पोखरा । नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे ५२ दिनपछि गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा फर्किएका छन् । सर्वोच्च अदालतले पाण्डेलाई संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेपछि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले बुधबार नियुक्त गरेका हुन् । पाण्डेले बुधबार नै सपथ पनि लिएका छन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिँदा असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै पाण्डे सर्वोच्च पुगेका थिए । उनको रिटमा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया असंवैधानिक ठहर गरेको छ ।

तत्कालीन समयमा अधिकारीको पक्षमा ३० मत परेको थियो भने विपक्षमा २७ र २ मत तटस्थ थियो । सभामुख कृष्ण धितालले संविधान अनुसार आफूलाई मत दिने अधिकार रहेको भन्दै ३० मतलाई नै बहुमत हुने घोषणा गरिदिएका थिए । सर्वोच्चले लामो व्याख्या गर्दै विश्वासको मतका लागि ३१ मत अनिवार्य हुने फैसला गरेको छ । योसँगै प्रदेशसभाको बहुमतको प्रश्न पनि निमिट्यान्न भएको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डे यसअघि चैत २५ गतेदेखि पदमुक्त भएका थिए । पाण्डेले अघिल्लो कार्यकालमा झण्डै १ वर्ष मुख्यमन्त्रीको रुपमा काम गरेका थिए ।

थापा र गुरुङ मन्त्री

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले २ जना मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । उनले सपथ लिएसँगै मन्त्रीहरुको पनि सपथ गराइएको हो । कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विन्दुकुमार थापा र लमजुङका सांसद डा. टकराज गुरुङ मन्त्री बनेका छन् । थापा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री बनेका छन् । कास्कीका थापा अघिल्लो ५ वर्षे कार्यकालमा प्रदेशकै कानुन मन्त्री थिए । गुरुङलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । लामो समय विद्यार्थी आन्दोलनमा लागेका गुरुङ पर्यटन अर्थशास्त्रका पिएचडी हुन् । उनी लमजुङका पार्टी सभापति समेत हुन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेको अघिल्लै कार्यकालमा पनि उनको नाम अर्थमन्त्रीका लागि चर्चामा थियो । अर्थमा तनहुँका जीतप्रकाश आले आएपछि उनी मन्त्रिमण्डलमा अटाएका थिएनन् ।

‘गर्भवती र सुत्केरीका लागि आवास’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेशका १२ अस्पतालमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि आवास स्थापना गर्ने निर्णय गरेका छन् । पाण्डेले पदभार ग्रहण गर्दै यस्तो निर्णय गरेका हुन् । ‘प्रदेश सरकार मातहतका १२ वटा अस्पतालहरूमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि आवास स्थापना तथा सञ्चालन गरिने छ,’ निर्णयमा भनिएको छ ।

यस्तै, स्थानीय तहलाई कानुनी ज्ञान भएका जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न न्यायिक सहजकर्ताको व्यवस्था गर्ने निर्णयमा पनि उनले हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता (नियुक्ति तथा परिचालन) कार्यविधि २०८१ तर्जुमा गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ निर्णयमा उल्लेख छ ।

मध्यावधिमा पुग्नुहुँदैन : पाण्डे

सपथपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अहिलेकै नियुक्तिमा विश्वासको मत पाउने दाबी गरेका छन् । विश्वासको मत पाउन कठिन भए पनि उपाधारा ५ मा जान नहुने उनको तर्क छ । ‘हामीले ३१ सिट पु¥याउनुपर्छ । अहिले संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार सरकार बनेको छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके ५ मा जान्छ । त्यसमा विश्वासको मत नपाए मध्यावधिमा जान्छ,’ उनले भने, ‘यो अवस्थाको बारेमा सबै सचेत हुनुहुन्छ । कांग्रेस लगायत कुनै पनि पार्टी पुनः चुनावमा जाओस् भन्ने पक्षमा हुनुहुन्न । दलका साथीहरुले यो कुरालाई बुझ्नुहुनेछ ।’

पाण्डे सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयमा राप्रपा अनिर्णीत

उनले विश्वासको मतका लागि वृहत्तर संवाद गर्ने बताएका छन् । ‘हामी मिलेरै काम गर्ने हो । सरकार बनाउन पनि सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ,’ अघि भने, ‘५ मा जाँदा चुनावमा जाने खतरा बढ्छ । ३ मा नै टुंगिनुपर्छ । वृहत्तर संवाद र वृहत्तर गरेर जान्छौं ।’ पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदबाट ल्याउने बताएका छन् । ‘संसद चलेको बेलामा संसदमै नीति कार्यक्रम र बजेट आउँछ,’ उनले भने । पाण्डेले सर्वोच्च अदालतले संविधानको सही व्याख्या गरेको दाबी गरे ।

सरकारमा कांग्रेसमात्रै

बुधबार विस्तार भएको गण्डकी प्रदेश सरकारमा कांग्रेस मात्रै छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेलाई समेत फकाएर सँगै सरकारमा लैजाने तयारी गरेपनि उनीहरु सरकारमा सामेल भएनन् । राप्रपा नेता पञ्चराम गुरुङले नयाँ सरकारले लिने जिम्मेवारी अनुसार भूमिका हुने बताए । विहिबारको संसद बैठकमा राप्रपा प्रतिपक्षी बेन्चमा नै बस्ने गुरुङको भनाइ छ । ‘अदालतले नै निर्णय गरेपछि बधाई भन्नुपर्छ । तर राप्रपा तुरुन्तै कुनै निर्णयमा पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेलाई प्रतिपक्षी वेन्चमा नै बस्छौं । नयाँ सरकारले कसरी हेर्छ त्यसअनुसार अगाडि बढ्छौं ।’ उनले सबै दलहरुसँग संवाद र छलफल चलिरहेको बताए । ‘छलफल संवाद भइरहेको छ । हाम्रा केही सिद्धान्त र प्राथमिकता छन् । साझा धारणा बनाएपछि मात्रै अगाडि बढ्ने हो,’ अघि थपे, ‘४० बुँदे मागलाई सम्बोधन गर्न हिजोको सरकारले ध्यान दिएन । अहिलेको सरकारले के गर्छ हेर्न बाँकी छ । हिंसा र निषेधको राजनीतिमा हामी विश्वास गर्दैनौं ।’ यद्यपि केन्द्रले लिने निर्णयमा आफूहरु चल्ने गुरुङले सुनाए ।

‘हामी जति ठूलो नेता भए पनि प्रदेश सरकार भनेको टिभी हो । रिमोट कन्ट्रोलले चल्छ । रिमोट केन्द्रमा छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीसँग छलफल भएपछि केन्द्रमा जानकारी गराउछौं । मुख्य भूमिका केन्द्रमा छ ।’ राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले यसअघि बनेको गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको थियो । तर अहिले बनेको पाण्डे सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने कुनै निर्णय भएको छैन ।

उता स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) पनि बुधबार सरकारमा सामेल भएनन् । सरकारको पक्षमा ३० पुगेको खण्डमा ३१ अंक पु¥याउने बेलामा आफूले साथ दिने उनको भनाइ थियो ।

गण्डकीमा पहिलो दल नेपाली कांग्रेससँग २७ सिट छ भने एमालेको २२, माओवादीको सभामुखसहित ८, राप्रपाको २ र १ जना स्वतन्त्र सांसद छन् । एमाले र माओवादी बाहिर राखेर कांग्रेसले बहुमत पु¥याउन सक्दैन । बहुमतका लागि ३१ सिट चाहिन्छ ।