पोखरा । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले मात्रै ६४ वटा आयोजनालाई बहुवर्षे ठेक्का लगाएको छ । ५ करोड भन्दा बढी लागत लाग्ने आयोजना ३० वटा छन् भने बाँकी ३४ वटा ५ करोडभन्दा कम लागत लाग्ने आयोजना हुन् । चालु वर्षमा बहुवर्षीय ठेक्काका लागि कास्कीका ८, गोरखाका ६, तनहुँका ८, नवलपुरका १०, पर्वतका ४, बागलुङका ८, मुस्ताङको १, मनाङका २, लमजुङका ६, स्याङ्जाका ८ र म्याग्दीका ४ आयोजना छनोट भएका हुन् । बढीमा २५ करोड लागतसम्मका आयोजना बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्वीकृत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले यही अवधिमा थप १० वटा आयोजनालाई बहुवर्षे बनायो । सबैभन्दा बढी बहुवर्षे योजनाको ठेक्का लगाएको भौतिक मन्त्रालयमा यसअघि २ सय ४५ वटा आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा छन् भने खानेपानी मन्त्तालयको ९५ तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३ वटा आयोजना यस्तै प्रकृतिको छ । प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालयहरुमा सुरुदेखि अहिलेसम्म ४ सय १७ वटा बहुवर्षे योजना कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । यी आयोजनाहरु पूरा गर्न आगामी वर्षहरुमा १५ अर्ब ८५ करोड आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको छ ।

संघ सरकारको विशेष अनुदान अन्तर्गत २०७७÷०७८ देखि सञ्चालनमा रहे पनि ३ वर्षभित्र सम्पन्न हुन नसकेका १ घर १ धारातर्फका २५ योजनाहरु छन् । यी योजनामा ९४ करोड ६ लाख खर्च भइसकेको छ । २ अर्ब ३१ करोड लागत अनुमान गरिएकोमा २१ करोड ४६ लाख दायित्व बाँकी छ । यस्ता योजनाहरूको ठेक्का सम्झौताको म्याद कायम रहे पनि बजेट सुनिश्चित नहुँदा निर्माण व्यवसायीले काम नै अघि बढाउन सकेका छैनन् । केही योजनाको काम सकिएर पनि भुक्तानी बाँकी छ । संघ सरकार सशर्त अनुदान अन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेका तर चालु वर्षमा बजेट विनियोजन नगरेका १२ वटा आयोजना छन् । २६ करोड ६६ लाख लाग्ने अनुमान गरिएकोमा १२ करोड ७४ लाखमा सम्झौता भएका छन् । काम भइसकेर पनि ७ करोड ७३ लाख दायित्व बाँकी छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले सबै योजनाहरुमा संघ सरकारसाग बजेट माग गरेको छ । यद्यपि सुनुवाई भएको छैन । संघले बजेट विनियोजन नगरे आगामी वर्ष प्रदेशले नै ठूलो हिस्सा यस्ता आयोजनामा विन्यास गर्नुपर्ने निश्चित छ । संघ सरकारबाट हस्तान्तरण भई आएका र गण्डकी सरकारबाटै स्वीकृत भएका योजनाहरु पनि समस्याग्रस्त छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा १३ वटा, उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा ८ वटा, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा २ वटा, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा एउटा योजना समस्याग्रस्त छन् । यसमध्ये रुग्ण वा जीर्ण योजनाहरु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा एउटा, उर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा २ वटा छन् । सबै आयोजनालाई चरण अन्त गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

वहुवर्षे योजनाहरुका कारण सरकारलाई नयाँ र विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट अभाव हुने गरेको छ

प्रदेश गौरव तथा रुपान्तरणकारी २३ वटै योजनाको कार्यान्वयन सन्तोषजनक नरहेको निष्कर्ष सरकारले निकालेको छ । योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरुको पहिचान र निराकरणका लागि सुझाव तथा सिफारिस गर्न नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाको अध्यक्षतामा समिति गठन भएको हो । समिति ११ सदस्यीय थियो भने प्रतिवेदन लेख्न ७ सदस्यीय उपसमिति बनेको थियो । समितिले सबै आयोजनाको पुनरावलोकन तथा पुनः प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रदेशबाट बहुवर्षीय रुपमा सञ्चालन हुने आयोजनाको न्यूनतम लागत अनुमान सहितको मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव समितिको छ । संयोजक देवकोटाले वहुवर्षीय योजनाको न्यूनतम सीमा ५ करोड राख्नुपर्ने बताए । ‘५ करोडभन्दा साना आयोजना वा कार्यक्रमका लागि स्रोत सुनिश्चितता नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद र ठेक्का व्यवस्थापनमा कानुनको कार्यान्वयन बलियो गर्नुपर्छ ।’ समितिले सुधारको सुझाव समेत दिएको छ । विशेषगरी स्थानीय तहले नै कार्यान्वयन गर्न सक्ने योजना समेत प्रदेशले कार्यान्वयन गर्दा बढी समस्या आएको तर्क समितिको छ ।

‘स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्दा प्रभावकारी हुने खालका स–साना प्रकृतिका र आधारभूत स्तरका योजनाहरू पनि प्रदेश स्तरबाट कार्यान्वयन गरिँदा अधिकांश प्रदेश कार्यालयहरूमा कार्यबोझ बढेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘योजना सम्पन्न हुने अवधि पूर्वानुमानयोग्य हुन नसकेको तथा स–साना योजनाहरूमा न्यून बजेट विनियोजन हुँदा योजनाको नतिजामूलक उपलब्धि देखिएको छैन ।’ संघको सशर्त अनुदानका योजना समेत प्रत्येक वर्ष थपिँदै जाने र डीपीआर नभएका योजनामा बजेट विनियोजन गर्दा बढी समस्या भएको हो । देवकोटाले आगामी वर्ष मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ दिनुअघि नै अर्थ मन्त्रालयले बहुवर्षे योजना, प्रादेशिक गौरवका योजनाका लागि आवश्यक बजेट छुट्याउनुपर्ने बताए । ‘कि आयोजना खारेज गरेर जानुपर्छ । नभए पर्याप्त बजेट दिनुपर्छ,’ उनले अघि भने, ‘बहुवर्षीय योजनाहरू, प्रादेशिक गौरवका र रूपान्तरणकारी योजनाहरूको लागि आवश्यक बजेट छुट्टाए पश्चात् मात्र बाँकी रकमबाट विषयगत मन्त्रालयमा सिलिङ दिनुपर्छ ।’ वहुवर्षे योजनाहरुका कारण नयाँ सरकारहरुलाई नयाँ र विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट अभावको चाप बढ्दै गएको छ ।