पोखरा । नेपाली कांग्रेस गण्डकीको संसदीय दलमा प्रदेशका मन्त्रीहरूको कार्य क्षमतामाथि प्रश्न उठाइएको छ । सोमबार भएको संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरूले मन्त्रीको कार्य दक्षतामाथि प्रश्न गरेका हुन् । सरकारले गति लिन नसकेको र त्यसमा मन्त्रीहरूको भूमिका कमजोर देखिएको उनीहरूको तर्क छ । ‘सरकारको गति नपुगेको गुनासो आयो । यही ढंगबाट हिँड्दा लक्ष्य पूरा हुँदैन भन्नेमा छलफल केन्द्रित थियो,’ सांसद् भोजराज अर्यालले भने, ‘सरकारका काम फितलो भयो । आफ्ना अवयवलाई अंकुशमा राख्न सकेन । कर्मचारीमा स्वार्थी प्रवृत्तिले ढिलासुस्ती हुने समस्या गम्भीर रुपमा आएको छ ।’ सरकारको पुँजीगत खर्च निकै कमजोर भएकोमा उनीहरूले प्रश्न उठाए । फागुन पहिलो सातासम्म प्रदेशको पुँजीगत खर्च १६ प्रतिशत मात्रै छ ।

‘अघिल्लो वर्ष निर्वाचन हुँदा पनि योभन्दा धेरै खर्च भएको थियो । अहिले निकै कमजोर छ पुँजीगत खर्चको दर,’ उनी भन्छन्, ‘सुशासनको प्रत्याभूति सोचेअनुसार भएन, सेवा प्रवाह पनि राम्रो छैन । नागरिकहरूले पद्धतिप्रति नै प्रश्न उठाएका छन्, प्रदेश चाहिँदैन खर्च थोपरेको भनेर आवाज उठेको छ । यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ ।’ उनले मन्त्रीहरूको काम सन्तोषजनक नभएकोप्रति संसदीय दलमा गम्भीर छलफल भएको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीलाई मिसनअनुसार चलाउन सक्नुभएन भन्ने गुनासो हलबाटै आयो,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीलाई पनि सचेत गराउने काम भयो । आवश्यकताका आधारमा मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन सक्नुपर्छ । भाषा त्यही नभए पनि छलफलको आशय त्यही हो ।’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले पनि मन्त्रीहरूको कामप्रति सन्तुष्ट नरहेको स्वीकारेको अर्यालले बताए ।

मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीको कार्य विभाजन गरेपछि कर्मचारीलाई मात्रै दोष दिएर उम्किन मिल्दैन । मन्त्रीहरूले चलाउन नसकेको यसैबाट पुष्टि हुन्छ

मन्त्रीहरूले आफ्नो भूमिका स्पष्ट देखाउन नसकेको बैठकमा सहभागी अर्का सांसद्ले बताए । ‘मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीको कार्य विभाजन गरेपछि कर्मचारीलाई मात्रै दोष दिएर उम्किन मिल्दैन । मन्त्रीहरूले चलाउन नसकेको यसैबाट पुष्टि हुन्छ,’ ती सांसद् भन्छन्, ‘नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट आयो कि आएन ? बजेटको रिजल्ट के छ ?’ उनले मन्त्रीहरू निर्वाचन क्षेत्रका कार्यक्रममा जाँदा पनि सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदहरूलाई थाहा नदिने समस्या रहेको बताए । ‘निर्वाचन क्षेत्र घुम्दा सम्बन्धित सांसदलाई किन थाहा हुँदैन ? कार्यविधिहरू के के छन् ? निर्णय लिँदा सुझाव माग्नुपर्छ कि पर्दैन ?,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तै पाराले संघीयता बलियो हुँदैन । मन्त्रीहरूले यो बुझ्न सकेनन् ।’

बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले आगामी अधिवेशनको तयारीबारे सदस्यहरूलाई जानकारी गराएका थिए । प्रदेश प्रमुखले फागुन १६ गतेदेखि संसद बैठक डाक्न आह्वान गरेका छन् । उक्त अधिवेशनमा ७ वटा नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी सरकारको छ । केही विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भइसकेका छन् भने अन्य छलफलकै चरणमा छ । आमसञ्चार विधेयक र बिउ बिजनसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा दफाबार छलफल भएर संसद्मा संशोधनसहित फिर्ता भएको छ । आगामी अधिवेशनमा दुवै विधेयक पास गर्ने तयारी छ । बजेट अधिवेशनको तयारी गर्नुपर्ने भएकाले हिउँदे अधिवेशन धेरै समय भने चल्दैन । बैठकमा बजेट क्यालेन्डरका विषयमा पनि छलफल भएको छ । संघ सरकारले अहिलेदेखि नै प्रि बजेट छलफल सुरु गरेकाले गण्डकीमा पनि चैतभित्रै प्रि बजेट छलफल थाल्नुपर्ने सुझाव सांसदहरूको छ । अर्थ तथा विकास समितिले पनि चैत मसान्तभित्र बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा टेबुल गर्नुपर्ने र बजेट निर्माण प्रक्रियालाई बढी जनमुखी बनाउन निर्देशन दिएको छ ।