पोखरा । कार्य विस्तृतीकरणमा थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै काठमाडौंमा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक बिनानिर्णय स्थगित भएको छ । यसअघिका निर्णय समीक्षा गरिएको र अर्को बैठक चैतमा बस्ने गरी स्थगित गरिएको गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

‘कार्य विस्तृतीकरणमा अझै छलफल गर्नुपर्ने भयो । चैतमा पुनः बैठक बस्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘कार्य विस्तृतीकरणको अन्तिम प्रतिवेदन फागुन १५ सम्म सक्ने र अर्को बैठक बस्ने कुरा भएको छ ।’ बैठकले पहिलो बैठकका निर्णयको समीक्षा गर्दै संघीयता संस्थागत गर्ने विषय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । पहिलो बैठकका निर्णय कार्यान्वयनमा संघले खासै तत्परता नदेखाएकोले अर्को बैठकमा त्यसबारे थप छलफल हुने उनले सुनाए ।

उनका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुन निर्माण, संशोधन, साझासूची कार्यान्वयन, विकासका आयोजनामा दोहोरोपना अन्त्य गर्नेलगायत एजेण्डामा छलफल गर्न बैठक राखिएको थियो । विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले कार्यविस्तृतीकरणमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । फागुन मसान्तसम्म सबै कार्यसूची व्यवस्थित गर्ने र चैत अन्तिमसम्म तेस्रो बैठक बस्ने सहमति भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संघीयतासम्बन्धी कानुन चालु अधिवेशनबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । मुख्यमन्त्रीहरुले असारमा पोखरामा बसेको पहिलो बैठकमा गरिएका निर्णय कार्यान्वयनमा कमजोरी भएको गुनासो गरेका छन् ।

हेटौंडामा भएको मुख्यमन्त्रीहरुको भेलाबाट कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय भएको थियो । उक्त भेलामा प्रतिवेदन तयार गर्न प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुको समिति गठन गरिएको थियो । समितिले आवश्यक छलफल गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । गण्डकीले बनाएको प्रारम्भिक मस्यौदामा अन्य प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुले राय थपेर समर्थन जनाएका हुन् । प्रतिवेदनमा प्रदेशको अधिकारलाई थप स्थापित गर्न जोड दिइएको छ ।

खासगरी प्रहरी समायोजन र निजामति ऐन लागु गर्नेतर्फ समितिले राय दिएको गण्डकीका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले बताए । ‘प्रदेशको मातहतमा प्रहरी आउनुप¥यो र प्रदेशको आफ्नै प्रहरी फोर्स हुनुप¥यो । वन ऐनमा संघको दादागिरी कायम छ । यो पनि हट्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक धेरै विषयहरु यसमा समेटिएका छन् । वस्तुतः संघीयतालाई बलियो बनाउनकै लागि हामीले जोडबल गरेका छौं ।’ अहिले जिल्ला वन कार्यालय अफिस प्रदेशमातहत र उक्त कार्यालयका प्रमुख संघमातहत छ । ‘प्रदेशअन्तर्गत वन व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेशको छ । एक्याप र एमक्याप ल्याएर संघले दादागिरी छोडेको छैन,’ शर्माले अघि भने, ‘यस्तो ज्यादति न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । संरक्षण क्षेत्रको म्याद थपको अधिकार समेत प्रदेशमा हुनुपर्छ ।’

प्रतिवेदनले सिडिओ अफिस खारेज गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ । ‘संघीयता खर्चिलो भयो भनेर जनआक्रोश बढेको छ । नागरिकता र पासपोर्ट बाँड्न मात्रै प्रशासन चाहिँदैन । आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन संविधान संशोधन गरेरै भए पनि पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई यो अधिकार दिए हुन्छ,’ उनले भने, ‘समन्वय समितिलाई पनि परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।’ कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा राजनीतिक सेवा भएकोले जनप्रतिनिधिलाई तलब दिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

‘राजनीति पेसा हो कि सेवा हो ? पेसा भए तलब ठिकै हो, सेवा हो भने मासिक तलब दिने सिस्टम हटाउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बरु उनीहरुलाई बैठकमा आऊजाऊ गरेको भत्ता दिन सकिन्छ । वडा सदस्यसमेतले तलब खाएर देश खोक्रो हुने भयो ।’ शर्माले जनप्रतिनिधिको कामलाई सेवाको रुपमा परिभाषित गर्नुपर्ने बताए ।