पोखरा । पुँडीका नरबहादुर पुन पोखरा महानगरपालिकाको फोहोर फाल्ने ल्यान्डफिल साइट निर्माणका लागि जग्गा छनोट गरेकोमा असन्तुष्ट छन् । महानगरले पोखरा ३३ पुँडीको झाँक्री खोला देब्रेवरमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसकै लागि ९६ रोपनी सरकारले नै रोक्का राखेको १ वर्ष पुग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि बाच्छेबुडुवाको ल्यान्डफिल बन्द गरेर फोहोर जति लामेआहाल लगिएको छ । ७ महिनामा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरेर स्थानान्तरण गर्ने दाबी गरिए पनि १५ महिना अझै थप गरिएको छ । पुँडी क्षेत्रका नागरिकले फोहोर आफ्नो वडामा ल्याउन नदिन पटक पटक आन्दोलित भए ।

एकातिर स्थानीयको अवरोध छ भने अर्कोतिर जग्गाको मुआब्जा टुंगिएको छैन । रोक्का जग्गा ६ देखि १० लाख रुपैयाँ प्रतिरोपनी खरिद गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । मुआब्जा निर्धारण समितिले चलनचल्तीको रकम दिन नसक्ने बताएको छ । विवाद नमिलेपछि असोजदेखि बैठक नै बसेको छैन । स्थानीय रकम जति दिए पनि ल्यान्डफिल बन्न नदिने दाबी गर्छन् । पुनले ९९ प्रतिशत स्थानीयहरू ल्यान्डफिलको विपक्षमा रहेको बताए ।

‘ल्यान्डफिल साइट भनेको फोहोर फाल्ने ठाउँ हो । फोहोरलाई फोहोर नै भनिन्छ । फोहोरलाई सुन भनेर हुँदैन,’ वडाको सार्वजनिक सुनुवाइमा उनी भन्छन्, ‘हस्ताक्षर उठाए पनि ९९ प्रतिशतले फोहोर ल्याउन हुँदैन भन्ने माग छ । सुनको बाटो बनाएर फोहोर ल्याए पनि हामी स्वीकार्दैनौं ।’ जवाफमा वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीले झाँक्रीखोलामा बन्न लागेको ल्यान्डफिल नभई प्रशोधन केन्द्र भएकाले विरोध गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । महानगरले उनकै संयोजकत्वमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न समिति गठन गरेको छ । उनले जग्गाको मुआब्जा तत्कालै टुंगाउनुपर्ने बताएका छन् ।

‘प्रशोधन केन्द्र भनेर अगाडि बढाइएको हो । यो ल्यान्डफिल साइट होइन । ल्यान्डफिल साइट बनाइयो भने पहिलो विरोध मै गर्छु,’ उनले भने, ‘बरु राज्यका कारण जग्गाधनीहरू अन्यायमा पर्नुभएको छ । वर्षौँ बित्यो, जग्गा धनीको जग्गा रोक्का छ । जग्गा वर्षौंसम्म रोकेर मुआब्जा नदिनु गलत हो । गर्ने हो भने गरिहालौं, नभए जग्गा फिर्ता गर्नुपर्छ ।’ उनले काठमाडौंको बञ्चरे डाँडाको जस्तो समस्या पोखरामा नआउने बताए । कार्यक्रमका सहभागीले वडाले घाटगद्दी व्यवस्थापन गर्न नसकेको, योजनामा गुणस्तर नभएको लगायत गुनासो गरे ।

जग्गाको मुआब्जा छिटो टुंगाउन वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीको सुझाव

स्थानीय विष्णुप्रसाद भण्डारीले सरोकारवालाले समयमा अनुगमन नगर्दा योजनाको गुणस्तर कमजोर भएको आरोप लगाए । ‘बाँसपानी खानेपानी योजनामा कसैले निरीक्षण गरेनन् । त्यसै काम सकियो । ११ महिना ७ दिनको दिनमा टंकी चुहियो । अब यसलाई भत्काएर बनाउने कि टाल्ने ?,’ उनले भने, ‘योजनाहरूमा अनुगमन हुँदैन किन ? अनुगमन सकिएपछि हुन्छ । गुणस्तर हेरिएको छैन । वडाको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।’

वडाका प्राविधिक अनिलप्रसाद आचार्यले उक्त योजना महानगर र वडाको नभएको बताए । ‘सबै योजना हेर्न हामीसँग समय छैन । त्यो माथिल्लो सरकारको योजना हो । सकेसम्म हेरे हुन्थ्यो तर हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति छैनन्,’ उनले भने, ‘अरु पालिकाका योजनामा मिहिन ढंगले अनुगमन गरिएको छ । गुणस्तर पनि राम्रै छ ।’

उनीहरूले बाँदरको समस्या पनि उठाए । भानुभक्त लामिछानेले गाउँगाउँमा सडक पुगे पनि यातायातको सुविधा राम्रो नभएको गुनासो गरे । ‘बिहान साढे ८ बजे चवादीबाट हिंडेको हो । ३ वटा गाडी फेरेर सवा १२ बजे यहाँ आइपुगें,’ उनले भने, ‘तल्लो पुँडी र चवादी जोड्ने बाटो छिटो निर्माण हुनुप¥यो ।’

कार्यक्रमका सहभागीले योजना छनोटमा पक्षपात भएको, वडा कार्यालयको भवन निर्माण सुरु नभएको, बिउबिजन गुणस्तरहीन वितरण गरेको, टोलको सुरक्षाका लागि सिसिक्यामेरा र सडक बत्ती राख्नुपर्ने, अपुरा सडक छिटो पूरा गर्नुपर्नेलगायत गुनासो सुनाए ।

वडाध्यक्ष अधिकारीले यो वर्ष वडा कार्यालयको डिपिआर तयार हुने र अर्को वर्षदेखि निर्माण थाल्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले अपुरा बाटोहरूको निर्माणमा वडाको ध्यान पुगेको बताए । सडक बत्ती र सिसी क्यामरा पनि यही वर्षदेखि राख्न थाल्ने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा वडाको अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सचिव युवराज पौडेलले प्रस्तुत गरे भने नागरिकका सवालहरू पोखरा महानगरका गुनासो सुन्ने अधिकारी लोकदर्शन कोइराला, कृषि सञ्चालका अध्यक्ष चेतबहादुर महतलगायतले जवाफ दिएका थिए ।