पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका बेला असंवैधानिक बाटो अपनाएको आरोपसहित नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च गुहार्ने भएको छ ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता मुद्दा लिएर काठमाडौं गएका छन् । नेपाली कांग्रेसको शीर्षनेताहरुको बैठकले सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको छ । ‘प्रदेश प्रमुखले असंवैधानिक बाटोबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हाम्रो निष्कर्ष हो । यसविरुद्ध कानुनी हिसाबले नै लड्छौं,’ पाण्डेले भने, ‘शीर्षनेताहरुको बैठकमा पनि यही निर्णय भएको छ ।’ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा सोमबार बसेको बैठकले गण्डकीमा असंवैधानिक तरिकाले सरकार गठन भएको निष्कर्ष निकाल्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको हो ।

माओवादीबाट सभामुख रहेका कृष्णप्रसाद धिताललाई समेत गणना गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएकोमा कांग्रेसले असहमति जनाएको छ । नेकपा एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८ र स्वतन्त्र १ जना सांसदको समर्थन रहेको मुख्यमन्त्रीको दाबी छ । सभामुख धितालले पदबाट राजीनामा नदिई सरकार बनाउन समर्थन गरेको भन्दै कांग्रेसले ‘असंवैधानिक’ भनेको छ । गण्डकीमा आइतबार सभामुखलाई समेत गनेर ३१ सांसदको समर्थन भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए ।

उनको दाबी अनुरुप आइतबार नै नेपालको संविधान १६८(२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । गण्डकीमा अहिले ३ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भएको छ । माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएका छन् । ‘हाम्रो ठहर असंवैधानिक कदम भन्ने हो । असंवैधानिक भनेर रिट हाल्ने तयारी छ । दलका नेताले नै मुद्दा दिनुपर्ने व्यवस्था छ,’ प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले भने, ‘अदालतले जे निर्णय गर्छ, त्यसमै अघि बढ्छौं ।’ कोशीकै अवस्था गण्डकीमा दोहोरिएकोले प्रदेश प्रमुखले असंवैधानिक कदम उठाएको आरोप उनको छ । अधिकारीले मुख्यमन्त्री दाबी गरेलगत्तै कांग्रेस उपनेता विन्दुकुमार थापाको नेतृत्वमा सांसदहरुले प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

असंवैधानिक तरिकाले सरकार गठन भएको निष्कर्ष निकाल्दै सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय

केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिनेबित्तिकै गण्डकीमा कांग्रेस पृष्ठभूमिका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङलाई हटाएर एमाले पृष्ठभूमिका डिल्लीराज भट्टलाई नियुक्त गरिएको थियो । नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि पनि निवर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारी निवास खाली गरेका छैनन् । मुख्यमन्त्री अधिकारी र निवर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डे दुवै जना अहिले काठमाडौं छन् । अधिकारीले राजनीतिक घटनाक्रमको ब्रिफिङ गर्न काठमाडौं गएका हुन् । पाण्डे भने अधिकारी सरकार विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा छन् । माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले अहिलेको सरकार गठन संविधान अनुसार नै भएको बताएका छन् ।

‘उपधारा (२) मा दलका सांसदको एकमुष्ट संख्या गन्ने हो । हामीले त्यही गनेर सरकार दाबी गरेका हौं,’ उनले भने, ‘अब विश्वासको मत लिने बेलामा सरकार रहने र नरहने टुंगो लाग्छ । मलाई लाग्छ सभामुखले भोट हाल्नै नपर्ने गरी यो सरकारले विश्वासको मत पाउँछ । उनले राप्रपाले समेत सरकारलाई समर्थन गर्ने दाबी गरे । राप्रपा अहिले आन्दोलनमा छ । मंगलबार राप्रपाको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन छ । उक्त आन्दोलन अघि सरकार गठन र विघटनमा सहभागी नहुने बताउँदै आएको छ ।

लिङ्देन रिसाए ओलीसँग

राप्रपा केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग असन्तुष्ट बनेका छन् । पार्टीको नीति विपरीत आफ्ना पार्टीका सांसदलाई भेटेर माहोल भड्काउने प्रयास गरेको भन्दै उनी ओलीसँग रिसाएका स्रोतको भनाइ छ । शुक्रबार ओली कास्की एमालेका पदाधिकारीहरुलाई सपथ गराउन आउँदा राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङसँग भेटेर सघाउन आग्रह गरेका थिए ।