पोखरा । राजस्व नउठेपछि पोखरा महानगरपालिकाले योजना र रकम कटौती गर्ने भएको छ । २५ प्रतिशत योजना कटौती गर्न महानगरपालिकाले वडा र महाशाखालाई निर्देशन दिएको हो । प्रक्षेपित राजस्व र संघ तथा प्रदेशबाट आउने अनुदान घट्ने भएकोले योजनामा कटौती गर्न वडालाई निर्देशन दिइएको महानगरले जनाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाले अबदेखि नयाँ योजना सम्झौता र कार्यान्वयन नगर्न सूचना पठाएका छन् । उनले योजनाहरुमा छुट्याइएको कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च नगर्न, हालसम्म सम्झौता नभएका योजनाहरु कार्यान्वयन नगर्न, थप योजनामा रकमान्तर नगर्न भनेका छन् ।

कुनै योजनामा बचत भएको रकम अन्य योजनामा रकमान्तर नगर्न प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन र कार्यक्रम खर्च तथा योजनाहरु २५ प्रतिशत कटौती गरेर मात्रै सम्झौता र कार्यान्वयन गर्न भनिएको हो । निर्देशनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न पत्रमा भनिएको छ । ‘प्रक्षेपित राजस्व उठ्ने सम्भावना कम भएको तथा समानीकरण र राजस्व बाँडफाँटको आम्दानी हुनुपर्ने रकम समेत अनुमान भन्दा कम आउने भएकोले निर्देशनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

पोखरा महानगरले गत असारमा चालु वर्षका लागि ७ अर्ब १५ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । ३ हजार भन्दा बढी योजनाहरु रातो किताब (वार्षिक विकास कार्यक्रम) मा समेटिएका छन् ।
पूरा बजेटमध्ये २ अर्ब २७ करोड आन्तरिक आम्दानी हुने अनुमान थियो । तर आम्दानी १ अर्ब घट्ने लगभग निश्चित भइसकेको छ । ‘आन्तरिक आम्दानी गर्ने क्षमता नै त्यत्रो छैन,’ लेखा शाखा प्रमुख जयराम पौडेलले भने, ‘योजनाको संख्या बढाउन उठ्दै नउठ्ने राजस्व अनुमान गरिएको थियो । अहिले त्यसकै असर परेको हो ।’ संघ सरकारले अन्तिम किस्ता वापतको २५ प्रतिशत समानीकरण अनुदान घटाउने उनले बताए । पोखराले हालसम्म ६८ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गरेको छ ।

‘बजेटको आकार हेर्दा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘कि रकम घटाएर सम्झौता गर्नुप¥यो कि योजना नै घटाउनुप¥यो ।’ पूरा बजेटमध्ये अघिल्लो वर्ष सम्पन्न भएका योजनाको ३२ करोड भुक्तानी यो वर्ष दिनुपर्ने छ भने बहुवर्षीय योजनाका लागि थप १६ करोड विनियोजन गरिएको छ । कार्यान्वयनमा गइसकेका योजनाको भुक्तानी भने हुने महानगरले जनायो । वडालाई नै सशक्त बनाउने अभियान भन्दै महानगरले साढे २ करोडदेखि पौने ५ करोडसम्म वडालाई नै हस्तान्तरण गरेको छ । ती रकमको योजना सम्झौता र फरफारक वडाबाटै हुन्छन् ।

महानगरका प्रवक्ता मोति तिमिल्सिनाले भने योजना सम्झौतामा यो निर्देशनले असर नगर्ने दाबी गरे । उनले मितव्ययिता अपनाउन र योजनाको काम छिटो गर्न निर्देशन जारी गरिएको बताए । ‘संघ सरकारबाट अन्तिम किस्ता नआउने अवस्था भयो । राजस्व पनि मन्दीका कारण उठ्ने भएन,’ उनले भने, ‘योजना नै रोक्ने भन्ने होइन, मितव्ययिता गर्ने निर्देशन हो । सम्झौता हुन बाँकी रहेका योजना छिटो गर्नुस् भनेको हो ।’