पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाइएको छ । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले ७ वटा मन्त्रालय फुटाएर ९ पु¥याएका हुन् । मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाका बारेमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेर दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय नगर्न आदेश दिए पनि मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने एकपछि अर्को निर्णय गरेका छन् । त्यसो त यो निर्णय सर्वोच्चको आदेश आउनु अगावै गरेको दाबी अधिकारी सरकारको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई अलग्याइएको छ भने सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छुट्याइएको छ । सरकारका प्रवक्ता हरिबहादुर चुमानले मन्त्रालय बढाउने निर्णय मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

‘सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य एउटै मन्त्री भएपछि दुईतिरबाट मन्त्रालय चलेको थियो । मन्त्रालय सामाजिक विकास बढी स्वास्थ्य कम भइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले मिल्दो बनाऔं भनेर टुक्राइदिएका हौं । राम्रै निर्णय गरेका हौं ।’ मन्त्रालय टुक्रयाए पनि बाँडफाँट भने भइसकेको छैन । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउने उनले बताए । अदालतको आदेशले कामचलाउ बनेका मुख्यमन्त्री अधिकारीले पहिलो कार्यकालमा १२ मन्त्रालय घटाएर ७ वटामा झारेका थिए । गत पुसमा मन्त्रालय घटाएपछि उनले आफ्नो कार्यकालको सबैभन्दा उत्कृष्ट कामका रुपमा चर्चा समेत गर्न भ्याए ।

तर अहिले उनै अधिकारीले भागबण्डा मिलाउन र सरकार टिकाउन मन्त्रालय फुटाउने निर्णय गरेका हुन् । अहिले गण्डकीको सत्ता समीकरण संवेदनशील अवस्थामा पुगेको छ । सभामुख सहित ३१ सांसदको समर्थन देखाएर मुख्यमन्त्री दाबी गरेका उनलाई आइतबार प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदिए । उक्त नियुक्ति विरुद्ध कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दिए । रिट उपर न्यायाधीश विनोद शर्माले वैशाख १० गते पूर्ण सुनुवाइ हुने र त्यतिबेलासम्मका लागि अधिकारीलाई कामचलाउन आदेश दिएका छन् । अधिकारीले राप्रपालाई फकाउन र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङलाई समेत मन्त्री बनाउन पर्ने भएपछि मन्त्रालय फुटाउने निर्णयमा पुगेका हुन् ।

अब गण्डकीमा एमालेबाट मुख्यमन्त्रीसहित ४, माओवादीका ३, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदलाई १÷१ मन्त्री बनाउने सम्भावना छ । २०७४ मा ७ मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले फुटाएर ११ वटा पु¥याए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अझै टुक्र्याएर १२ बनाए । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा निर्वाचित भएर आएपछि पहिलो मुख्यमन्त्री खगराजले संख्या घटाएका हुन् । तर दोस्रो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री बन्दा उनै खगराजले मन्त्रालय बढाइदिएका छन् ।