पोखरा । फिर्केको खोलाघरमा बनेका संरचनामाथि मंसिर १६ गते शनिबार डोजर चलाउने तयारीमा थियो पोखरा महानगरपालिका । खोलाघरका संरचना भत्काउन महानगरले दिएको ३५ दिने अल्टिमेटम मंसिर १५ गते शुक्रबार सकिँदै थियो । तर यसबीचमा उच्च अदालत पोखराले उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्न कात्तिक २४ गते अन्तरिम आदेश आयो । उक्त आदेश पालना गर्न महानगर बाध्य हुने नै भयो ।

नत्र अवहेनासम्बन्धी मुद्दा खेप्नुपर्छ । महानगरका मेयर धनराज आचार्य भन्छन्, ‘हामीले २०३२ सालको नापीका आधारमा प्रष्टसँग खोलाघर छुट्याएका हौं, खोला नै मिचेर बनाइएका संरचना हटाउनका लागि सूचना जारी गरेका हौं, के भएको हो भन्ने समेत नसोधी अदालतबाट आदेश आयो, पालना गर्न हामी बाध्य भयौं ।’

चाडपर्वको छेको पारी अदालतमा रिट दायर भयो । रिटका साथमा लालपूर्जा र नक्सापासको निस्सासमेत पेस गरियो । अदालतले त्यसैका आधारमा अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । वास्तविकता के छ भने फिर्केको ८ किलोमिटर क्षेत्रमा १ सय ६० संरचना खोलाघरमै बनेका छन् । तीमध्ये केही पूर्णरुपमै खोलाघरमा छन् भने केही थोरै भाग लालपूर्जावाला जग्गामा बनेर बाँकी भाग खोलाघरमा छन् । खोलाघर मिच्नेमा सामाजिक र धार्मिक संघसंस्था अधिक छन् ।

ती संघसंस्थाले कुनै न कुनै नाममा महानगर वा सरकारी निकायकै सहयोगमा भवन ठड्याएका छन् । सरकारी कार्यालयले समेत खोला नै मिचेर संरचना ठड्याएको पाइएको छ । ठाउँअनुसार ३ देखि ४० मिटरसम्म चौडा रहेको फिर्केमा कुनै ठाउँमा त खोला माथि नै भवन बनाइएको छ । तलबाट पानी बग्ने सानो ठाउँ छाडेर खोलामाथि नै लायन्सको भवन ठड्याइएको छ । राजनीतिक र सामाजिक अगुवाहरू पनि खोलाघर मिच्नेमा अगाडि देखिएका छन् ।

उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश मीलन राईको एकल इजलासले संरचना नभत्काउन कात्तिक २४ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतले महानगरपालिकासँग कारण पनि मागेको छ । फिर्के खोलाको संरचनामाथि बनेको फिर्के तमु समाजसमेतले दायर गरेको रिट उपर निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय तिलक पराजुली र मुकुन्द अर्याल, अधिवक्ता केशवप्रसाद पराजुलीले बहस गरेका थिए ।

पोखरालाई व्यवस्थित सहर बनाउने अभियानमा सबै पोखरेली, राजनीतिक दल र न्यायालयको समेत साथ रहनेमा मेयर विश्वस्त

लालपूर्जा भएका जग्गामा बनेका संरचना हटाउने अधिकार महानगरलाई छैन भन्ने विषयमा आफू जानकार रहेको भन्दै मेयर आचार्य भन्छन्, ‘पहिला नै कारण देखाउ आदेश आउँछ भन्ने लागेको थियो, अदालतको आदेशले हाम्रो सूचना पूर्णरुपमा निस्क्रिय भएको छ, पर्याप्त आधार र प्रमाणसहित उच्चमा जवाफ पेस गर्छौं ।’ पोखरालाई व्यवस्थित सहर बनाउने अभियानमा सबै पोखरेली, राजनीतिक दल र न्यायालयको समेत साथ रहनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनको भनाइ छ ।

अध्ययन टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार फिर्केको खोला घरमा १ सय ६० संरचना निर्माण भएको छ । त्यसमध्ये १ सय ७ वटा अस्थायी छन् भने ५३ वटा स्थायी छन् । १ सय ३२ वटा संरचना व्यक्तिगत र बाँकी संरचना संस्थागत र सरकारी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल प्रहरीको सशस्त्र प्रहरी गणको २ वटा भवन फिर्केको खोलाघरमा बनेका छन् । लिटिल स्टेप बोर्डिङ स्कुलका २ वटा भवन, पोखरा इन्जिनियरिङ कलेज, लायन्स क्लब भवन, इलेक्ट्रिक एसोसियसन र फिर्के तमु समाजको भवन खोलाघरमा छन् ।

कुँवर समाज घरका २ वटा भवन, बराल समाज घर, सोंपाल समाज घर र भयँरथान महिला समूहको भवन पनि फिर्केको पानी बग्ने ठाउँबाट पिलर उठाएर बनाइएका छन् । राधाकृष्ण मन्दिर र अँधेरी कुनाको सामुदायिक भवन, गिरी समाज घर, बगालेटोलको किरियापुत्री भवन, पोखरा फोटो ग्राफर संघ, अर्चलबोट किरिया पुत्री भवन र पुन मगर समाजले फिर्केमाथि पक्की भवन बनाएका छन् । बराल कल्याण मन्दिर, शिव मन्दिर, राधाकृष्ण आश्रमले पनि फिर्के अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अध्ययन टोलीले २ महिना लगाएर फिर्केको नापजाँच गरेको हो । ८ किलोमिटर लामो फिर्के खोला पोखराका मुख्य ८ वटा वडा हुँदै बग्छ । अध्ययन टोलीले फिर्केको पश्चिमतिर ३ सय ३ र पूर्वतिर २ सय ८५ गरी ५ सय ८८ वटा सीमा स्तम्भ गाडेको छ । अध्ययन टोलीले फिर्के बचाउन तत्कालै भौतिक संरचना निर्माणको काम रोक्न र भएका संरचना भत्काउन महानगरलाई सुझाव दिएको थियो ।