पोखरा  । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले दुखको बेलामा मानव अधिकार खोज्ने सुखको बेलामा त्यसको उल्लंघन गर्ने मानवीय चरित्र नभएको बताएका छन् ।

रााष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको २४ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोगको गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराले आइतबार गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले मानवअधिकार र मौलिक हकबीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको खुलाए ।

‘मानवअधिकार र मौलिक हक अन्योन्याश्रित छन् तीनको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी उदासिन हुन पाउँदैनांै । तीनलाई कसरी व्यस्थित गर्ने गम्भिरतापूृर्वक लागौं,’ उनको जोड थियो ।

अधिकार खोजेर मात्र नहुने भन्दै नागरिकका कर्तव्यको बारेमा संविधानमा भएका व्यवस्थामा समेत सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘हामीलाई सधैंभरि आलोचना सुझाब र टिप्पणि जरुरी छ । लोकतन्त्रमा त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो । तर आलोचना गर्दा नागरिकको कर्तव्यलाई ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

नागरिकका अधिकारलाई ध्यान दिँदै संविधान निर्माण गरी विभिन्न कानून बनाएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको खुलाए ।

‘हामीले मौलिक हकको व्यवस्था संविधानमा सुन्दर रुपमा गरेका छौं, कानून बनाएका छौ तर कार्यान्वयनमा हामी पछि परेका छौं,’ उनले भने ।

नेपालमा महिला र उत्पीडित समुदायलाई पूर्ण रुपमा मुल धारमा ल्याउन नसकिएकोमा उनको चिन्ता थियो । ‘यी समुदायलाई हामीले मुलधारमा ल्याउन सकेनौ भने अझैपनि धेरैं थिचोमिचो अन्यायका घटनाहरु बेहोर्छौ,’ उनले भने ।

मानव अधिकारको विषय पदमा हुनु वा नहुनु सरकारमा हुनु वा नहुनुको आधारमा व्याख्या गरिने विषय नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीले यो विषय विश्वव्यापी भएको बताए ।

‘कहिलेकाहीँ समाजमा स्वच्छता स्वच्छन्दता अराजकतामा पतन हुँदा सबै सिस्टम माथि धावा बोल्ने काम हुन्छ । कर्तव्य परायण माथि पनि धावा बोल्ने काम हुन्छ । यी कुरामा सबै गम्भिर हुने बेला आयो,’ उनको आग्रह थियो ।

आफूहरु मानवअधिकार आयोगप्रति सचेत रहेको भन्दै आयोग अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याकंनमा ए लेभलमा हुनु सुखद कुरा भएको सुनाए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकीको प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले ऐन कार्यान्वयन गर्न सबै एकतावद्ध भएर योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन् ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद अधिकारीले मौलिक हकमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने काम राज्यको भएको भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने बताए ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले मानवअधिकार आयोगले गरेको फैसला १७ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन हुनु दुःखद भएको बताए ।
शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखराका संयोजक विना सिलवालले छोराछोरीलाई अंशमा समान हक प्रदान गर्नुपर्ने बताइन् ।

रााष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश पोखराको कार्यालय प्रमुख मायादेवी शर्माले हालसम्म आयोगमा १ हजार १ सय ९ वटा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा अनुसन्धान भएकोमा ९ सय ७२ वटा निर्णयको लागि केन्द्रमा पठाइएको र १ सय ३७ वटा कार्यान्वयनमा रहेको खुलाइन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा मात्र २४ वटा उजुरीमा अनुसन्धान भएकोमा १३ वटा निर्णयको लागि केन्द्रमा पठाइएको उनको भनाई छ । २०५७ साल जेठ १३ गते रााष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्थापना भएकोमा पोखरामा २०६२ बैशाख २१ गतेबाट क्षेत्रीय कार्यालय सञ्चालनमा आएको थियो ।