पोखरा । पोखरा १८ खपौंदीका ९१ जलारी परिवार माछा व्यवसायमा निर्भर छन् । उनीहरूको आयआर्जनको स्रोत नै माछा हो । पछिल्लो समय ताल पुरिँदै जानु, करेन्ट तथा विष प्रयोग गरी माछा मार्नु, नयाँ प्रजातिका माछाका कारण उनीहरूको पेसा संकटमा छ । उनीहरू यसका लागि सरकारसँग गुहार मागिरहेका छन् । समस्या समाधानका लागि सरकारले चासो नदिएको उनीहरूको दुखेसो छ । पेसा जोगाउनका लागि संघर्ष गरिरहेका उनीहरू झनै ठूलो संकटको भूमरीमा परेका छन् ।

राज्यले उनीहरूलाई आफू को हुँ भन्ने मै अन्याय गरेको जलारी समुदायको आरोप छ । यो समुदायका मानिसहरू नेवारी भाषा बोल्छन् । उनीहरूको पूजापाठ, संस्कृति नेवार समुदायसँग मिल्छ । तर, राज्यले यो समुदायलाई दलितको कोटामा राखिदिएको छ । उनीहरू आफूलाई जनजाति भन्न रुचाउँछन् ।

संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीले युएनडिपी संसद सहयोग परियोजनासँगको सहकार्यमा मंगलबार फेवा किनारमा भएको नागरिक सुनुवाइ कार्यक्रममा कृष जलारीले यो विषय जोडतोडका साथ राखे । राज्यले आफूहरूलाई अन्याय गरेको भन्दै उपस्थित प्रदेश सांसदमाथि उनले आक्रोश पोखे । ‘हामीलाई भाषाका आधारमा नेवार भन्छ । तर, हामीलाई राज्य दलित र अल्पसंख्यक भनेर चिन्छ,’ कृषले भने, ‘आजसम्म थाहा छैन हामी को हौं भनेर, हामीलाई राज्यले दलित भने पनि दलितको सेवा सुविधा केही पाएका छैनौं ।’

राज्यले दलित भनिदिएकै कारण खानेपानीको समस्या भोग्नुपरेको नागरिक सुनुवाइ कार्यक्रमका सहभागी बुद्धिमाया जलारीले बताइन् । पानीले टलपल फेवा किनारका जलारी समुदाय पानीले काकाकुलको अवस्थामा जातकै कारण थप पीडामा रहेको उनले सुनाइन् । ‘नेताहरू भोट माग्न आउँदा घरघरमै पानी ल्याइदिन्छु भन्छन् । अहिलेसम्म एक घर, एक धारा भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘हामीले नै पैसा उठाएर बनाएको धारामा पानी नआउँदा अर्काको घरमा गएर पानी ल्याउनुपर्छ । पानी लिन जाँदा पनि तिमीहरू सानो जात भनेर पानी भर्न दिन्नन् । यही कारण हामीलाई समस्या छ । एउटा महिलालाई घर चलाउन पानी नहुँदा कति दुख हुन्छ, त्यो त महिलाको मात्र पीडा हो ।’

जलारी समुदाय भएकै कारण विभिन्न सेवा सुविधाबाट बञ्चित बन्नुपरेको शान्ति जलारीको भनाइ थियो । जलारी समुदायका महिलाहरूले पाठेघर लगायत अन्य स्वास्थ्य समस्या झेलिरहँदा पनि राज्यले ध्यान नदिएको उनले बताए । ‘यो समुदायमा पाठेघरलगायत अन्य स्वास्थ्य समस्या भएका महिलाहरू धेरै छौं । हामी अशिक्षित छौं,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो स्वास्थ्य उपचारका लागि कसले ख्याल राख्ने हो । अनि ठाउँ ठाउँमा तालिमहरू आएको भन्ने सुन्छौं तर जलारी समुदायमा तालिम आएका छैनन् । हामीलाई सिपमूलक तालिमको आवश्यकता रहेको कुरा सांसदसामु अनुरोध गर्दछु ।’

हामीलाई राज्य दलित र अल्पसंख्यक भनेर चिन्छ, दलित भने पनि सेवा सुविधा केही पाएका छैनौं

कार्यक्रममा जलारी समुदायको पुख्र्यौली पेसा संकटमा परेको विषय बढी चर्चामा थियो । माछासँगै जलारी समुदाय सकिने अवस्था रहेको हिमकला जलारी बताउँछिन् । ‘हामी तालमै आश्रित भएर बाँचिरहेका छौँ । ताल पुरिँदै गएको छ । माछा सकिँदै गएको छ,’ उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘ताल र माछा सकिएजस्तै हामी जलारी समुदाय सकिनुपर्ने हो? के तपाईंहरूलाई हाम्रो समुदायलाई बचाउने इच्छा छैन ?’

