पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाइएको छ । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले ७ वटा मन्त्रालय फुटाएर ९ पु¥याएका हुन् । मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाका बारेमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेर दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय नगर्न आदेश दिए पनि मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने एकपछि अर्को निर्णय गरेका छन् । त्यसो त यो निर्णय सर्वोच्चको आदेश आउनु अगावै गरेको दाबी अधिकारी सरकारको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई अलग्याइएको छ भने सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छुट्याइएको छ । सरकारका प्रवक्ता हरिबहादुर चुमानले मन्त्रालय बढाउने निर्णय मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
‘सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य एउटै मन्त्री भएपछि दुईतिरबाट मन्त्रालय चलेको थियो । मन्त्रालय सामाजिक विकास बढी स्वास्थ्य कम भइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले मिल्दो बनाऔं भनेर टुक्राइदिएका हौं । राम्रै निर्णय गरेका हौं ।’ मन्त्रालय टुक्रयाए पनि बाँडफाँट भने भइसकेको छैन । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउने उनले बताए । अदालतको आदेशले कामचलाउ बनेका मुख्यमन्त्री अधिकारीले पहिलो कार्यकालमा १२ मन्त्रालय घटाएर ७ वटामा झारेका थिए । गत पुसमा मन्त्रालय घटाएपछि उनले आफ्नो कार्यकालको सबैभन्दा उत्कृष्ट कामका रुपमा चर्चा समेत गर्न भ्याए ।
तर अहिले उनै अधिकारीले भागबण्डा मिलाउन र सरकार टिकाउन मन्त्रालय फुटाउने निर्णय गरेका हुन् । अहिले गण्डकीको सत्ता समीकरण संवेदनशील अवस्थामा पुगेको छ । सभामुख सहित ३१ सांसदको समर्थन देखाएर मुख्यमन्त्री दाबी गरेका उनलाई आइतबार प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदिए । उक्त नियुक्ति विरुद्ध कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दिए । रिट उपर न्यायाधीश विनोद शर्माले वैशाख १० गते पूर्ण सुनुवाइ हुने र त्यतिबेलासम्मका लागि अधिकारीलाई कामचलाउन आदेश दिएका छन् । अधिकारीले राप्रपालाई फकाउन र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङलाई समेत मन्त्री बनाउन पर्ने भएपछि मन्त्रालय फुटाउने निर्णयमा पुगेका हुन् ।
अब गण्डकीमा एमालेबाट मुख्यमन्त्रीसहित ४, माओवादीका ३, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदलाई १÷१ मन्त्री बनाउने सम्भावना छ । २०७४ मा ७ मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले फुटाएर ११ वटा पु¥याए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अझै टुक्र्याएर १२ बनाए । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा निर्वाचित भएर आएपछि पहिलो मुख्यमन्त्री खगराजले संख्या घटाएका हुन् । तर दोस्रो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री बन्दा उनै खगराजले मन्त्रालय बढाइदिएका छन् ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
पत्रकार पोखरेल सम्मानित
रेवान पोखरामा विश्वराज
फिल्म ‘ईश्वर’ प्रदर्शन सुरु
कर्जा विस्तार हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्यायौंः गभर्नर अधिकारी
बेनी–जोमसोम सडक अवरुद्ध
hero news full width
मुख्य समाचार
गायक तथा गीतकार एलपी जोशी रहेनन्
आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदै
श्रावण ११, २०८१पोखराको गन्नीलाई रनिङ सिल्ड
श्रावण १०, २०८१लीलादेवी बनिन् पहिलो महिला मुख्यसचिव
श्रावण १०, २०८१राइड सेयरिङविरुद्ध पोखराका यातायात व्यवसायीको आन्दोलन
श्रावण १०, २०८१जहाज सि चेकका लागि पोखरा आउँदै थियो
श्रावण ९, २०८१