पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले नयाँ मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ । २०३१ को भौतिक विकास योजना, २०५५ सालको एकीकृत कार्यमूलक योजना, सन् २००० को ल्यान्ड युज कन्सेप्ट प्लान, २०६९ को पोखरा उपत्यकाको निर्माण मापदण्डलगायत आधारमा भवन तथा पूर्वाधार मापदण्ड बनाइएको हो । सन् १९९८ मा पोखरा महानगरपालिकाको भौगर्भिक अध्ययन गरिएको थियो । सोही अध्ययनलाई समेत मापदण्डमा समेटिएको छ । मापदण्डले ३ हजार वर्गफिटभन्दा धेरै प्लिन्थको क्षेत्रफल भएका भवनको भौगर्भिक परीक्षणको रिपोर्ट पेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, भवनको वरपर ४ फिटभन्दा अग्लो पर्खाल लगाउँदा पनि संरचनात्मक योजना अनिवार्य पेस गर्नुपर्नेछ । मापदण्डले जग्गाको क्षेत्रफलअनुसार भवन उचाइ कायम गर्न पाउने अवसर दिएको छ ।

अब महानगरपालिकाभित्र बन्ने ५ तला माथिका घरहरूमा लिफ्ट अनिवार्य राख्नुपर्ने भएको छ । ‘१७ मिटरभन्दा बढी उचाइ या पाँच तलाभन्दामाथि भएको भवनमा अनिवार्य लिफ्टको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ,’ मापदण्डमा भनिएको छ । अबदेखि ५ तलाको घर बनाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ५ तलाभन्दा अग्ला संरचना बनाउँदा माटो परीक्षणसहित संरचनात्मक योजनाको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि लेकसाइड क्षेत्रमा साढे २ तला र त्यस बाहिरका क्षेत्रमा साढे ३ तलाको घर बनाउन पाउने व्यवस्था थियो । जमिनको अनुपात हेरेर त्यसमाथिको संरचना पनि बनाउन पाइन्छ । तर त्यसका लागि बढी झन्झट छ ।

यस्ता संरचनाहरूको योजना, ढाँचा र नक्सा महानगरमा कार्यरत प्राविधिक तथा कर्मचारीले बनाउन नपाउने गरी कडाइ गरिएको छ । अहिले अधिकांश प्राविधिकहरूले अप्रत्यक्ष रुपमा आफ्नै कन्सल्टेन्सी चलाएर नक्सा निर्माण गर्दै आएका छन् । अग्ला भवन बनाउँदा इन्जिनिरिङ परिषद्मा दर्ता भएका आर्किटेक्ट वा सिभिल इन्जिनियरबाट डिजाइन र सुपरीवेक्षण गराउनुपर्ने र ५ वर्ष सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेको इन्जिनियरबाट स्ट्रक्चर तथा विशेष सुविधाहरूको डिजाइन गराउनुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ । महानगरका केही ठाउँ तोकेर त्यहाँ बन्ने घरहरूमा अनिवार्य अण्डरग्राउण्ड बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

५ तलाभन्दा अग्ला संरचना बनाउँदा माटो परीक्षणसहित संरचनात्मक योजनाको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने, पोखराका विभिन्न सडकहरूको छुट्टाछुट्टै मापदण्ड

कोत्रेदेखि पृथ्वीचोक हुँदै हल्लनचोकसम्म सडकसँग जोडिएर बन्ने घरमा भूमिगत पार्किङ अनिवार्य गरिएको हो । पृथ्वीचोकदेखि मुस्ताङचोक बिरौटा हुँदै छोरेपाटन जाने सडक, पृथ्वीचोकदेखि नयाँबजार महेन्द्रपुल हुँदै लामाचौर, बाटुलेचौर सडक, न्युरोड क्षेत्र, चिप्लेढुंगादेखि महेन्द्रपुलसम्मको क्षेत्रमा पनि भूमिगत पार्किङ अनिवार्य छ । महानगरले नयाँ मापदण्ड कायम गरेपछि पूराना संरचनाबारे पनि बहस हुन थालेको छ । यसअघि नै बनिसकेका भवनहरू भने अभिलेखीकरण गर्ने महानगरको योजना छ । नगरसभाबाट भवन अभिलेखीकरण मापदण्ड पनि पारित भएको छ ।

पोखरालाई विभिन्न १० क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । पुरानो सहरी क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, मिश्रित व्यापारिक तथा आवासीय क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, संस्थागत क्षेत्र, खेलकुद क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, सहर विस्तार क्षेत्र र विमानस्थल क्षेत्र गरी क्षेत्र निर्धारण गरिएको हो । तर मापदण्डमा ती क्षेत्रहरूको दायरा भने तोकिएको छैन । यसबाहेक नहर, ताल, गुफालगायतको मापदण्ड पनि छुट्टै छ । नहरको मापदण्ड २ मिटर छ भने डिल भिरमा २ देखि १० मिटरसम्म तोकिएको छ । गुप्तेश्वर गुफाको ७५ मिटर मापदण्ड छ । महेन्द्रगुफा र चमेरे गुफाले चर्चेको भागमा कुनै भौतिक संरचना बनाउन पाइँदैन भने सीमा बाहिर सडक मापदण्ड लागु हुनेछ ।

फेवाताल ६५ मिटर, बेगनास र रुपातालमा १ सय मिटर, दिपाङ, मैदी, गुँदे, खास्टे, न्युरेनीलगायत तालमा ५० मिटर, ठूलीपोखरी, कमलपोखरी र खुँडेपोखरीलगायत पोखरीको ६ मिटर मापदण्ड छ । सेती नदी र मर्दी खोलामा ३० मिटर, याम्दी, सुइँखेतमा १७ मिटर, फिर्के र बुलौंदीमा ६ मिटर, अन्य विभिन्न खोलाहरूको मापदण्ड पनि ६ देखि ३० मिटरसम्म छ । पोखराका विभिन्न सडकहरूको पनि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड छ । प्रत्येक वडाका सबै सडकको मापदण्ड तोकिएको छ । ऊर्जा प्रभावकारी भवन निर्माणका लागि छुट्टै मापदण्ड तयार गरिएको मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिए । मापदण्ड तत्कालै कार्यान्वयनमा गएको उनले सुनाए ।