यस्तै शैलेन्द्र जलारी, रामचन्द्र जलारी, गुणाखर तिमिल्सिना, लक्ष्मी जलारी, लेखनाथ पराजुली, पत्रकार प्रकाश ढकाल लगायतले जलारी समुदायको हितका लागि तालसँगै माछा संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

पोखरा महानगरपालिकाका १८ का अध्यक्ष शिवप्रसाद तिमिल्सिनाले पानीका लागि वडा र महानगरले पहल गरिरहेको जानकारी दिए । ‘यो वडाको पानीका मूल एकीकृत गरी वितरण गर्न लौरुक खानेपानी योजना छ । प्रदेश मातहतबाट ८ वटा टंकी बनेका छन्,’ उनले भने, ‘जलारी बस्तीभन्दा माथि २ लाख लिटरको क्षमता बनाउनुपर्ने छ । यसका लागि हामीले पत्राचार पनि गरिएको छ ।’ यो वर्षभित्र टंकी निर्माण गरी पानी वितरण गर्ने सोच छ । खानेपानीका लागि त्यस क्षेत्रका सांसदहरूलाई पनि साथ दिन उनको आग्रह थियो । जलारी समुदायको पेसा संरक्षणका लागि काम गर्दै जाने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

नागरिक सुनुवाई कार्यक्रममा उठेका प्रश्न तथा जिज्ञासा गर्न जवाफ दिन उपस्थित सामाजिक विकास तथा कृषि समितिका सभापति फडिन्द्र देवकोटाले ताल संरक्षणका लागि जलारी समुदायको ठूलो भूमिका रहेको बताए । सोही कारण ताल जोगाउँदै यो समुदाय जोगाउनु सरकारको दायित्व रहेको उनले सुनाए । ‘यी ताललाई संरक्षण गरी विश्वसामु चिनाउन जलारी समुदायको ठूलो भूमिका छ । यस विषयमा हामी संसदमा छलफल गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘तपाईंहरूले उठाउनु भएको विषयमा मेरो समितिमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नेछु ।’

पहिचानका लागि समुदायले नै आवाज उठाउनुपर्ने उनले बताए । यसमा आफूहरूको साथ रहने उनको भनाइ थियो । ‘हामीलाई अन्याय भएको छ भनेर आवाज उठाउनुभयो भने तपाईंहरूले न्याय पाउनुहुनेछ,’ उनले भने, ‘जबसम्म तपाईंहरूले आफ्नो आवाज उठाउन कोसिस र अगाडि बढ्ने हिम्मत गर्नुहुन्न न्याय पाउनुहुन्न । अरुले त हौसला दिने हो ।’ समुदायबाट आवाज उठेमा सदनमा कुरा उठाएर मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिन सक्ने उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री विन्दुकुमार थापाले बजेटका समयमा योजना बैंकमा राखेर जलारी समुदायका आवश्यकता समट्ने बताए । उनले भने, ‘अब चैत वैशाखसम्ममा शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जनमा केके आवश्यकता छन्, त्यो हामीलाई भनिदिएर सहयोग गरिदिनुहोला ।’ सरकारको क्षमता हेरेर जलारी समुदायको समस्या समाधान गर्दै जाने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश बरालले कार्यक्रममा उठेका जलारी समुदायमा खानेपानी, जीविकोपार्जन र पहिचानको समस्या समाधानका लागिपर्ने बताए । फेवा मापदण्ड लागु गर्दा जलारी समुदायका विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पर्यटन क्षेत्रको गहनाका रुपमा रहेका जनसमुदायको हक, हित र सुरक्षाको ग्यारेन्टी नगरी फेवा मापदण्ड लागु गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर र संवेदनशील हुन जरुरी छ,’ उनले भने ।

प्रदेश सांसद देवका पहारीले अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, समाजबाट बहिष्कारमा परेका र महिलाका विषयमा आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताइन् । उनले भनिन् ‘महिलाको स्वास्थ्यका स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवनयापन, आयआर्जनका विषय हाम्रै पाटो हो जस्तो छ । त्यो हामी संसदमा उठाउँछौँ ।’ नागरिक सुनुवाइमा उठेका पेसा व्यवसाय, खानेपानी र स्वास्थ्यका विषयमा रहेका समस्या सम्बोधन गर्ने गरी उठाउने उनले बताइन् ।

अर्की सांसद नन्दकला दमाईं नेपालीले महिला र दलितको हक अधिकारको मुद्दा नै पहिलो प्राथमिकता रहेको बताइन् । जलारी समुदायको खानेपानी र महिलाको स्वास्थ्यको विषयमा संसदमा दरिलो ढंगबाट विषय उठान गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।