त्रिवि उपकुलपतिमा ३ सिफारिस

आदर्श समाज सम्वाददाता
फागुन ६, २०८०
tu

पोखरा । त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपति पदमा नियुक्तिका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस भएको छ । सिफारिस हुनेमा प्राडा केशरजंग बराल, प्राडा चित्रबहादुर बुढाथोकी र प्राडा टेकनाथ धमला छन् । उपकुलपति नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले आइतबार विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष सिफारिस गरेको हो । सिफारिस हुने तीनै जना माओवादी निकट मानिन्छन् ।

पाल्पा घर भइ हाल पोखरा निवासी बराल पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति हुन् । बुढाथोकी त्रिवि शिक्षाशास्त्र संकायका डिन तथा धमला त्रिवि गणित केन्द्रीय विभागका पूर्व विभागीय प्रमुख हुन् ।

विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिफारिस गरिएका ३ जनामध्येबाट एक जनालाई उपकुलपति नियुक्त गर्नेछन् ।

उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बास्कोटाको पदावधि गत १६ कात्तिकदेखि सकिएपछि यसपालि खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्त गर्न लागिएको हो । त्यसका लागि २ पटक विज्ञापन गरिएको थियो ।
हाल त्रिविको निमित्त उपकुलपतिमा प्राडा शिवलाल भुसाल छन् ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

  • प्रकाशकीय : हामी डगमगाएका छैनौं

    कृष्णप्रसाद बास्तोला, अध्यक्ष/प्रधान सम्पादक वैशाख १, २०८१
    आदर्श समाज राष्ट्रिय दैनिक आजबाट २९ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस सुखद अवसरमा आदर्श समाज बहुमुखी प्रकाशन प्रालिका तर्फबाट…
  • गण्डकीको वर्ष ८० : प्रदेश तहमाथि प्रश्न थपिएको वर्ष

    आदर्श समाज सम्वाददाता वैशाख १, २०८१
    पोखरा । विकास खर्च कमजोर छ । प्रदेशलाई बलियो बनाउन चाहिने कानुन अझै बनिसकेका छैनन् । सेवा प्रवाह जनमैत्री हुन…
  • सम्भावनाले भरिपूर्ण गैंडाकोट

    आनन्द पोखरेल वैशाख १, २०८१
    गैंडाकोट नगरपालिका नेपालको मध्यभागमा अवस्थित साविक नवलपरासी जिल्लाबाट टुक्रिएर बनेको पूर्वतर्फको खण्ड हो । साविकको नवलपरासी जिल्लाबाट नयाँ जिल्ला बनेको…
  • धार्मिक पर्यटनको गन्तव्य गैंडाकोट

    प्रेम क्षेत्री वैशाख १, २०८१
    नेपालको मध्यभागमा पर्ने नवलुरको गैंडाकोट नगरपालिका धार्मिक हिसाबले महत्वपूर्ण छ । गैंडाकोटमा ऐतिहासिक धार्मिक क्षेत्रहरु धेरै छन् । गैंडाकोट नगरपालिकामा…
  • दुवै पक्षले जित महसुस गर्नेगरी विवाद मिलाउँछौं

    आदर्श समाज सम्वाददाता वैशाख १, २०८१
    नेपालमा न्यायसम्पादनको अधिकार ३ तहका अदालतमा रहे पनि नेपालको संविधान २०७२ र कानुनले केही न्यायिक अधिकार स्थानीय तहलाई समेत दिएको…

hero news full width

trending post

ट्रेन्डिङ्ग