पोखरा । गण्डकीका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु उद्घाटन र औपचारिक कार्यक्रममा व्यस्त हुँदा सरकारले गति लिन नसकेको भन्दै प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । विपक्षी दलका नेता खगराज अधिकारीले मुखयमन्त्रीलाई सोमबार २४ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै उद्घाटनको व्यस्तताले विविध खर्च बढेको र दैनिक प्रशासनिक काम प्रभावित भएको बताए । ‘सबै ठाउँमा मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरु नै पुग्नुभन्दा  नै कार्यक्रमको प्रकृति र आवश्यता अनुसार सम्वन्धित जिल्ला वा क्षेत्रका प्रदेश सभाका सदस्यहरु तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई परिचालन गर्न एमालेले सुझाव दिएको छ ।

एमालेले भनेको छ, ‘सरकारले प्रदेश सभालाई पर्याप्त बिजनेस दिन सकिरहेको देखिँदैन । विधेयक अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने समय बितिसक्दा समेत सरकारले प्रदेश सभा सचिवालयमा कुनै पनि विधेयक दर्ता नगर्नु विडम्वनापूर्ण हो ।’

प्रदेश सभाको बैठकमा शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयहरुको सदनमा जवाफ दिन तथा सरकारी आश्वासन कार्यान्वयन गर्न सरकारले तदारुकता नदेखाएकोे तथा ती विषयप्रति संवेदनशील नभएको एमालेको आरोप छ ।

प्रदेश सभाले बनाएका कानून कार्यान्वयनमा सरकारको तदारुकता देखिएको भन्दै उसले उत्तर विधायिकी परीक्षण गरी कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाको मापन गर्ने गर्न सुझाएको छ । प्रदेश सभाबाट निर्माण भएका कानुन स्थानीय तहले कार्यान्वयन गरिरहेका छैनन् । नियमावली, निर्देशिका तथा कार्यविधिहरु समयमा तर्जुमा नगरिदिँदा प्रदेश सभाले बनाएका कानुन समयमै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जान नसकिरहेको एमालेको ठम्याइ छ ।

प्रदेश सभा सचिवालय तथा विषयगत समितिहरुलाई व्यवस्थित, प्रविधिमैत्री, प्रभावकारी, कामकाजी र गुणस्तरीय बनाउनका लागि पर्याप्त जनशक्ति र स्रोत साधनको व्यवस्था गर्न एमालेको माग छ ।

प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययीता र प्रभावकारिता ल्याउनुपर्ने भन्दै ज्ञापनपत्रमा गण्डकी प्रदेश खर्च मितव्ययिता निर्देशिका तत्काल तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने तथा अनुत्पादक खर्च शीर्षकहरुमा मापदण्ड तोकी कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न सुझाइएको छ ।

योजना अनुगमन निर्देशिका तत्काल जारी गर्नुपर्ने, बजेट तर्जुमा क्यालेन्डरलाई संघ सरकारको तालिका अनुसार समायोजन गरी आगामी आवको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल हिँउदे अधिवेशनमै गर्ने व्यवस्था मिलाउन एमालेको माग छ ।

क्रमागत र बहुवर्षीय योजनाका लागि बजेट सुनिश्चित गरेर मात्र नयाँ योजना प्रस्ताव गर्ने नीति लिनुपर्ने भन्दै एमालेले प्रदेश गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजनालाई मात्र प्राथमिकताका आधारमा वहुवर्षीय रुपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।

प्रदेशको आवधिक, मध्यमकालीन खर्च संरचना र परियोजना बैंकका आधारमा मात्र योजना छनौट, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइएको एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीले बताए । उनले भने, ‘बजेटलाई आवश्यकता र जनमुखी बनाउन आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, पूर्वाधार, कृषि, उद्योग, पर्यटन लगायतका क्षेत्रगत रुपमा प्राथमिकीकरण गरी जिल्लागत र विकासगत सन्तुलन मिलाई आयोजनाहरुको लागि बजेट सीमा तथा स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएका छौं ।’

