राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन सुरु, अमेरिका र चीनका राष्ट्रप्रमुख अनुपस्थित

आदर्श समाज सम्वाददाता
मंसिर १४, २०८०
COP28 Climate Summit

United Nations Climate Chief Simon Stiell, left, Sameh Shoukry, COP27 president, center, and COP28 President Sultan al-Jaber shake hands as they attend the opening session at the COP28 U.N. Climate Summit, Thursday, Nov. 30, 2023, in Dubai, United Arab Emirates. (AP Photo/Peter Dejong)

दुबई ।  संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन दुबईमा आजदेखि सुरु भएको छ । तेलको धनी आयोजक संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को गहन परीक्षाबीच राष्ट्रहरूले विश्वव्यापी तापक्रममा कारवाही अगाडि बढाउन जीवाश्म इन्धनलाई चरणबद्ध रूपमा अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन् ।

उत्सर्जन अझै बढिरहेको र यो वर्ष मानव इतिहासमा सबैभन्दा बढी गर्मी हुने सम्भावनाका बीच खाडीको भड्किलो सहरमा दुई साता लामो जलवायु सम्मेलन एउटा निर्णायक क्षणमा हुन गइरहेको छ ।

संयुक्त अधिराज्यका राजा चाल्र्स तृतीय, विश्वका नेता, कार्यकर्ता र पैरवीकर्ताहरूसहित ९७ हजारभन्दा बढी मानिसले उक्त सम्मेलनमा भाग लिइरहेका छन् । यसलाई आफ्नै प्रकारको सबैभन्दा ठूलो जलवायु सम्मेलनका रूपमा लिइएको छ ।

संयुक्त राष्टसंघ र आयोजक युएईले कोप २८ भनिने उक्त सम्मेलन सन् २०१५ मा पेरिसमा भएको सम्मेलनपछिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । सन् २०१५ को पेरिस सम्मेलनमा राष्ट्रहरू पूर्वऔद्योगिक युगदेखि विश्वव्यापी तापक्रमलाई दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा कममा सीमित गर्न र प्राथमिकतामा एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसको सुरक्षित सीमामा सीमित गर्न सहमत भएका थिए ।

विश्व ती लक्ष्य हासिल गर्ने मार्गमा नरहेको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा विनाशकारी असरहरूलाई रोक्नका लागि उत्सर्जनमा तीव्रता ल्याउनु पर्नेछ र गहिरो कटौती गर्नुपर्नेछ ।

शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा राष्टसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सम्मेलनको लक्ष्य जीवाश्म इन्धनलाई पूर्ण तरिकाले ‘चरणबद्धरूपमा अन्त्य’ गर्ने रहेको बताए । धेरै मुलुक र वैज्ञानिकहरूले समर्थन गरेको उक्त विवादित प्रस्तावले विगतमा भएका वार्ताहरूलाई अवरोध पु¥याएको थियो ।

‘म चरणबद्ध तरिकाले उचित समयसीमाका साथ जीवाश्म इन्धन अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु,’ दुबई उडान भर्नुअघि उनले एएफपीलाई भने । सम्मेलनमा विश्वव्यापी तापक्रमलाई रोक्नका लागि विश्वको सीमित प्रगतिको जाँच गरिने छ र यसका लागि सम्मेलनमा आधिकारिक प्रतिक्रिया आवश्यक हुनेछ ।

शुक्रबार र शनिबार करिब १ सय ४० राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखहरूबाट विश्वभरमा विनाशकारी बाढी, जंगलमा डढेलो र आँधीहुरीको एक वर्षपछि आफ्ना महत्वाकांक्षा व्यक्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । फ्लुका कारण पोप फ्रान्सिसले अन्तिम समयमा सम्मेलन रद्द गर्नुपरेको छ ।

बिहीबार राष्ट्रहरूले जलवायु–संवेदनशील मुलकुहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि ‘नोक्सान र क्षति’ कोषको सुरुआतलाई औपचारिक अनुमोदन गरेका छन् ।

यद्यपि उक्त कोषमा पैसा हाल्न बाँकी छ । कोषमा पैसाको प्रवाह सुरु हुन सकोस् भनेर धनी मुलुकहरूलाई कोषमा योगदान गर्न आग्रह गरिएको छ । युएई स्वयंलाई ऐतिहासिक उत्सर्जनका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेबार समृद्ध विकसित मुलुकहरू र विश्वव्यापी तापक्रममा कम योगदान दिने तर सबैभन्दा खराब परिणाम भोगिरहेको बाँकी विश्वबीच सेतुका रूपमा हेरिएको छ ।

यद्यपि सम्मेलनको आयोजना गर्न दिने निर्णयले आलोचना बढेका छन् । विशेषगरी युएईको तेल कम्पनी एडिएनओसीका प्रमुख सुल्तान अल जाबेरलाई कोप २८ को अध्यक्षका रूपमा सम्मेलन सञ्चालन गर्न नियुक्त गरिएपछि यस्तो आलोचना बढेको हो ।

स्वच्छ ऊर्जा कम्पनीका अध्यक्षसमेत रहेका ५० वर्षीय जाबेरले आफ्नो रेकर्डको बचाउ गर्दै युरोपेली र अमेरिकी सांसदहरूको दबाबको प्रतिरोध गरेका छन् । जाबेरमाथि सरकारहरूसँगको बैठकहरूमा जीवाश्म इन्धन सम्झौताहरूलाई अगाडि बढाउन अध्यक्ष पदको प्रयोग गरेको आरोप लगाइएपछि कोप २८ को पूर्वसन्ध्यामा स्वार्थको आशंकलाई बल पु¥याएको थियो । ती आरोपलाई उनले दृढतापूर्वक अस्वीकार गरे ।

नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ का बीच राष्ट्रहरूले धेरै जटिल मुद्दाहरूको सामना गर्नेछन् । विशेषज्ञहरूका अनुसार भूराजनीतिक तनाव र विश्वास निर्माण गर्न ठूलो चुनौती हुनसक्छ ।

सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति सी जिनपिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दुवै उपस्थित हुनेछैनन् । यी दुवै मुलुक विश्वका सबैभन्दा ठूला उत्सर्जक हुन् ।
ग्लोबल सोलार काउन्सिलकी कार्यकारी सोनिया डनलपले कोप २८ को आयोजकहरूले प्रस्ताव गरेअनुसार सन् २०३० सम्ममा १ सयभन्दा धेरै मुलुक नवीकरणीय ऊर्जालाई तीन गुणा बनाउन सहमत हुने अपेक्षा गरिएको बताइन् ।

जीवाश्म इन्धनको भविष्यमाथि साझा धारणा बनाउन धेरै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । तेलमाथि निर्भर भएका, बढ्दो समुद्रमुनि डुब्ने खतरा भएका वा भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्वितामा फसेका मुलुक भए पनि करिब दुई सय मुलुकले कुनै पनि सम्झौतासम्म पुग्नका लागि कोप २८ मा सर्वसम्मतिले निर्णय लिइने प्रक्रियालाई पार गर्नुपर्ने हुन्छ । एएफपी

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width