पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारलाई बजेटको सिलिङ तोक्न जिल्ला समन्वय समितिले सुझाएको छ । पोखरामा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणका लागि भएको छलफलमा उनीहरुले सिलिङ तोकेर विकासका काम गर्न सुझाव दिएका हुन् । ‘कति सिलिङ तोक्ने तपाईंहरुको कुरा हो । तर सिलिङ तोकेर जानुपर्छ,’ जिसस तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्ले भन्छन्, ‘साना योजना पठाएर दिगो विकास हुँदैन । देखिने गरी काम गर्नुस् ।’

गोरखा जिसस प्रमुख मोहनबहादुर थापाले चालु वर्षमा पूर्वाधारमा ३० लाख र ऊर्जा खानेपानीमा १० लाख सिलिङ तोक्दा प्रभावकारी काम भएकोले यसको दर बढाउन सुझाए । ‘कम्तीमा करोडका कार्यक्रम प्रदेशले गरोस् । सानातिना आयोजना छुट्याएर अनुगमन पुग्दैन, बजेट छरिन्छ,’ उनले भने, ‘पुरानो संस्कार तोड्नुपर्छ ।’ प्रदेशले गर्ने विकास निर्माणमा संघीयताको अस्तित्व जोडिएकोले गम्भिर हुन उनको आग्रह छ ।

जिससका प्रमुख, उपप्रमुख र समन्वय अधिकारीहरुले योजना छनोट र बजेट विनियोजनको पुरातन शैली सुधार्न सुझाव दिए । जिसस बागलुङका प्रमुख अमरबहादुर थापाले अहिले पनि मुखिया र जिम्मुवाल शैलीमा योजना छनौट भैरहेको बताए । ‘पञ्चायत शैलीमै योजना छान्दा जनतामा निराशा र आक्रोश छ,’ उनले भने, ‘खल्तीबाट योजना आउँछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एउटै ठाउँमा फरक नाम राखेर बजेट हालिन्छ । योजनामा डुब्लिकेसन छ ।’

जिसस पर्वतका प्रमुख विष्णुराम विकले भने योजना छनोटको जिम्मा जिससलाई दिनुपर्ने माग राखे । ‘योजना छान्ने जिम्मा जिससलाई दिनुस् । पालिकाबाट मागेर स्तरीय योजना प्रदेशमा पठाउँछौं,’ उनी भन्छन्, ‘यत्ति गर्न सकियो भने दोहोरोपना आउँदैन । समावेशी विकास हुन्छ ।’ जिल्ला समन्वय समिति महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष लिलाधर पौडेलले पनि आयोजना बैंक बनाउन जिससले जिम्मा पाउनुपर्ने बताए । ‘योजना बैंक हामी बनाइदिन्छौं । समग्र जिल्लाको समानुपातिक विकासका खाका हामी कोर्न सक्छौं,’ उनले भने ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझाले प्रदेशले आफ्नै अधिकार छुट्याउन नसकेकोले प्रदेशमाथि प्रश्न बढेको बताए । ‘ट्राफिकको जरिवाना संघमा जान्छ । यातायातको जिम्मा प्रदेशलाई छ,’ उनले भने, ‘पहिला आफ्नो अधिकार पूरै कार्यान्वयन गर्नुस्, अनि अरु अधिकार माग्नुस् ।’ ओझाले योजना छनोट गर्दा प्रदेशको प्रस्तावलाई जोड्न आग्रह गरे । ‘कार्यान्वयन हुने स्थानीय तहमा हो । स्थानीय तहले नै मागेका योजनामा पैसा हाल्दिनुस्,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले अधिकारमा हस्तक्षेप छ । योजनामा डुप्लिकेसन छ । संघले, प्रदेशले र स्थानीय तहले एकै ठाउँमा पैसा हालेको छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या यही हो ।’

प्रदेशले कानुन नबनाइदिएका कारण जिससहरु भूमिकाविहीन भएको उनीहरुको गुनासो छ । नेपाल नगरपालिका संघ गण्डकीका अध्यक्ष रमेशकुमार पाण्डेले गण्डकी प्रदेशलाई धार्मिक पर्यटकीय केन्द्र बनाउन सुझाए । उनले अधुरा आयोजना पूरा गर्नका लागि पञ्चवर्षीय योजनाले बोल्नुपर्ने बताए ।

गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जीतप्रकाश आलेले बजेटको आकार हेरेर योजना छनोट हुने बताए । उनले स्रोत अभावका कारण सबै योजना सम्बोधन गर्न नसकिने बताए । ‘स्रोत हेरेर योजना छनोट हुन्छ । माग असिमीत छन् तर स्रोत छैन,’ उनले भने, ‘साझेदारी कार्यक्रममा फोकस हुन्छ । कार्यान्वयन योग्य योजना छान्छौं ।’ उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाले आयोजना बैंक नभएका कारण पुँजीगत खर्च कमजोर भएको बताए । ‘आयोजना बैंक नहुँदा मागका आधारमा पैसा जान्छ । कमसेकम योजना बैंक भयो भने यस्तो समस्या आउँदैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहका कार्यपालिकाले पास गरेका र डिपिआर भएका योजना मात्रै आयो भने कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ । बजेट परेपछि डिपिआर हुन्छ, अनि पुँजीगत खर्च कसरी बढ्छ ?’ उनले प्रदेश सरकारका कतिपय आयोजना अहिले हराएको सुनाए । ‘३–४ सय वटा खानेपानीका आयोजना नै हराएका छन् । कसले हालेको हो, कहाँ हालेको हो केही थाहा छैन । यस्ता अरु ठाउँमा पनि छन्,’ उनले भने, ‘अब रणनीतिक रुपमा चल्नुपर्छ ।’