पोखरा । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा चैत १९ गते सोमबार पोखरामा भएको प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाको सदस्यहरूसँग आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी कार्यशाला सम्पन्न भएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सभाकी उपसभामुख विनाकुमारी थापाले कार्यशाला उद्घाटन गर्दै अहिले सर्वत्र प्रदेश सभामाथि प्रश्न उठिरहेको प्रति चित्ता व्यक्त गरिन् ।
‘अहिले नै प्रदेश सभाको औचित्यमाथि प्रश्न गर्ने समय होइन । यो तपाईं हामीले बलिदान गरेर ल्याएको व्यवस्था हो । यसलाई मलजल गर्न अझै बाँकी छ,’ उनले भनिन्, ‘यो व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने कसैलाई अधिकार छैन । बरु प्रदेश सरकारले अब बनेका कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिनुपर्छ र प्रदेश सभाले अत्यावश्यक कानुन निर्माण गर्न हामी पहल गर्छौं ।’

कार्यक्रममा इन्सेक अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले व्यवस्थामाथिको चर्को विरोधले कार्यक्रममा वादविवाद भएको प्रति चित्ता व्यक्त गरे । उनले अहिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिसम्बन्धी अधिकार पाउन जनता नै जागरुक हुनुपर्ने बताए ।

संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकमात्र उपलब्ध गराउन सके धेरै समस्याको समाधान हुने उनको भनाइ थियो । इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले इन्सेकले निकाल्ने मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा गण्डकीमा पनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बढ्दै गइरहेको देखाएको जानकारी दिए । उनले दिनप्रतिदिन घरेलु हिंसाका घटना बढ्दै जाँदा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बढेको जानकारी दिए । यसलाई मनिटरिङ गर्न राज्यका निकायले सक्रिय भएर काम गर्नुपर्ने र आवश्यक कानुन प्रदेश सभाले बनाउनुपर्नेतर्फ उनले इंगित गरे ।

गण्डकी प्रदेश सभाकी कांग्रेस सांसद कल्पना तिवारीले प्रदेश सभाका सीमित स्रोत र साधनमा जनताको ठूलो अपेक्षा हुँदा समस्या आइरहेको बताए । उनले अहिले गृह नगर जाँदा जनताको सबैभन्दा ठूलो गुनासो आफूले माग गरेको ठाउँमा बजेट नपारेको, छोराछोरीलाई जागिर लगाइदिन गर्ने आग्रह रहेको सुनाए ।

माओवादी केन्द्रकी प्रदेशसभा प्रमुख सचेतक कुसुम बुढा पुनले अहिले पदासीन व्यक्तिलाई गाली नगरी नहुने भाष्य निर्माण भइरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे । ‘यस्तो भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ । जुन पदमा पदासीन व्यक्ति छ । त्यो मान्छेलाई गाली नगरी, सुख भोग नै गर्न सक्दैनन् भन्ने जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने ।

नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश प्रमुख सचेतक गोविन्द्र नेपालीले अझै पनि समाजमा विभेद रहेको बताए । ‘के यहाँ छुवाछुतसम्बन्धी, बालबालिकासम्बन्धी ऐन नबनेको हो र ? ऐन त बनेको छ । तर, व्यवहारमा लागु गर्ने कोही तयार छैन । अनि यहाँ आएर सामाजिक, सांस्कृति तथा राजनीतिक अधिकार दिन भन्ने हुन्छ,’ सचेतक नेपालीको प्रश्न थियो ।

उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले बनेका नीति तथा कार्यक्रमलाई जनतालाई सुसुचित बनाउन सूचना केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने बताए कार्यक्रममा नागरिक मञ्च गण्डकीका पूर्व संयोजक विष्णुप्रसाद बरालले जनताका माग सम्बोधन गर्ने तर्फ कुनै पनि सरकार सफल हुन नसकेको बताए ।

कार्यक्रममा नीति तथा योजना आयोग गण्डकी प्रदेशकी सदस्य अञ्चला चौधरी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत खिमलाल सुवेदी, पत्रकार महासंघ कास्की अध्यक्ष विमला भण्डारी, नौलो बिहानी पोखराकी रजनी थकाली, गैसस महासंघ केन्द्रीय सदस्य विजयकमार प्रधान र गण्डकी अध्यक्ष गोपाल खड्का लगायतले बोलेका थिए ।
कार्यशाला इन्सेक कार्यक्रम अधिकृत सवनम शर्माले सञ्चालन गरेकी थिइन् ।