पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन बुधबारदेखि सुरु भएको छ । असोज १२ देखि रोकिएको अधिवेशन झण्डै ६ महिनापछि बुधबार दिउँसो २ बजेदेखि सुरु भएको हो ।

अधिवेशनको पहिलो दिन संसद्मा रहेका चार वटै पार्टीका संसद्ीय दलका नेताहरुले सम्बोधन गरेका छन् । मुख्यमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकार नागरिकले अनुभूति गर्नेगरी काम गरिरहेको बताए । सरसर्ती हेर्दा पुँजीगत खर्च कम देखिए पनि यसलाई आकाशै खसैझैं व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था नहरेको उनको भनाइ थियो । पुँजीगत खर्च पोहोरभन्दा थोरै कम रहेको भन्दै कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया नै यस्तै भएकाले अब खर्च ह्वात्तै बढेर जाने उनको दाबी थियो ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु नागरिकसँग जोडिनुलाई अन्यथा नलिन समेत उनले आग्रह गरे । मुख्यमन्त्री र मन्त्री उद्घाटन, शिलान्यास र अन्तरक्रियामा बढी व्यस्त भएको गुनासो आफूले सुनेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले कार्यालयको काम प्रभाव नपर्ने यस्ता कार्यक्रमले आगमी दिनमा समेत निरन्तरता पाउने बताए ।

संघीयतालाई सबल बनाउने सिलसिलमा प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकका निर्णयहरुलाई संघमा पु¥याएको, हेटौंमा मुख्यमन्त्रीहरुको सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी उनले सदनलाई गराएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा सरकारले उल्लेखनीय काम गरिरहेको भन्दै उनले प्रदेश सरकारले केही गरेन भन्ने भाष्य निर्माण गरिएकोप्रति दुख व्यक्त गरे । प्रदेशलाई सबल बनाउने सवालमा विपक्षी दलका नेताको समेत साथ लिएर आफू अघि बढेको उनको भनाइ थियो ।

विपक्षी दलका नेता खगराज अधिकारीले प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउने सवालमा सरकारले पारदर्शी भएर काम गर्नुपर्ने भन्दै यसका लागि आफूहरुको जहिल्यै साथ र समर्थन रहने बताए । सरकारका मन्त्रीहरु कार्यकर्ता केन्द्रित योजना वितरणमा रमाएको भन्दै उनले विपक्षी दलका सांसदलाई समेत नछुटाउन उनको सुझाव थियो ।

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले दोस्रो कार्यकालमा आइसक्दासम्म पनि सरकार र प्रदेश सभाले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको बताए ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले २०४६ साल यता राजनीतिक परिवर्तन भए पनि नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी विकास हुन नसकेको बताए ।

बुधबारको बैठकमा आमसञ्चार विधेयक र बिउबिजन सम्बन्धी विधेयक आ–आफ्नै समितिमा दफावार छलफल गरेर सचिवालयमा फिर्ता भएको छ ।

प्रदेश सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको प्राइभेट फार्म दर्ता गर्न बनेको ऐनको संशोधन विधेयक पनि संसद्मा ‘टेबुल’ गरेको छ ।