पोखरा । गण्डकीमा प्रदेश संरचनाको स्थापना भएको ६ वर्ष पूरा भयो । पहिलो कार्याकाल सकिएर दोस्रो कार्यकालको १ वर्ष पनि पूरा भैसकेको छ । संवैधानिक अधिकार र स्रोतमा गरिएको संकुचनका कारण प्रदेशले आफ्नो पखेटा फैलाउन पाएको छैन । जसका कारण आमनागरिकमा प्रदेश संरचनाप्रति प्रश्न थपिएको छ । नागरिकमा मात्रै होइन, स्वयं प्रदेशका सांसदहरुमा नै एकखालको वितृष्णा देखिएको छ ।

यसको प्रमुख कारक हो, बनेका कानुनको कार्यान्वयन नहुनु र मुठी फुकाएर विकास बजेट बाँड्न नसक्नु । गण्डकी प्रदेश सभाले हालसम्म ६६ वटा कानुन पास गरेको छ । सेवा सुविधा र गठनसँग जोडिएका बाहेक आमनागरिकको जनजीविकामा असर गर्ने कानुनहरु कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । गण्डकीमा उत्तर विधायकी अवस्था दयनीय नै छ । जग्गा प्राप्ति, प्रहरी समायोजन, निजामती सेवा ऐनको कार्यान्वयन लगायत समस्या प्रदेशले व्यहोरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे संघको केन्द्रिकृत मानसिकता अन्त्य नभए प्रदेश संरचनाप्रति विचार गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘संविधानमा लेखिएकै भएर प्रदेश मानेको हो भने विचार गर्नुपर्छ । होइन भने संविधानमा लेखिएका अधिकार पूरा दिनुपर्छ,’ उनले भन्दै आएका छन्, ‘मुठी कसेर राख्ने हो भने संघीयता सफल हुँदैन । प्रश्न गर्नेलाई जवाफ दिन सकिँदैन ।’ संघकै कारण संघीयता असफल भइरहेको उनको तर्क छ । प्रदेशसँग प्रहरी र शान्तिसुरक्षादेखि गुठी व्यवस्थापनसम्म २१ वटा एकल अधिकार छन् । यसमा कानुन निर्माण गर्दा समेत साझा अधिकारका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने भएकोले प्रदेश सभाले चाहे अनुसार विधायकी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको पाण्डेको भनाइ छ । ‘प्रदेश संचालनका निम्ति विधि निर्माण गर्ने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने, सरकारले गरेका कामको निगरानी गर्ने लगायत काममा प्रदेशसभाको महत्वपूर्ण योगदान हुन्छ,’ उनले भने, ‘संघीय संसदले समेत सहजीकरण गर्नुपर्ने कतिपय विषयहरु छन् । त्यसमा संघ सरकार उदार हुनुपर्छ ।’

उनले कानुन निर्माणमा हुने खर्च र औचित्यको पनि अध्ययन हुनुपर्ने बहस अघि सारेका छन् । ‘प्रदेश सभाले निर्माण गरेका कानुनको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक मूल्यको विश्लेषण गरी तथ्यमा आधारित एवं कार्यान्वयनयोग्य कानुन निर्माणमा चासो र चिन्ता लिनु आवश्यक छ । कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन पद्दति विकास गर्नुपर्ने छ,’ उनले अघि भने । पाण्डेले प्रदेशसभा भवन निर्माण यसै वर्षदेखि सुरु गर्ने बताए ।

माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान पनि संघीयतालाई सफल हुन नदिन चौतर्फी विरोध भैरहेको बताउँछन् । उनले तत्कालै प्रहरी समायोजन गर्नुपर्ने बताए । ‘प्रहरी प्रदेशको अधिकार हो । संघले छोड्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘एकल अधिकारका सूचीमा काम गर्न पनि संघले अल्झाएर राखेपछि नतिजा निकाल्न सकिँदैन ।’

पूर्व सांसद धनञ्जय दवाडी अहिलेको कार्यकाल बढी प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘यो कार्यकालभन्दा थप प्रभावकारी हुनु जरुरी थियो । सांसदहरुले महत्वका साथ प्रदेशलाई हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जबसम्म हामी आत्मसात गर्दैनौं, तबसम्म औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदैन । नयाँ व्यवस्था भएपनि सांसदहरुले भूमिका अलि बढाउनुपर्छ ।’ उनले सरकारबाट संसदले पर्याप्त बिजनेस नपाएका कारण संसदको भूमिका अझै कमजोर भएको बताए ।

‘सुस्ता र बर्दघाट हाम्रो हो’

विपक्षी दलका नेता खगराज अधिकारीले केन्द्रबाटै संविधान मिचिएको आरोप लगाए । उनले सुस्ता र बर्दघाट गण्डकीमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘स्रोत र साधनको पहुँचमा संविधान मिचिएको छ । कि संविधान संशोधन हुनुप¥यो । संविधान अनुसार सुस्ता र बर्दघाट गण्डकीको हो,’ उनले भने, ‘सरकार अगाडि बढोस् । प्रतिपक्षको दिलदेखिको साथ छ । खुट्टा कमाउछ भने संकल्प प्रस्ताव पास गरेर भए पनि कानुनी लडाइँ लड्न तयार छ । नलडी केही पाइँदैन ।’ उनले संघीयताको सुन्दरता नै प्रदेश भएकोले यसको मजबुतीका लागि पहल गर्न सबैसँग आह्वान गरे ।

‘संघीयताको औचित्य प्रदेशले नै पुष्टि गर्नुपर्छ’

प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्न प्रदेश नै कस्सिनुपर्ने बताए । जनअपेक्षा अनुसार प्रदेशले काम गर्न नसकेको भन्दै उनले भने, ‘जुन चाहना र लक्ष्य राखेर प्रदेशको स्थापना भयो ती सबै लक्ष्य र चाहना पूरा गर्ने र संघीयताको औचित्य पुष्टि हुने गरी काम गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सांसद र सरकारको काँधमा आएको छ ।’ पहिलो कार्यकालमा आवश्यक धेरै कानुन निर्माण भएको र यसअघि प्राप्त उपलब्धिमा टेकेर नयाँ अवसर खोजी गर्नुपर्ने उनले बताए ।

संघीयता शासन प्रणाली मात्रै नभई नागरिकको जीवनपद्दति भएकोले त्यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने गुरुङको भनाइ छ । ‘संघीयता शासन प्रणाली मात्र नभई नागरिककको जीवनपद्दति र शैलीका रुपमा स्थापित हुनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने आमनागरिकले सुखद अनुभूति गर्न पाउँछन्,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले औद्यौगिकीरण, रोजगारीका अवसरको सिर्जना, विकास निर्माण, सुशासनको अनुभूति, गाँस, बास, कपास, शिक्षा स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्था गर्न नसकेकोमा उनले चासो राखे ।