पोखरा । पोखरा महानगरपालिका सहकारी शाखाको आयोजनामा सहकारीको वर्तमान अवस्था र नियमनकारी निकायको भूमिका विषयक अन्तक्र्रिया गरिएको छ । कार्यक्रममा सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले सहकारी ऐन, नियमावलीमा केही संशोधन गरेरै भए पनि ऋण असुलीको वातावरण बनाउनुपर्ने भन्दै ऋण असुली नभएसम्म बचतकर्ताको बचत फिर्ता नहुने तर्क गरे ।

सहकारी अभियानले राज्यसँग समन्वय बहस र पैरवी गरी २० प्रतिशत करलाई घटाएर १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने, प्रभावकारी अनुुगमन गर्नुपर्ने, स्थानीयस्तरमा पनि कर्जा सूूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्नुपर्ने उनीहरुले माग गरे । मालपोतमा लाग्ने धितोबन्धक शुल्क नलगाउन पहल गर्नुपर्ने, धितो लिलामी प्रक्रिया सरलीकरण गरी मालपोत कार्यालय लगायत सरकारी कार्यालयले सहकारीको ऋण असुलीमा सहजीकरण गर्नुपर्ने, पालिकास्तरमा कालोसूची प्रकाशनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सहकारीको ऋण लिएर भाकाभित्र चुक्ता नगर्ने सदस्यलाई स्थानीय निकायले कुनै पनि सिफारिसलगायत सुविधा प्रदान नगर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।

महानगरपालिकामा सहकारीको लेखा परीक्षण गर्ने, लेखा परीक्षक र सफ्टवेयर प्रदायक कम्पनीहरुको सूचीकरण गरी प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिका सहकारी शाखाका दर्ता अधिकारी अनील कार्कीले ऐन नियमअनुसार सहकारी संस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने र अनुुगमनको क्रममा दिइएका सुुझाव तथा निर्देशनहरु पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले निर्देशन पालना नगरेमा गाम्भीर्यताका आधारमा कारबाहीसमेत गरिनेतर्फ सचेत गराए ।

सहकारी समितिका अध्यक्ष रविरमण तिवारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रम शाखाका अधिकृत ऋषिराम सापकोटाले व्यवस्थापन गरेका थिए । बुुँदा टिपोट दीपकप्रकाश आचार्य र भानुुभक्त अधिकारीले गरेका थिए भने कार्यक्रम सञ्चालन सहकारी समितिका सदस्य नारायण आचार्यले गरेका थिए ।