वस्त बनाएर निजीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकार लागिपरेको अध्यक्ष मुक्तानले आरोप लगाए ।

निर्देशिका तत्काल सच्याएर विव्यसले चाहेको टिम निर्माण गरेर गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने महासंघका महासचिव दुर्गानन्द ठाकुरले बताए । सार्वजनिक शिक्षा कमजोर भएमा महँगो र निजी शिक्षा अँगाल्न बाध्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘यो सच्याउन तत्काललै शिक्षा मन्त्री, प्रधानमन्त्री र सत्ता साझेदार दलहरुलाई ध्यानाकर्षण गर्छौं,’ उनले भने, ‘आग्रह र ध्यानाकर्षण गर्दा पनि यो कुराको सुनुवाइ हँुदैन । सरकारले आफ्नो प्रशासनिक युनिट जसरी विद्यालय सञ्चालन गर्छ भने महासंघ चुप बस्दैन । जस्तोसुकै आन्दोलनका लागि पनि तयार हुन साथीहरुलाई आह्वान गर्न चाहन्छौं ।’