पोखरा । केन्द्रमा सत्ता समीकरणसँगै छचल्किएको प्रदेशको राजनीति स्थिर बन्नेमा आशंका उब्जिरहेका बेला मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत लिन लागेका छन् । यसका लागि जेठ २८ गते दिउँसो ३ बजेका लागि संसद बैठक समेत आह्वान भइसकेको छ ।

बिहीबार बिहान अर्थ तथा विकास समितिको बैठकमा भाग लिएर दिउँसो काठमाडौं पुगेका मुख्यमन्त्री पाण्डे आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन सभापति देउवाको साथ लिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले हिजो र आज राप्रपा सभापति राजेन्द्र लिङ्देन र नेपाल समाजवादी पार्टी अध्यक्ष बाबुराम भट्टराइसँग भेटे । प्रचण्डसँग रिसाइरहेका भट्टराई गण्डकीमा कांग्रेस सरकारप्रति नरम नै देखिँदै आएका थिए । माओवादीको चुनाव चिह्न लिएर जितेका उनकै पार्टीका फडिन्द्र देवकोटा प्रदेश सभा सदस्य छन् । उनैलाई गनेर माओवादीका सभामुखवाहेक ७ सांसद गण्डकीमा छन् । कांग्रेसको २७ सहित राप्रपाको २ र दिपक मनाङेको १ गरी ३१ पुग्ने र बहुमत पुग्नका लागि देवकोटा नै चाहिन्छन् । यसमा पार्टी अध्यक्ष विश्वस्त पारेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे ढुक्क देखिएका छन् । दलको ह्विप नमानी फ्लोर क्रस गरे देवकोटामाथि दलले कारवाही गर्ने छ । यसबाट उनको सांसद पदसमेत जान सक्छ । यो खतरा मोल्न देवकोटा र उनको पार्टी तयार भएपछि मुख्यमन्त्री ढुक्क देखिएका हुन् । देवकोटाको पद गएकै खण्डमा समेत सरकारको बहुमत हुने छ । उनको पद गइहाले प्रदेश सभामा ५९ सदस्य बाँकी रहनेछन् । त्यसका लागि बहुमत ३० चाहिन्छ । त्यति हुँदा पनि कांग्रेसकै पक्षको बहुमत कायम रहन्छ ।

फडिन्द्र कारवाहीमा परे  एमाले माओवादी गठबन्धनमा एमालेको २२ र माओवादीको  (सभामुख वाहेक) ६ जोडिँदा २८ मत मात्र पुग्छ । यही आधारमा पाण्डे सरकार विश्वस्त भएको हो । तर देवकोटाको पद जानका लागि उनकै माउ पार्टीको पनि स्वीकृति चाहिने भएकाले यो मुद्दा अदालत प्रवेश गर्ने पक्का छ ।

केन्द्रमा एमालेका केपी ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बिच्किएको राप्रपाले गण्डकीमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएको र दीपक मनाङे पनि कांग्रेस गठबन्धनमा आबद्ध हुने संकेत गरेपछ मुख्यमन्त्री ढुक्क भएर आज दिउँसो पोखरा फर्केका छन् । अब माथि मिलाउने काम शीर्ष तहबाट हुनेछ ।  उनी फर्के लगत्तै सरकारका मन्त्री र आफू निकट सांसदलाई उनले खुसीको खबर सुनाए । अनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको पत्र लिएर मन्त्री बिन्दुकुमार थापा संसद सचिवालय पुगेर सूचना दर्ता गराएका हुन् ।

