पोखरा । स्याङ्जाको मिर्मीदेखि क्याक्मी हुँदै तनहुँको भीमाद सडक आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा कत्ति पनि बजेट परेन । संघ सरकारले हस्तान्तरण गरेर सशर्त मार्फत् काम गर्ने उक्त आयोजनामा बजेट नपरेपछि काम पनि रोकियो । कार्यान्वयनको चरणमा रहेको कास्कीको फुस्रेखोलादेखि मट्टिखान जोड्ने सडकमा २० लाख मात्रै पठाइयो । यो सडकमा तत्काल ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने छ । पुराना योजना अलपत्र छोड्दै सरकारले साना साना बजेट दिएर थप योजना पठायो । गण्डकीको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मार्फत् कार्यान्वयन हुने गरी चालू वर्षमा ३० लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटका १ सय ७४ वटा योजना पठाएको हो । सशर्त शीर्षकबाट ती योजनामा १६ करोड २५ लाख विनियोजन भएको हो ।

पुराना योजनालाई अधुरै छोडेर नयाँमा थोरै बजेट पठाएपछि प्रदेश सरकारले सबै योजना काटेर बजेटजति रकमान्तर गरिदियो । सबै बजेटलाई दायित्व सिर्जना भएका संघीय सशर्तका ८ वटा सडक योजनामा रकमान्तर गरिएको मन्त्रालय अन्तर्गत सडक तथा सहरी विकास महाशाखा प्रमुख राम पराजुलीले बताए । ‘यति महत्वपूर्ण सडकहरुमा बजेट छैन । वर्षौंदेखि ठेकेदारले रकम भुक्तानी पाएका छैनन् । कतिपय काम बीचैमा रोकिएका छन्,’ उनले भने, ‘पुराना योजना छोडेर नयाँ योजना पठाएपछि कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था बनेन । हामीले रकमान्तर गरिदियौं ।’ अहिले रकमान्तर भएका ८ सडकमा १ करोड १५ लाख मात्रै बजेट पठाइएको उनले बताए ।

संघको अर्थ मन्त्रालयले एउटा योजनाको रकम अर्को योजनामा रकमान्तर गर्ने अधिकार प्रदेशलाई नै दिएपछि अधुरा योजनामा बजेट व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले कार्यान्वयनमा अघि नबढेका योजनालाई काटेर कार्यान्वयन भइरहेका योजनामा बजेट रकमान्तर गरिएको बताए । ‘दायित्व सिर्जना भइसकेका योजना संघले पूरा गर्नैपर्छ । कतिपय कार्यान्वयनको चरणमा छन् । कतिपय काम सकिएर भुक्तानी लिन बाँकी छन्,’ उनी भन्छन्, ‘५ करोड चाहिने ठाउँमा १० लाख पठाउँछ । यताबाट थप्ने कुरा पनि भएन । जस्तो अवस्थामा हस्तान्तरण भयो, त्यसलाई सक्ने योजनामा हामी छौं ।’ ५ देखि ३० लाखसम्म बजेट पठाएर योजना दिइएकोले कार्यान्वयनमा लैजान असहज हुने उनको भनाई छ । ‘२० किलोमिटर भन्दा लामा सडक छन्, बजेट ५ लाख पठाउँछ । त्यसले कस्तो सडक बनाउने ?,’ उनले अघि भने, ‘काम गर्नेभन्दा पनि संख्या देखाउन मात्रै योजना आएका छन्, यसलाई रोकिदियौं ।’

गण्डकी प्रदेशले सडकतर्फ ३० लाख भन्दा साना योजना नबनाउने नीति लिएको छ । चालु वर्षमा कार्यान्वयन भएका सबै आयोजनाहरु ३० लाखभन्दा ठूला छन् । त्यसैले संघबाट आउने बजेटमा पनि उक्त सिलिङ कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने मन्त्री जुग्जाली बताउँछन् । ‘प्रदेशले त ३० लाखको सिलिङ तोकेर कार्यान्वयन गरिरहेको छ । संघबाट आउने ५ लाखका योजना कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ?,’ उनले भने, ‘टुक्रे योजनाले संख्या पनि धेरै भयो । न अनुगमन पुग्छ, न योजना पूरा हुन्छ । बरु टुक्रे योजनालाई फिर्ता पठाएर संघकै दायित्व सिर्जना भएका आयोजनामा खर्च गर्दा रिजल्ट निस्किएला भनेर यस्तो गरेका हौं ।’