पोखरा ।  अतिक्रमण चपेटामा परेको फिर्केखोलाको वास्तविक ‘खोलाघर’ पत्ता लगाउन २ महिना लाग्यो । प्राविधिक वासुदेव पौडेलको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले गत ६ असोजमा महानगरलाई प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदन अनुसार १ सय ६० संरचना खोलाघरमै बनेको खुलेको थियो ।

त्यसलगत्तै महानगरले खोलाघर मिचेर बनेका संरचना हटाउन १० कात्तिकमा ३५ दिने सूचना जारी ग¥यो । तर, २४ कात्तिक उच्च अदालत पोखराले फिर्के खोलाघर मिचेर बनेका संरचना तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएपछि महानगरपालिका रोकियो ।

रोकिएको काम के हुन्छ भन्ने यकिन छैन । खोलाघरको संरचना १ सय ६० भए पनि मापदण्ड तोक्दा अझै बढी घर भत्काउनुपर्ने धेरैको आकलन छ । तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थामा मापदण्डको काम अघि बढाउन महानगरलाई चुनौतीको विषय रहेको छ ।

यसैबीच, पोखरा महानगरपालिकाले भवन तथा पूर्वाधार निर्माण मापदण्ड, २०८० सार्वजनिक गरेको छ । सो मापदण्डमा भवन, बाटोसँगै ताल, पोखरी, नदी, खोला, डिल, भिरको दुरी कायम गरिएको छ । जहाँ पोखरामा रहेको फेवा, बेगनास, रुपातालसँगै फिर्के खोलाको मापदण्ड तोकिएको छ ।

चर्चामा रहेको फिर्के खोलाको मापदण्ड ६ मिटर तोकिएको छ । यदि यो मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने हो भने १ सय ६० भन्दा बढी संरचना भत्काउनुपर्ने हुन्छ । अहिले फिर्केखोलाको दायाँबायाँ ६÷६ मिटर मापदण्ड लागु हुने पोखरा महानगर नक्सा शाखा प्रमुख इन्जिनियर सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले गाडिएको खोलाको दुवै छेउको पोलबाट ६÷६ मिटर दुरी कायम हुनेछ । उच्चको अन्तरिम आदेश भए पनि ढिलोचाँडो ६ मिटरको मापदण्ड लागु हुने उनको भनाइ थियो ।

यस्तै, सेती नदीसहित मर्दी, काली, हर्पन, सुरौदी र पुँडिखोलाको ३० मिटर, याम्दी र सुइँखेत खोलाको १७ मिटर, पार्दी खोलाको १२.५ मिटर, काँहु र भलाम खोलाको १० मिटर, बगादी खोला, वेगनासताल खोला र तालखोलाको ७ मिटर, बुलौदी खोला र पोखराभित्रका बाँकी खोल्साको मापदण्ड ६ मिटर तोकिएको इन्जिजियर पौडेलले बताए ।

सोही मापदण्डमा ताल तथा पोखरी वरपरको पनि दुरी कायम गरिएको छ । उनका अनुसार फेवातालमा सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार ६५ मिटर तोकिएको छ । वेगनास र रुपातालमा चारैतिरको सिमानामा १ सय मिटर जग्गाको सतहको बनोट बमोजिम नापिने इन्जिनियर पौडेलेले जानकारी दिए । दिपाङ, मैदी, खास्टे, गुँदे, खास्टे, न्यूरेनी तालमा ५० मिटर, कास्कीकोटको ठूलीपोखरी, बुडुवाफाँटको कमलपोखरी र प्रस्याङको खुडेपोखरीमा ६ मिटरको मापदण्ड तोकिएको उनले सुनाए ।

भवन तथा पूर्वाधार निर्माण मापदण्ड, २०८० मा पूर्वाधार अन्तर्गत सडक पनि समेटिएको छ । पोखराभित्र राजमार्ग २५, मुल मार्ग १५, शाखा मार्ग ७.५, प्रशाखा ६, पहँच मार्ग ५, स्थानीय मार्ग ४.५ मिटर फराकिलो हुने उनले जानकारी दिए । यस्तै पोखरामा महानगरले बनाउने चक्रपथ १५ मिटर फराकिलो हुने उनले बताए । महानगरले विशेष सहरी माग भनेर अर्को क्याटागोरी छुट्याएको छ । जसमा विशेष सहरीमार्ग ‘क’ १५, ‘ख’ १२ र ‘ग’ वर्गको बाटो ८ मिटरको बन्नेछ । ग्रामीण गोरेटो, घोरेटो २.५ मिटर फराकिलो हुने उनले सुनाए ।

पुरानो सहरी क्षेत्र, आवासीय, मिश्रित व्यापारिक तथा आवासीय, पर्यटन, औधोगिक, संस्थागत, खेलकुद, संरक्षण, सहरी बिस्तार, विमानस्थल क्षेत्रमा फरक फरक मापदण्ड लागु हुने उनले बताए । ‘पोखरा महानगरभित्र ५ तलासम्म जहाँ पनि बनाउन पाइयो,’ उनले भने, ‘त्योभन्दा माथिको बनाउन प्राविधिकको अध्ययनपछि निर्धारण गर्न सकिन्छ ।’
युरोपियन युनियन, स्विचएसिया, नेपालमा ऊर्जा दक्षता निर्माण (बिन) सहयोगमा तयार पारिएको मापदण्डको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य र यूरोपियन यूनियनका वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबन्धक रञ्जनप्रकाश श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेका हुन् । कार्यक्रममा पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले विभिन्न ८ परिच्छेदमा मापदण्ड तयार पारिएको बताए ।

जसमा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, वडागत सडक मापदण्ड, भवन ऊर्जा प्रभावकारिता, पेट्रोल पम्प निर्माण तथा विमानस्थल मापदण्ड र नक्सा तयार गर्दा पालना गर्नुपर्ने नियमका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशभित्र ऊर्जा प्रभावकारी भवन निर्माणमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो । ‘लामो छलफलप र बहसपछि हामीले भवन तथा पूर्वाधार निर्माण मापदण्ड २०८० सार्वजनिक गरेका छौं । यो नेपालभरमा पहिलो प्रयास पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘हामीले पोखरा महानगरमा अलरेडी बनेका संरचनाका विषयमा अभिलेखीकरण गर्ने कार्यविधि पास गरेका छौं । भने अब बन्ने नयाँको हकमा यो मापदण्ड लागु हुन्छ ।’

यही मापदण्डमा टेकेर बन्ने नयाँ भवन, संरचनामा हरियो रङ लगाउने उनले बताए । पोखरामा हरियो रङ पोत्ने अघिल्लै योजना भए पनि अहिले बल्ल कार्यान्वयन गर्न लागिएको बताए । उनले भने, ‘यो प्रचलन पुरानै हो । पुतलीबजार ओरेन्ज सिटी, वालिङ पिंक सिटी छ । अब पोखरा पनि हरित सहरको रुपमा ग्रिन सिटी बन्नेछ ।’ महानगरले ४८ घन्टाभित्र विस्तृत मापदण्ड पुस्तक सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।

कार्यक्रममा यूरोपियन यूनियनका वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबन्धक रञ्जनप्रकाश श्रेष्ठले मापदण्डलाई सहज रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । यूरोपियन यूनियनको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको मापदण्ड ६० पालिकामध्ये पोखराले सबैभन्दा पहिला बनाएकाले यसलाई कार्यान्वयन गरी अन्य पालिकालाई सिकाइको माध्यम बनाउन उनको सुझाव थियो ।