१६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त पाण्डेले जसै पनि असार १४ गतेसम्म विश्वासको मत लिनै पर्छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अगावै विश्वासको मत लिँदा ढुक्क पनि हुने भएकाले पाण्डेले यो रणनीति अंगालेका हुन् । संसद अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदा पनि विश्वासको मत लिने बेलामा उल्झन हुन सक्छ । अध्यादेश त्यतिबेला सदनमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर पाण्डे सरकरको बहुमतका लागि अवस्था त्यति सोचेजस्तो सहज छैन । किनभने प्रदेश र केन्द्रमा सत्ताका नाममा हुने गरेको चलखेल दोहोरिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यसका लागि प्रतिपक्षले सभामुख र उपसभामुखको राजीनामा गराउन सक्छ । प्रदेश सभामा सभामुख माओवादीका कृष्णप्रसाद धिताल र उपसभामुख एमालेका बिना थापा छन् । संसदीय अभ्यासका नाममा हुने यस्ता खेलले प्रणालीमाथि नै खिल्ली उडाउने विश्लेषण समेत भइ नै रहेका छन् । कांग्रेसलाई असफल गराउन प्रतिपक्ष सफल हुने भए पनि नागरिकले यसलाई राजनीतिक बेइमानीका रुपमा लिनेछन् । सभामुख र उपसभामुखको राजीनामासँगै प्रतिपक्षी दल एमाले र माओवादीले २८ गतेको संसद बैठक वहिष्कार गर्ने चर्चा पनि चलेको छ ।

उसो त एमालेले अहिलेको गठबन्धनलाई चेपुवामा पार्न दिपक मनाङेलाई प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ । मनाङको राजनीतिमा अगाडि बढ्ने अवसर बाँकी नै रहेको भन्दै उनलाई कांग्रेसले पनि उसैगरी फकाइरहेको छ । त्यहिक्रममा सुरेन्द्र पाण्डेले आफू अल्पमतमा परेका बेलामै मनाङेलाई भौतिक मन्त्री बनाएका थिए । आगामी दिनमा मनाङबाट प्रतिनिधि सभामा उठाउने सम्मका आश्वास उनले पाएका छन् । उता एमालेले पनि उसैगरी आश्वासन दिइरहेको छ । गण्डकीको सत्ता राजनीतिमा बाजीको गोटी बनेका मनाङे कता लाग्छन् त्यतैको बहुमत पुग्छ । त्यसैले २८ गतेसम्म मनाङेको मनस्थिति के हुन्छ त्यसैले पनि पाण्डे सरकारको भविष्य सुनिश्चित गर्छ ।

त्यसो त बजेट अगाडि विश्वासको मत लिने विषयमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी, माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान, माओवादी प्रमुख सचेतक कुसुम बुढा पुनसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए । प्रादेशिक संरचनालाई मजबुत बनाउन, राजनीतिक स्थायित्वका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन मुख्यमन्त्रीले सहयोग मागेका थिए । पूर्व मुख्यमन्त्री अधिकारीले हुन्छ सघाउँला भने पनि उनको आश्वासनको भर पर्ने अवस्था अहिले छैन । किन भने दुवै पक्ष पाएका बेला राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न चुक्दैनन् ।

संसद वहिस्कार गरेरै भए पनि पाण्डे सरकारको १ महिना कटाउने र सरकार गिरेपछि बहुमत देखाएर सरकारमा दाबी गर्ने रणनीतिबारे पनि एमालेमा छलफल भइरहेको छ ।

यी र यस्तै खेलले कोही व्यक्ति विशेष केही दिनका लागि सत्ताको कुर्सीमा पुग्लान, झण्डावाला गाडीमा कुद्लान, नागरिकले उठाएको करको पैसामा हालीमुहाली गर्लान्, तर नागरिकमा भने वितृष्णा बढाउने निश्चित छ । मन्त्री सांसद र सिमित व्यक्तिको प्रभावका भरमा विनियोजित बजेटले निर्धारित लक्ष्य पूरा हुनै सक्दैन । क्षमता भन्दा बहुवर्षे योजनाको भारीले प्रादेशिक बजेट प्रणालीकै खिल्ली उडारहेका बेला भइरहेका सत्ता खेलले प्रादेशिक संरचनाप्रति अविश्वास र आक्रोश बढ्ने निश्चित छ ।