पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले लिने भूमि कर अत्यधिक बढेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि करको दर घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । नगरसभाले गठन गरेको दर पुनरावलोकन कार्यदलले विभिन्न योजनासहित दर घटाउने सुझाव दिएको हो । समितिले झण्डै डेढ महिना अध्ययन गरेर प्रतिवेदन नगरसभामा पेस गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार महानगरले पुस मसान्तसम्म दिँदै आएको १० प्रतिशत छुटलाई बढाएर वर्षैभर १५ प्रतिशत छुट दिनुपर्ने प्रस्ताव छ । कर तिरिसकेकाको हकमा भने आगामी वर्ष २५ प्रतिशत छुट सहितको अन्य विशेष व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव छ ।

वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष देवकृष्ण पराजुलीको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन भएको थियो । समितिमा पोखरा ११ का अध्यक्ष प्रेमप्रसाद कर्माचार्य, १३ का अध्यक्ष किरण बराल, १५ का अध्यक्ष तोरण बानिया, २० का अध्यक्ष गंगाबहादुर केसी, वडा सदस्यहरु निर्मल दियाली, पूर्णचन्द्र न्यौपाने, शिवराम भण्डारी, कल्पना ढकाल र डाल्डादेवी भुजेल सदस्य थिए । सदस्य सचिवका रुपमा दीपेन्द्र पण्डित थिए । सम्पत्ति करको दर राजश्वका विज्ञसँग छलफल गर्दा वैज्ञानिक नभएको सुझाव आएको र सोही अनुसार प्रस्ताव गरिएको संयोजक पराजुलीले बताए । ‘अघिल्ला आर्थिक ऐनमा मालपोत र महानगरको मूल्यांकन फरक रहेछ । अहिले एउटै बनाउन खोज्दा दर अलि बढेको देखियो,’ उनले भने, ‘यसलाई सेटल गर्न हामीले नयाँ प्रस्ताव गरेका छौं ।’

महानगरको आर्थिक ऐन अनुसार गत वर्ष ३० लाखसम्मको सम्पत्तिमा न्यूनतम कर ७ सय ५० रुपैयाँ रहेकामा आर्थिक ऐन २०८० बमोजिम १ हजार पुगेको छ । साना करदातालाई कर अत्यधिक बढेको छ भने ठूला करदातालाई घटेको छ । करको न्यूनतम मूल्यांकन समूहको सीमा २० लाखबाट ३० लाख हुँदा न्यूनतम कर १ सय ५० बाट बढेर ५ सय पुगेकोमा गत वर्ष भुक्तानी गरेको रकममा बृद्धि भएको छ । १ करोडसम्म मूल्यांकन हुँदा गतवर्ष १ हजार ६ सय ५० रहेकोमा यो वर्ष २ हजार २ सय ५० पुगेको छ । यो बृद्धि ३६ प्रतिशत हुन आउँछ । ३ करोडमा ९ हजार ९ सयबाट बढेर १४ हजार २ सय ५० पुगेको छ, यो ४४ प्रतिशत हो । ८ करोड सम्पत्ति भएका करदातालाई ५० हजार ४ सयबाट बढेर ५१ हजार ७ सय ५० मात्रै पुगेको छ, यो ३ प्रतिशत मात्रै हो । त्यसमाथिका करदातालाई लाग्ने कर भने उल्टै घटेको छ । जग्गाको मूल्यांकन मालपोत कार्यालय कास्की र लेखनाथले उपलब्ध गराएको दररेट अनुसार नै कायम गरिएको हो ।

२०८० को आर्थिक ऐनमा शुरुको न्यूनतम मूल्यांकन समूहको सीमा २० लाखबाट बढाएर ३० लाख बनाइएको थियो । समितिले मालपोतको न्यूनतम थैली कायम गर्न सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट चैत मसान्तभित्र प्राविधिकसहितको टोली बनाई मूल्यांकनका क्षेत्र तयार गर्न सुझाव दिएको छ । वहाल कर पनि सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट आफ्नो क्षेत्रभित्रको सटर कवोलहरुको न्यूनतम दर वडा समितिबाट निर्णय गराइ सार्वजनिक गर्नुपर्ने र व्यवसाय कर संकलन गर्न वडा कार्यालयबाट आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको व्यापार व्यवसायको विवरण संकलन गरी न्यूनतम दररेट कायम गर्न महानगरमा पेस गर्न सुझाइएको छ । समितिको प्रतिवेदन नगरसभामा पेश भएको छ । उक्त प्रतिवेदनमाथि थप अध्ययन गरेर आइतबारको बैठकमा छलफल हुने मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिए । छलफलका लागि ४४ जना नगरसभा सदस्यले नाम टिपाएका छन् । गत पुस २९ गते बसेको बैठक कर विवादकै कारण स्थगित भएको थियो ।

शुक्रबारको सभामा विधायन समिति संयोजक पुष्पेन्द्र पाण्डेले भवन नियमित तथा अभिलेखीकरण सम्बन्धि कार्यविधि, आर्थिक ऐनको संशोधन र बाल अधिकार सम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक पेस गरेका हुन् । उपमेयर तथा न्यायिक समिति संयोजक मन्जुदेवी गुरुङले समितिको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन र सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक झपटबहादुर रानाभाटले सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गरे ।