पोखरा । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले बुधबार उक्त आदेश दिएको हो । सभामुख कृष्णप्रसाद धितालसहितको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री बनेका एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी यो आदेशसँगै कामचलाउ सरकारको मुख्यमन्त्री बनेका छन् । सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर गर्ने प्रकृतिका कुनै पनि निर्णय नगर्न/नगराउन आदेश समेत दिएको छ ।

‘….प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीलाई नियुक्ति गरिएको भन्ने संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय अभ्यास, यस अदालतबाट स्थापित सिद्धान्त लगायत विषयमा निरुपण हुन आवश्यक देखिएको तर  सरकार शून्यताको अवस्था सिर्जना हुन दिनसमेत मिल्ने नहुँदा प्रदेश सरकारका नियमित कार्य संचालन बाहेक प्रत्यर्थी खगराज अधिकारी नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदनपत्र टुंगो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यार्थीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’ सर्वोच्चकाे आदेशमा छ ।

गण्डकी प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर माग गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले मंगलबार सर्वोच्चमा उत्प्रेषणयुक्त परामादेशसमेत रिट दायर गरेका थिए ।

सम्झना केसीलाई वारेस बनाएर दायर रिटमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराम भट्ट, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, गण्डकी प्रदेश समेत ४ जनालाई विपक्षी बनाइएको थियो । रिटमा नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ (२)(३) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश लगायतको जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश पूर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने माग गरिएको थियो ।

‘विपक्षीहरुले आफूलाई हकै नपुग्ने विषयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरी कार्य गर्नुभएको, अधिकारको प्रयोग गर्दा प्रवृत्त भावना लिई गलत ढंगले प्रयोग गरेको निजहरुको बद्नियत र स्वेच्छाचारिताका कारणले निवेदक मेरा उपर भेदभाव÷अन्याय हुन पुगेको, विपक्षीहरुका प्रत्येक काम काबराहीहरु छलकपटपूर्ण भएको,’ निवेदनमा माग दाबीमा थियो, ‘मुलुकको संविधान कानुन र स्थापित नजीर परम्परा विपरीत देखिएकोले विपक्षी खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रही कामकाज गर्न रोकी म निवेदकलाई नै उक्त प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेशसहितको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेतको आदेश जारी गरी पाउँ ।’

गत २५ चैतमा सभामुखसमेतको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि प्रदेश प्रमुख भट्टले नेपालको संविधान १६८(२) बमोजिम उनलाई नियुक्त गरेका थिए । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री अधिकारीले सोही दिन पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनुका साथै ३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बिस्तार गरिसकेका छन् ।

गत वर्षको चुनाव लगत्तै करिब ३ महिना मुख्यमन्त्री बनेका अधिकारीपछि यसै वर्षको २०८० वैशाख १५ मा पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

गत २३ फागुनमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएकोमा उनले विश्वासको मत गुमाउने सक्ने आकलनमा गत २१ चैतमा पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।