गण्डकी । पछिल्ला छ वर्षमा गण्डकी प्रदेशमा ३५ हजार सात सय १६ घरेलु तथा साना उद्योग थपिएका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आँकडाअनुसार सोही अवधिमा ३२ हजार नौ सय ९४ व्यवसाय दर्ता भएका छन् ।
जिल्लास्थित पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता हुने गरेको मन्त्रालयका उद्योग–वाणिज्य महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद आचार्यले बताउनुभयो । “प्रदेश सरकार स्थापना भएयता ३५ हजार सात सय १६ घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएको देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्वरोजगारसँगै स्थानीय बजार चलायमान बनाउन साना उद्योग तथा व्यवसायको महत्वपूर्ण योगदान छ ।”
घरेलु तथा साना उद्योगको सङ्ख्या बढ्दैमा ठूलो पुँजी लगानी र रोजगारी वृद्धि भने नहुने महाशाखा प्रमुख आचार्यले भनाइ छ । उहाँका अनुसार समयमा नवीकरण नगरेका कारण साना तथा घरेलु उद्योग खारेजीमा समेत पर्ने गरेका छन् । कतिपय सञ्चालन हुन नसकेर बन्द भएका छन् । रु १० करोडभन्दा कम स्थिर पुँजी भएका उद्योग पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय दर्ता गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग स्थानीय तहमै दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि बैंक कर्जाका लागि उद्योग पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयमै दर्ता हुने क्रम बढीरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उद्योग स्थानीय तह वा प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा रहेका पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयमा दर्ता गर्न सकिने महाशाखा प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो ।
घरेलु तथा साना उद्योगमा कृषि फार्म, हस्तकला, काष्ठकला, परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित वस्तुको उत्पादन, फलाम या अन्य धातुबाट बनाइने घरायसी प्रयोजनका सामग्री, इँटा, माटाका भाँडाकुँडा, सिलाइ, बुनाइ, हाते कागज, मूर्तिकलालगायत पर्छन् ।
लगानी वृद्धि र रोजगार सिर्जनाका लागि ठूला उद्योगको कमी रहे पनि साना उद्योग तथा व्यवसायलाई मुलुकको अर्थतन्त्रका मूल आधार मानिन्छ । स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान र सुदृढ बनाउन त्यस्ता उद्योग, व्यवसायको ठूलो भूमिका हुने महाशाखा प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो ।
‘डिजिटल गण्डकी’को नीतिअनुरुप एक लाख आठ हजार दुई सय ५३ उद्याग तथा वाणिज्य फार्मको विद्युतीय अभिलेखन गरिएको जनाइएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य प्रशासनमा विद्युतीय सेवा प्रवाह सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले कास्कीको पुँडीटार र नवलपुरको लोकाहाखोलामा बन्ने औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारी वातावरणीय अध्ययनको कामलाई अगाडि बढाएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले छ वर्षअघि निर्माण घोषणा गरेका ती आयोजनाको वातावरणीय अध्ययनका लागि परामर्शदाता कम्पनी गौमुखी इन्जिनियरिङले जिम्मा पाएको महाशाखा प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरेसम्म औद्योगिक क्षेत्रका लागि सङ्घ सरकारबाट जग्गा उपलब्ध नहुने भएपछि वातावरणीय अध्ययनको कामलाई प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको हो । समयमा जग्गा व्यवस्थापन हुन नसक्दा घोषणा गरेको वर्षौं बित्दासमेत औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन ।‘एक स्थानीय तह, एक उद्योग ग्राम’ अन्तर्गत गण्डकी प्रदेशका २९ स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ । यसमध्ये २३ उद्योग ग्राममा प्रदेश सरकारको रु आठ करोड ५० लाख बजेट खर्च भएको जनाइएको छ । रासस
Related News
सम्बन्धित समाचार
व्यास नगरपालिकामा मेयर चुनावको पुन मतगणना गर्न आदेश
पोखरामा बुद्ध जयन्तीको सप्ताहव्यापी कार्यक्रम
पोखराको प्राइम सहकारी पनि समस्याग्रस्त, डेढ अर्ब हिनामिना
सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)
राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत
hero news full width
मुख्य समाचार
जिबी राईको राहदानी रद्द भएन
लोकतान्त्रिक आन्दोलनका जिउँदा सहिद खगेन्द्र सर
जेठ १, २०८१वर्ष दिन नपुग्दै सरुवा भए गण्डकीका अर्थसचिव रिज्याल, पुरुषोत्तम शर्मा आउने
जेठ १, २०८१मन्त्रीपरिषदबाट १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना पारित
जेठ १, २०८१गर्मीले भकाभक कुखुरा मर्दा मासु अचाक्ली महँगो
जेठ १, २०८१कांग्रेस नेता खगेन्द्रराज रेग्मीको निधन
जेठ १, २०८१