सहअस्तिन्व र समन्वयको सिद्धान्त अपनाई सबै पक्षको सहभागिता र स्वामित्व कायम हुनेगरी दोश्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गर्न उसको सुझाव छ । सरकारले बनाउन लागेको  योजना बैंकलाई सबै पक्षको सहभागिता र स्वामित्व कायम हुनेगरी निर्माण गर्न र योजना बैंकमा योजना समावेश गर्ने विषयलाई सकेसम्म सरलीकृत गर्न एमालेले सुझाएको छ ।

प्रदेश गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजनाको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको भन्दै एमालले सरकारले यस्ता आयोजनालाई आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा वजेट अभावका कारण अलपत्र अवस्थामा रहेको एमालेको ठहर छ । यस्ता आयोजनाहरुलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी तत्काल अगाडि बढाउन उसको माग छ ।

गण्डकी प्रदेशलाई मित्रराष्ट्र भारत र चीनसँग जोड्ने कोरला–त्रिवेणी सडक आयोजनाको काम अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । तत्कालीन सरकारले त्रिवेणी नाकातर्फ पर्ने वन क्षेत्रमा सडक निर्माणका लागि आवश्यक पहल काम अगाडि बढाएको भन्दै एमालले अहिले उक्त सडकखण्ड निर्माण कार्य अगाडि बढाउने बारे प्रदेश सरकारको ध्यान नगएको बताएको छ । आवश्यक बजेट विनियोजन र प्रक्रिया पूरा गरी उक्त सडकखण्ड निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने ज्ञापनपत्रमार्फत् माग गरिएको छ ।

सम्पन्न भएका तर भुक्तानी हुन नसकेका स–शर्त, समपूरक र विशेष अनुदानका एवम् प्रदेशमा हस्तान्तरण भई आएका र प्रदेशकै स्रोतमा सुरु भएका तर समस्याग्रस्त देखिएका क्रमागत र बहुवर्षीय योजनाहरुका लागि नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्न, अध्ययन र यथार्थ पहिचान गर्न संसदीय समिति बनाई सोको प्रतिवेदनका आधारमा सम्वोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन उसको सुझाव छ ।

पुँजीगत खर्च क्षमता वृद्धि गर्ने तथा आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्र पुँजीगत खर्च बढी हुने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन ठोस कदम चाल्नुपर्ने सुझाव एमालले पुँजीगत खर्च न्यून हुनु तर अनुगमन, मूल्यांकन, अतिरिक्त भत्ता, स्वागत सत्कार, सवारी मर्मत तथा इन्धन लगायतका खर्च भने पर्याप्त भएको तथ्यांक देखिनुले सरकार ठोस काममा भन्दा पनि घुमघाममै व्यस्त रहेको पुष्टी गरेको एमालेको ठहर छ ।

सरकार सु–शासनमा कमजोर देखिएको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीले सेवा प्रवाहलाई छिटो–छरितो बनाउनुका साथै सेवा प्रवाहमा नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्न सरकार असक्षम सावित भएको बताए ।

प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक समय समयमा बस्ने र गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन तर्फ लगि प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धमा सुधार गर्नुपर्नेमा बैठक नियमित वस्न नसकेको तथा बैठकवाट गरेका निर्णय समेत कार्यान्वयनमा लैजान तदारुकता नदेखाएकाले स्थानीय तहको प्रदेशप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको एमालेको ठहर छ ।

सम्पन्न भएका प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा नयाँ सडक छनौट गरी एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उसको सुझाव छ । ज्ञापनपत्र ग्रहणपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले विपक्षी दलले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकोमा धन्यवाद् दिए । सुशासन कायम गर्दै नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न सरकार दत्तचित्त रहेको भएको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सही सुझावलाई ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।