नेपालमा न्यायसम्पादनको अधिकार ३ तहका अदालतमा रहे पनि नेपालको संविधान २०७२ र कानुनले केही न्यायिक अधिकार स्थानीय तहलाई समेत दिएको छ । कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न पालिकाले न्यायिक समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । यही प्रावधानअनुसार नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) को गैंडाकोट नगरपालिकाले न्यायसम्पादन गर्दै आएको छ । नगरवासीले सानातिना मुद्दा अदालतमा नलगेर स्थानीयस्तरमै समाधान खोज्न चाहँदा नगरपालिकाले धेरै विवाद पालिका तहमै मेलमिलाप गराउन पहल गर्दै आएको छ । पालिकाले न्यायसम्पादन तथा विवाद मिलाउन न्यायिक समिति गठन गरेको छ ।

पालिकाको न्यायिक समितिमा खासगरी आर्थिक लेनदेन, जग्गाको साँधसिमाना विवाद, ज्येष्ठ नागरिकलाई खान लगाउन नदिएको, श्रीमान्–श्रीमतीबीचको विवाद पर्ने गरेको छ । वडामा आएका निवेदन वडाबाट पालिकामा पठाएर पालिकामा दर्ता भएपछि निवेदकको इच्छाअनुसार विवाद समाधानका लागि पुन वडामा नै पठाउने गरिएको छ । वडामा भएको न्यायिक समितिले दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्दै मेलमिलाप गराउने कोशिस गर्छ, मेलमिलाप भएमा सहमतिपत्रसहित नगरमा पठाइने र मेलमिलाप नभएमा पनि छलफल गरिएको सबै विवरणसहित पालिकामा विवाद ल्याउने गरिन्छ । पालिकाको न्यायिक समितिले सकेसम्म दुवै पक्षलाई राखेर विवाद मिलाउने प्रयास गर्छ, न्यायिक निरुपणको अभ्यास हाम्रो कार्यकालमा भएको छैन । पालिकामा ल्याएर मेलमिलाप गराएपछि पुन विवाद देखिएमा निरुपण (फैसला) मा जाने प्रक्रिया रहेको छ ।

यस वर्ष न्यायिक समितिमा कुल ७८ निवेदन दर्ता

पालिकामा न्यायिक इजलास बनेको छ । आवश्यक परेको अवस्थामा वकालत र बहस हुन सक्छ तर त्यसको आवश्यकता यो कार्यकालमा परेको छैन । कानुनी साक्षरता दिने उद्देश्यले पालिकाको १८ वटै वडामा न्यायिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । सबै वडामा वडा कार्यालयको आफ्नै भवन नहुँदा आरोपी र पीडितबीच छलफल गराउन समस्या हुँदाहुँदै पनि काम भइरहेको छ । समतामूलक र शान्तिपूर्ण समाज निर्माणका लागि न्यायिक समितिले काम गर्दै आएको छ ।

यस वर्ष न्यायिक समितिमा कुल ७८ निवेदन दर्ता भएका छन् । जसमध्ये आर्थिक लेनदेनका १८, साँधसिमाना च्यापे–मिचेको १४, पारीवारिक विवाद ८, घरेलु हिंसा सम्बन्धी ८ एवं घरबहाल र जग्गाबहाल सम्बन्धी ५ वटा निवेदन परेका छन् । त्यस्तै, निजी जग्गा भोगचलनमा बाधा पारिएको भन्दै एउटा, ज्याला मजदुरी नपाएको भन्दै एउटा, सार्वजनिक संरचना बिगारेको भन्दै एउटा, ज्येष्ठ नागरिक पालनपोषण सम्बन्धी एउटा, गाली बेइज्जती सम्बन्धी २ वटा, कुटपिट सम्बन्धी ३ वटा निवेदन परेका छन् । छिमेकीलाई असर पारेको विषयमा एउटा, लिखित सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै २, बाटो सम्बन्धी विवादका ४, वातावरण प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण सम्बन्धी २, विद्युत् ट्रान्सफर्मर विवादको १ निवेदन पालिकामा परेको छ ।

विवादका निवेदनमध्ये यस वर्ष परेका ३० निवेदन मेलमिलाप भएर समाधान भएका छन् । त्यस्तै, बाँकी ४८ निवेदन प्रक्रियामा गएका छन् । सबै निवेदनमाथि वडा तहमा नै छलफल भइरहेको छ । अदालती प्रक्रिया झन्झटिलो, खर्चिलो हुनुका साथै उजुरीकर्ता र पीडकको बीचमा सधैंभरी नराम्रो सम्बन्ध हुनसक्ने अवस्था हुन्छ । तर, पालिकाको न्यायिक समितिले गरेको मेलमिलापमा दुवै पक्षले जितको महसुस गर्न सक्ने हुँदा समाजमा उनीहरुबीच खासै समस्या देखिँदैन । उनीहरु पूर्ववत् जस्तै मिलेर बस्ने वातावरण सिर्जना हुने भएकाले पनि हामीले न्यायिक निरुपणमा भन्दा मेलमिलापमा जोड दिँदै आएका छौं ।