पोखरा । गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले राज्यका सबै क्षेत्रमा आर्थिक अनुशासन अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । उनले आर्थिक अनुशासन कायम गर्नका लागि सबै तह उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

महालेखा परीक्षकको छैटौं वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले यस्तो बताएका हुन् । नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायव महालेखापरीक्षक जयराम घिमिरेले प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई पेश गरेका हुन् ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले प्रतिवेदनको अध्ययन गरी प्रदेशमा आर्थिक सुशासन कायम गर्नका लागि प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिने बताए । उनले गण्डकी प्रदेशसभाले यस प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने पनि जनाए । उनले बेरुजु रकमलाई जति कम बनाउन सकिन्छ उति नै आर्थिक समृद्धि हाँसिल हुने उल्लेख गरे ।
बेरुजु फछ्र्योटका सन्दर्भमा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका विषयवस्तुलाई कार्ययोजनासहित कार्यान्वयनको खाँचो पनि उनले औंल्याए ।

नायव महालेखापरीक्षक घिमिरेले महालेखाले क्षेत्रगत रुपमा औँल्याएका विषयलाई इमान्दार भएर कार्यान्वयन गरेको खण्डमा बेरुजु न्यूनीकरण हुने बताए । उनले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न पनि बेरुजु फछ्र्योटमा गम्भिर बन्नुुपर्ने उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव सेवन्त राज दाहाल, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक बुद्धिराज बसेल लगायत सहभागी थिए ।

प्रतिवेदनका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयमा ८० करोड १६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा खर्च भएकोमध्ये उक्त रकम बेरुजु देखिएको हो । योसँगै प्रदेशको बेरुजु २ अर्ब ६८ करोड ५५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
आव २०७९र८० मा प्रदेशका २ सय १५ कार्यालयको ४१ अर्ब १७ करोड ५४ लाख ९६ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएकामा १ दशमलव ९५ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको हो । प्रदेशमा पेश्कीवाहेकको बेरुजु ६७ करोड ७५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ छ ।

अघिल्लो वर्षसम्म गण्डकीमा २ अर्ब १८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेकामा २९ करोड ७९ लाख ८० हजार रुपैयाँ सम्परीक्षण गरी ३ करोड ७३ लाख ७० हजार रुपैयाँ समायोजन गरिएको थियो ।

अबण्डा बजेट सिद्धान्त विपरीत
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेशरुलाई विभिन्न बुँदा सुझाव समेत दिएको छ । बीचमा कार्यक्रमहरु थप गरी रकम बाँड्न राखिएको अबण्डा बजेटमा महालेखाले बारम्बार प्रश्न गर्दै आएको छ । प्रदेशगत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा कार्यक्रम बजेट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था भए तापनि समीक्षा वर्षमा ७ प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रालयले १८ अर्ब ७२ करोड ६० लाख ७० हजार बजेट अर्थ विविध शीर्षकमा अबण्डा राखी एकमुष्ट बजेट स्वीकृत गरी आवश्यकताअनुसार विभिन्न कार्यक्रम बनाई बजेट बाँडफाँट एवं निकासा दिएका छन् । जसमध्ये गण्डकीको हिस्सा २ अर्बभन्दा बढी छ । अबण्डा बजेट राखी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बाँडफाँट गर्नु बजेट सिद्धान्त विपरीत देखिँदा यस्तो कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।

रकमान्तरमा चासो
यसैगरी आवको अन्त्यमा हुने रकमान्तरमा पनि महालेखाले प्रश्न गरेको छ । प्रदेशगत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार स्वीकृत बजेटको रकम एक बजेट उपशीर्षक, स्रोत वा खर्च शीर्षकबाट अर्को बजेट उपशीर्षक स्रोत वा खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने अधिकार आर्थिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयको हुने व्यवस्था छ । यो वर्ष ७ प्रदेशको सुरु विनियोजित बजेट ३ खर्ब ६ अर्ब ४ करोड ३ लाख ५७ हजार रहेकोमा ६४ अर्ब ७२ करोड ६२ लाख ४३ हजार रकमान्तर गरेको पाइयो । सोमध्ये २०८० असार महिनामा मात्र कोशी प्रदेशले २ अर्ब ६१ करोड ५१ लाख ८१ हजार, मधेश प्रदेशले ५३ करोड ६१ लाख ६२ हजार, बागमती प्रदेशले ३ अर्ब १६ करोड ९६ लाख ६७ हजार रकमान्तर गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले २ अर्ब ४ करोड २२ लाख ८५ हजार, लुम्बिनी प्रदेशले २ अर्ब ३६ करोड ९३ लाख, कर्णाली प्रदेशले ३२ करोड ९१ र सुदूरपश्चिमले २ अर्ब ५२ करोड १७ लाख २८ हजार रकमान्तर गरेका छन् । वर्षान्तमा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्न महालेखाले सुझाएको छ ।

कार्यक्षेत्र बाहिर गएर खर्च
यसैगरी कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर निकासा दिएकामा समेत महालेखाले प्रदेशलाई सचेत गराएको छ । संघीय कार्यालयलाई निकासा संघ र प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावलीअनुसार आआफ्नो कार्यक्षेत्रअनुसार कार्य सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएको बजेट सोही उद्देश्यअनुरूप खर्च गर्नुपर्नेमा संघीय मन्त्रालय तथा निकायको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कार्यमा प्रदेश मन्त्रालयहरूमार्फत ३ सय ५६ संघीय निकायहरूलाई १ अर्ब ७७ करोड ४७ लाख ५८ हजार निकासा दिएका छन् । कार्यक्षेत्रभित्रको कार्यसञ्चालन र व्यवस्थापन गरी बजेट उपयोग गर्न महालेखाको सुझाव छ ।

बारम्बार संरचना हेरफेर गर्दा काम प्रभावित
बारम्बार संगठन संरचना हेरफेर गर्दा कार्यसम्पादन प्रभावित भएको पाइएको छ । अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासन पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदन, २०७४ ले सबै प्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित प्रदेश मन्त्रालयको संख्या ७ हुनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । प्रदेश सभाको पहिलो निर्वाचन पश्चात् गठन भएका प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ जारी गरेकोमा सो नियमावलीमा पटक पटक संशोधन गरेर मन्त्रालय र मन्त्रालयले सम्पादन गर्ने कार्य हेरफेर गरेको देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

दोहोरो संरचनाले खर्च बढायो
यसैगरी दोहोरो संरचनाप्रति पनि महालेखाले चासो देखाएको छ । संविधानको अनुसूची ६ एवं स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम कृषि, पशु सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएकोमा प्रदेश तहमा समेत कृषि, घरेलु, स्वास्थ्य, सडक, सामाजिक विकासलगायतका कार्यालय स्थापना भएको देखिन्छ । स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका कार्यक्रमको लागिसमेत प्रदेश एवं संघीय सरकारको कार्यालय स्थापना भएबाट एकै प्रकारका काम विभिन्न निकायबाट कार्यान्वयन गर्दा काममा दोहोरोपन एवं प्रशासनिक खर्चमा वृद्धि भएको देखिएको छ । तीनै तहका सरकारको स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रममा समन्वय हुनुपर्ने बेहोरा गत विगतको प्रतिवेदनमा औंल्याइए तापनि स्थितिमा सुधार नभएकोले अन्तरनिकाय समन्वय गरी संरचना स्थापनमा पुनर्विचार गर्नुपर्न महालेखाको सुझाव छ ।