पोखरा । सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड मिच्ने गरी व्यक्ति र संस्थाका नाममा दर्ता भएका जग्गा र संरचना हटाउन दिएको आदेशको पोखरा महानगरपालिकाले कार्यान्वयन प्रारम्भ गरेको छ ।

महानगर प्रमुख धनराज आचार्यको पहलमा बुधबार कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ । ११ सदस्यीय फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समिति संयोजकको जिम्मा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई सुम्पिएको छ ।

समिति सदस्यमा महानगर प्रमुख आचार्यसहित प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, नेपाली सेना पश्चिम पृतनाका पृतनापति दीपककुमार बानिया, महान्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरे, नेपाल प्रहरीका डिआईजी बुद्धिराज गुरुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका डिआईजी कालिदास धौवजी, राष्ट्रिय अनुसन्धान निर्देशक कृष्ण खनाल, ताल प्राधिकरण कार्यकारिणी निर्देशक डा. कल्पना देवकोटा र सदस्य सचिवमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा छन् ।

महानगरको कार्यपालिकाको बैठकले यसअघि ६५ मिटरको सीमा घटाएर ३० मिटरमात्रै बनाउन गरेको निर्णयको विरुद्धको रिटमा अदालतले उक्त निर्णय खारेज गर्दै तालको पानीको सतहबाट ६५ मिटर वरपर कुनै संरचना बनाउन नदिनू भन्ने भनी दिएको आदेशको पूर्ण फैसला गत असोज ९ मा आएको थियो । सोको कार्यान्वयन ६ महिनाभित्र गरिसक्नु पर्छ ।

महानगर प्रमुख आचार्यले फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएको ६ महिनाभित्र तोकिएको काम गरिसक्नु पर्ने भन्ने ब्यहोराको आदेशपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न तहमा बैठक छलफल चलिरहेको भन्दै सोको लागि फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गरिएको बताए ।

अदालतले तालको ६५ मिटरमा रहेका घर, भवन, व्यापार व्यवसाय, होटेल रेस्टुराँ, रिपोर्ट आदि तथा अन्य सबैखाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना हटाउन आदेश दिएको हो ।