गण्डकी प्रदेशका एक मन्त्रीले पदमा बहाल रहेकै बेला निवासमै बोलाएर बहुवर्षे योजनाका लागि ५० लाख रुपैयाँ बुझेको, बाँकी १० लाख रुपैयाँ छोरामार्फत बुझेको उजुरी अख्तियारमा

पोखरा । पोखरा महानगरपालिका र उपत्यका नगर विकास समिति मातहतको २ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । महानगरका कर्मचारीको समेत संलग्नतामा कति जग्गा त व्यक्तिको नाममा समेत गइसकेको छ । वन क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निजी र सरकारी संरचना बनाउने क्रम झनै बढेको छ ।

महादेव मन्दिरका नामको जग्गा समेत व्यक्तिले हडपेका छन् । भैरव गुठीको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४० रोपनी समेत व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको छ । वेगनास ताल मिचेर होटेल रेस्टुरेन्ट बनाइएको छ । ताल, खोला, विद्यालयको जग्गा समेत दर्ता गर्नेहरुको भीड ठूलै छ पोखरामा । अरु त अरु जग्गा संरक्षणका लागि भनेर छुट्याइएको पोखरा महानगरको रकम नै दुरुपयोग भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरा कार्यालयमा यी र यस्तै उजुरीको चाङ छ । पोखरामा अख्तियारसँग जोडेर उजुरी दर्ता हुने क्रम बढेपछि अहिले महानगरपालिकाले यसका लागि फोकल पर्सन नै तोकेको छ ।

अख्तियार पोखरा कार्यालयका प्रमुख अश्मान तामाङ भन्छन्, ‘पोखरा हेर्दा बाहिरबाट जति सुन्दर देखिन्छ, यहाँभित्र हुने गतिविधि र अनियमितताले भने कुरुप चित्र प्रदर्शन गर्छ ।’ त्यसो त अख्तियारमा पर्ने सबै खाले उजुरी वास्तविकतामा जोडिएका हुन्छन् भन्ने छैन । नियतवश दुख दिन र रिसइबी साँध्न समेत अख्यिारमा उजुरी हाल्नेको ठूलै भीड छ । तैपनि पोखरा महानगर मात्रै होइन, प्रदेश र अन्य स्थानीय तहमा समेत भ्रष्टाचारका नयाँ नयाँ स्वरुप फेरिँदै गएका छन् । सरकारी कर्मचारीहरु कागजात पूरै मिलाएर सेटिङमा काम गर्ने क्रम झनै बढेको दाबी गर्छन्, अख्तियार प्रमुख तामाङ ।

अख्तियार पोखरा कार्यालयले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सरोकारवालाको भूमिका विषयमा सोमबार बृहत् अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरेको छ । जसमा ३ वटै तहका कार्यालयका प्रमुख र प्रतिनिधि साथै नागरिक समाजका अगुवाको समेत सहभागिता थियो । कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुख तामाङले पोखरा, कास्की र गण्डकीमा उजुरीको अहिलेको अवस्थाबारे प्रस्तुति गरे । कृषि अनुदानदेखि औषधी खरिद, विद्यालय सञ्चालनदेखि घाट ठेक्कासम्म चलखेल हुने गरेको भन्दै उनले सरकारी कर्मचारीको संलग्नता र सहयोगबिना यस्ता काम हुनै नसक्ने भनाइ राखे । पोखराको एउटा घाट ठेक्कामा कर्मचारीकै गलत नियतका कारण ४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ हानी नोक्सानी भएको पाइएको उनले सुनाए । उनले भने, ‘इ–बिडिङ भनिन्छ तर यहाँ त सुरुदेखि नै सेटिङ हुँदोरहेछ ।’ ३० एमएम मोटाइको कालोपत्रे गर्नुपर्ने ठाउँमा २३ एमएम मात्र गरेर पनि रकम भुक्तानी लिएको पाइएको उनले बताए । खोलाको किनारमा स्थानीय र प्रदेश सरकारकै लगानीमा करोडौं लगानीमा भवन बनेका भए पनि अनुगमन नहुँदा बालुवामा पानी सरह भएको कार्यालय प्रमुख तामाङले सुनाए ।

कृषि र पशुपालमा दिइने गरेको अनुदानको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा बेस्सरी दुरुपयोग भएको उनको भनाइ थियो । ‘उजुरी परेपछि हाम्रो टोली अनुगमनका लागि पुग्छ, टोली पुग्दा नपुग्दै गाउँभरिका बाख्रा खोरमा हुलेर देखाइन्छ, यस्तो छ अवस्था,’ उनले भने ।

कर्मचारीका अलावा जनप्रतिनिधि समेत अनियमिततामा सिधै सम्मिलित भएको पाइएको छ । गण्डकी प्रदेशका एक मन्त्रीले पदमा बहाल रहेकै बेला निवासमै बोलाएर बहुवर्षे योजनाका लागि ५० लाख रुपैयाँ बुझेको, बाँकी १० लाख रुपैयाँ छोरामार्फत बुझेको उजुरीको अनुसन्धान भइरहेको उनले सुनाए । योजना पर्नु अघि नै रकम बुझ्ने क्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा बढिरहेको पाइएको अख्तियार पोखरा कार्यालयका प्रमुख अश्मान तामाङले बताए । उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट सपिङ हुन थालेको छ ।’ प्रशासनिक तहबाट हुनुपर्ने निर्णय राजनीति तहबाट हुने गरेको र त्यसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किनाराका साक्षी बस्ने गरेका छन् । उनले भने, ‘ढुंगा, गिटी, बालुवाको आइइई र क्रसर उद्योगको अनुमति प्रमाणित समेत पालिका अध्यक्षले गर्नुभएको छ, यस बारेमा त मैले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बोलाएर सोधिसकेको छु ।’ अहिले कर्मचारीले अख्तियारको २२ बुँदे निर्देशन देखाएर कामबाट पन्छिने प्रवृत्ति बढेको सुनाए । वडाका कावा अध्यक्षले समेत लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने गरेको पाइएको छ ।

अहिले संगठित अपराधका रुपमा भ्रष्टाचार मौलाएको अख्तियार प्रमुख तामाङले बताए । उनले भने, ‘हाई प्रोफाइलको स्कर्टिङभन्दा भ्रष्टाचारीको स्कर्टिङ कडा हुन्छ, हामीलाई प्रमाण जुटाउन उस्तै गाह्रो हुन्छ ।

नागरिक समाज कास्की समन्वयमा आयोजित कार्यक्रममा पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाले अनियमितता रोक्न महानगरले अख्तियारसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको बताए । महाशाखा र शाखाका कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवार भएर काम गर्न बारम्बार निर्देशन दिँदै आएको उनको भनाइ थियो । कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाबहादुर क्षत्रीले कार्यालय प्रमुखको मासिक बैठक राखेर अनियमितता कम गर्ने बारेमा निर्देशन दिने गरेको र अख्तियारबाट प्राप्त पत्रहरु कार्यान्वयनका लागि पठाउने गरिएको बताए ।

कार्यक्रममा नागरिक समाज कास्कीका अगुवा रामबहादुर पौडेल, सुनास कास्की अध्यक्ष रवीन्द्र बास्तोला, सिटिजन जुरीका अध्यक्ष डोलराज पाण्डे, पत्रकार महासंघ कास्की अध्यक्ष विमला भण्डारी लगायतले भ्रष्टाचार कम गर्न अपनाउनुपर्ने उपाय सुझाएका थिए ।